काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्नु अदालतको भर्डिकअनुसार रहेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताउनुभएको छ । 

आइएमई नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको नवौँ संस्करणअन्तर्गत पोखरामा आयोजित ‘प्रदेशबाट देखिने देश’ विषयक छलफलका क्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री गुरुङ्ले बहुमतको सरकार हुँदा पहिले पनि यस्ता किसिमका अभ्यास भएको बताउनुभयो ।  

२०५१ सालमा नेपाली काँग्रेसको बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै प्रधामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको परिस्थिति अहिले नेकपा सरकारले भोग्नुपरेको उहाँको भनाइ छ ।

‘हामीलाई थाहा छ, नेपाली कांग्रेसमा नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एकलौटी गर्यो, हामीलाई मान गरेन भनेर विरोध गरे । गिरिजाको पुत्ला जलाइयो, जुत्ताको माला लगाइयो । त्यसपछि उनी जनतामा गएका थिए, अहिले पनि त्यही भएको हो ।’ केपी ओलीको यो कदम असंवैधानिक नरहेको गुरुङले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने अधिकार हुन्छ, यो युनिभर्सल ट्रुथ हो ।’

पार्टीको असहयोगपछि जनतामा जानु असंवैधानिक नभएको र यो लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको उहाँको भनाइ छ । गुरुङले प्रधानमन्त्रीले अनैतिक काम गरेको भन्दा पनि पार्टीभित्रको अराजक व्यक्तिले काम गर्न नदिएको कारणले उनीहरूलाई कारबाही गर्न र को ठीक, को बेठीक छुट्याउन जनतालाई अधिकार दिएको बताउनुभयो । 

छलफलका सहजकर्ता पत्रकार बसन्त बस्नेतले वैशाखमा चुनाव हुन्छ भनी गरेको प्रश्नमा गुरुङले आत्मविश्वासका साथ ‘हुन्छ’ भन्नुभयो । संसद् विघटन भइसकेपछि अदालतको निर्णय कुर्ने र त्यसपछि जनताले के निर्णय दिन्छन्, त्यही मान्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हुने उहाँले बताउनुभयो ।

केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसको प्रभाव विभिन्न प्रदेशमा देखिएको बेलामा मुख्यमन्त्री गुरुङले भने भर्खर संघीयता आएको महसुस गरेको अभिव्यक्ति गर्नुभएको छ । संविधान जारी भएपछि अहिले लागू गरिएको संघीयतालाई छलफल नै नगरी ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो ।

‘त्यो बेलामा जसरी पनि संविधान जारी गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो । हामीले कमजोर किसिमको संघीयता ल्यायौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मेरो त अझै पनि गुनासो छ ।’ ‘तीन तहको सरकार बनाउँदा वित्तीयतर्फबाट केन्द्रीय प्रणाली छ, पहिला गाविस जिविसले भन्थ्यो अहिले हामी आफैं योजना बनाउँछौं, त्यो फरक कुरा हो । तर अनुदान अनि राजस्व कति आउँछ भन्ने कुरामा केन्द्रतर्फ नै केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यता छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो बेलाको स्कुल अफ थटले भौगोलिक रूपले विकट केही प्रदेश छन्, असमान छन्, राष्ट्रिय कोष केन्द्रको हातमा रहेन भने, जहाँ जुन प्रदेशमा पर्छ त्यहाँ भयो भने प्रदेश २ सम्पन्न हुन्छ । तर कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश पछाडि पर्छ भनेर गर्दा सबै अधिकार केन्द्रमा सीमित भयो ।’ 

उहाँले अर्को झगडा गराउने पक्ष साझा अधिकार कम र एकल अधिकार सुदृढ हुनुपर्नेमा एकलभन्दा साझा अधिकार धेरै भएको र साझा अधिकार कार्यान्वयनको नीति बनाउँदा केन्द्रले प्रदेशलाई समन्वय नगर्ने रहेको पनि बताउनुभयो । यो कुरा सुधार्नलाई कानुन संसोधन गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।  

जिल्ला समन्वय समिति आवश्यक नभएको पनि मुख्यमन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । संविधान र संघीयताको मर्मले जिल्ला समन्वय समितिको आवश्यकता नदेखाउने उहाँको बुझाइ थियो । संघीयतालाई डमरु बनाइएको उहाँको भनाइ छ । 

पछिल्लो समय नेकपामा विवाद भएपछि पार्टी दुई खेमामा विभाजित भएको छ । केपी शर्मा ओली एकतर्फ र प्रचण्ड–नेपाल खेमा एकतर्फ भएपछि यसको असर प्रदेशहरूमा पनि देखिएको छ । वाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि दायर भइसकेको छ । तर गण्डकी प्रदेशमा अहिलेसम्म विवादको अवस्था देखिएको छैन । मुख्यमन्त्री गुरुङको स्थान सुरक्षित भएको बताइन्छ । अरु प्रदेशमा विवाद भइरहेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले भने बल्ल संघीयता आएको जस्तो आफूलाई भान भएको बताउनुभएको छ । 

पार्टी केन्द्रमा विभाजित भएको अवस्थालाई व्याख्या गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘कानुनी तथा वैधानिक रूपमा पार्टी एक छ तर भावनात्मक रुपमा, क्रियाकलापलाई आधार मान्ने हो भने पार्टी फुटिसक्यो । देश र देशका अन्य प्रदेश फुटेर क्षतविक्षत भएको अवस्थामा गण्डकी शान्त छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी मिल्नेतीर रुचाउँछौँ, विभाजनको आगो आएको हो, तर देवताले जोगाउँछ ।’