काठमाण्डौ – प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा सोमबार संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीलाई अवरोध नहुँदा पनि विघटन गरिएकामा आपत्ति जनाउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले दुई वर्षसम्म सरकार राम्रोसँग चलाएकाले निर्दोष सदन विघटन गर्न नपाइने जिकिर गर्नुभयो । 

‘पुस १७ गते संसद् अधिवेशन बस्ने तयारी थियो, ५ गते नै विघटन गरियो र केही अध्यादेश पनि ल्याइयो, यो न्यायोचित भएन । यसबाट प्रधानमन्त्री संंसद्प्रति उत्तरदायी नभएको ठहर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

यसमा राजनीतिक विषय भनेर अदालत उम्किन नसक्ने बताउँदै उहाँले संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई राजनीति हो भनेर विघटन गर्न नमिल्ने तर्क दिनुभयो । ‘प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा दिइएको आर्गुमेन्ट (तर्क) पनि मिल्दैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन नसकि प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरेर संसद्लाई पीडित बनाउन मिल्दैन । ताजा जनादेशमात्र भनेर हुँदैन ।’ 

रिट निवेदकै तर्फबाट अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले चुनावमा जाने नागरिकको मनस्थिति नभएको जनाउँदै संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन अधिकार नदिएकाले मिल्ने भनि व्याख्या गर्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो । सत्तारुढ पार्टीका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले एकल निर्णयमा निर्दोष प्रतिनिधि सभा गर्न नपाइने तर्क पनि उहाँले दिनुभयो ।  

सोमबार सुनुवाइ  ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखि फेरि मङ्गलबारका लागि तोकिएको छ ।  

गएको पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भइ क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनि यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि सोमबारदेखि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस सुरु भएको हो ।   

यस विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गएको  पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले यस विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो । 

गएको पुस १० गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखका तर्फबाट गएको पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस भइसकेको छ ।