भारतको दिल्लीमा भाजपालाई दुई तिहाइ बहुमत
माघ २७, २०८१ आइतबार
काठमाण्डाै - प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धमा परेका रिटमाथि आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
अस्ति बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले सबै निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसदसहितको १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएको थियो ।
संसद् विघटनको विषय संविधानसम्बन्धी व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीशबाट सुनुवाइ हुन लागेको हो । संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनका क्रममा लिइएका आधार र त्यसको संवैधानिक धरातलको परीक्षण गर्नेछ ।
सरकारले संसद विघटन गर्दा संविधानको धारा ७६ र ८५ लाई आधार मानेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले भने यो धाराको थप संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेकाले रिटहरुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन अस्ति आदेश दिनुभएको थियो । रिट निवेदक र अधिवक्ताहरुले भने बृहत इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
संवैधानिक इजलासका लागि सर्वोच्चले तयार गरेको रोस्टरमा भएका १० जनामध्ये चार जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशले छान्न पाउने व्यवस्था छ । अहिले संवैधानिक इजलासका लागि तयार भएको रोस्टरमा न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिह्ना, प्रकासिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल छन् ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।