काठमाण्डाै – नेपालमा विद्युतीय फोहोरले ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरुले चेतावनी दिएका छन् ।

फोहोरका रुपमा फालिने बिग्रिएका कम्युटर, मोबाइल, क्यामेरा, बल्ब, एसी लगायतका सयौँ प्रकारका विद्युतीय सामग्रीले मानव स्वास्थ्य र वातावरणमै ठूलो हानी गर्ने विज्ञहरुले बताएका हुन् । प्रविधि पत्रकार मञ्चले गरेको कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह प्राध्यापक डाक्टर ज्योति गिरीले अहिले नेपालमा विद्युतीय फोहोर विसर्जनको कुनै कानुन नै नबनेको र जथाभावी विद्युतीय सामग्री फोहोरका रुपमा फाल्दा मानिसको स्वास्थ्थ तथा वातावरणमै कयौँ जोखिम देखिने बताउनुभयो ।

नेपालमा वार्षिक २० हजार टन भन्दा बढी विद्युतीय फोहोर उत्पादन भइरहेको एक तथ्यांकले देखाएको उहाँको भनाइ छ । सरकारले बेलैमा कानुन बनाएर विद्युतीय फोहोर व्यवस्थित गर्नुपर्ने र यसको पुन:प्रयोगमा पनि जोड दिनुपर्ने सहप्राध्यापक ज्योति गिरीले बताउनुभयो ।

‘अहिले नै हाम्रो देशमा कूल फोहोरको पाँच प्रतिशत विद्युतीय फोहर हुने गरेको छ । अहिले आउने फोहोर भनेको विगतमा न्यून विद्युतीय सामग्री प्रयोग हुँदाको हो । अहिले जसरी पछिल्लो समय यस्ता सामग्रीहरुको उपयोग बढेको छ, भविष्यमा त्यो पाँच प्रतिशतबाट निकै मात्रामा बढेर जाने छ', गिरीले भन्नुभयो ।

विद्युतीय फोहरको प्रशोधन तथा व्यवस्थापन पनि विशिष्ट हुने भएकाले अहिलेकै अवस्था र संयन्त्रबाट व्यवस्थापन हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ । यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनको लागि बलियो कानुन बन्नुपर्ने र प्राधिकरण मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रले पनि पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

‘कानूनी फ्रेमवर्कका लागि सरकारसमक्ष प्रस्ताव पठाइसकिएको छ । तर हालसम्म सरकारको तर्फबाट त्यसलाई पूर्णता दिने काम भने हुन सकेको छैन’, अर्यालले भन्नुभयो । कार्यक्रममा वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक इन्दुविक्रम जोशीले अहिलेसम्म विभागले औद्योगिक फोहोरको मात्रै व्यवस्थापन गरिरहेको भन्दै विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनको लागि बृहत छलफल गरेर कानुन बनाउने र प्रभावकारी कार्यान्वनयमा जोड दिनुभएको छ ।

जोशीले आफूहरुलाई यसका बारेमा जानकारी भए पनि अहिलेसम्म औद्योगिक फोहोर लगायतको व्यवस्थापनमै लागिपरेको बताउनुभयो ।

‘विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनका लागि हामीलाई जानकारी त छ, तर यसैका लागि हामीले छुट्टै नीतिगत व्यवस्था भने गरेका छैनौं । यस बारेमा हाम्रो तर्फबाट प्रसस्त अध्ययन अनुसन्धान पनि भएको छैन,अब हामीले यसमा अघि बढ्नुपर्ने समय आएको छ’, जोशीले भन्नुभयो ।

पछिल्लो दशकमा विस्तार भएको विद्युतीय सामग्रीको उपयोग अबको दशकमा फोहोरको रुपमा आउनेछ। यही दशकमा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कदम नचाल्ने हो भने गम्भीर समस्याका रुपमा आउने पूर्व विज्ञान प्रविधि मन्त्री गणेश साहको भनाइ छ ।

‘मेरो विचारमा यस विषयमा अहिलेसम्म नेपालमा कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था छ जस्तो लाग्दैन । वातावरणलाई चुनौति दिने यो नयाँ खतरा टार्नका लागि सरकारले व्यवस्थितरुपमा नियमन गर्न आवश्यक छ’, पूर्व मन्त्री साहले भन्नुभयो ।