राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रतिनिधि सभा विघटनको कारण सर्वोच्चमा बुझायाे

 पुस १९, २०७७ आइतबार २०:५२:१२ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाएको छ ।  सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि थप बहसका लागि लिखित जवाफ पेस गर्न आइतबार (आज) सम्मको समय दिएको थियो । 

जवाफमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन र चुनाव घोषणा संविधानसम्मत रहको दाबी गर्नुभएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पठाउनुभएको लिखित जवाफमा उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदन खारेज गरिदिनसमेत आग्रह गर्नुभएको छ । 

यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी चुनावमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय भएको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने विषय संसदीय शासन व्यवस्थाको अन्तर्निहित मूल्य भएको भन्दै उहाँले राजनीतिक परिवेशको मूल्याङ्कनका आधारमा प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णय राजनीतिक रूपमा नै आमनागरिककाे विषय भएको बताउनुभएको हो ।

सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाउँदै उहाँले अहिले वैकल्पिक सरकारको सम्भावनासम्म नभएको र सरकार सञ्चालनको वैधानिक अधिकारलाई गैरसंवैधानिक रूपमा निरन्तर अवरोध भइ काम गर्न नदिएको अवस्था भएकाले संसद् विघटन गर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आइपरेको बताउनुभएको छ । 

कुनै पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा चुनावका लागि जनतासम्म जाने विषय सहज स्वाभाविक र जायज हुन्छ भन्ने विषयमा कसैको पनि विमति हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । 

यसैबीच विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको दाबीसहितको जवाफ पठाउनुभएको छ ।

उहाँले अविश्वास प्रस्तावको दर्ता समयसमेत उल्लेख गरेर लिखित जवाफ पठाउनुभएको हो । नेपालको संविधानले यो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नदिएको र संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहँदा रहँदै संसद् विघटन गर्न नमिल्ने उहाँको भनाइ थियो ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि आउँदो २२ गते बुधबार सुनुवाइ हुँदैछ । 

अन्तिम अपडेट: बैशाख ८, २०८१

तपाईको प्रतिक्रिया