काठमाण्डाै ‍- वर्तमान सरकार कामचलाउ भइसकेको र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा रिट दायर भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा भंग गरिसकेपछि सरकार स्वतः काम चलाउ हुने र कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा सार्वजनिक नियुक्ति गर्न नपाउने भन्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो । यसै विषयमा हिजो अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले रिट दर्ता गराइसक्नुभएको छ ।

दुवै रिटमा सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेजीको माग गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र विस्तारको सूचना दिँदा नै संविधानको धारा उल्लेख नगरेकोप्रति पनि रिटमा प्रश्न उठाइएको छ । सरकारको सिफारिसमा गएको शुक्रबार ८ जना मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।