संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका कागजात सभामुखद्वारा फिर्ता, विधिसम्मत नभएको तर्क

माघ १८, २०७७ आइतबार १६:२९:६ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिको सुनुवाइका लागि पठाइएका कागजात फिर्ता पठाउनुभएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोगलगायतका संंवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका व्यक्तिको संसदीय सुनुवाइका लागि सङ्घीय संसदमा पठाइएका कागजात सभामुख सापकोटाले फिर्ता गर्नुभएको सचिवालयले जनाएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ हुन सक्ने अवस्था नरहेकोलगायत सात वटा कारणसहित सिफारिस फिर्ता पठाउने निर्णय लिएको सभामुख सापकोटाले बताउनुभएको छ ।

गएको मङ्सिर ३० गतेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख उपस्थित नभएपछि प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीस र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसहित जम्मा तीन जनाको बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।

त्यति बेला राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले तीन सदस्यीय बैठकले कुनै निर्णय नगरेको जानकारी दिए पनि गएकाे पुस ५ गते भने ३० गते नै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाइएको थियो । यो कदमलाई प्रचण्ड–नेपाल समूह र नेपाली कांग्रेसले सरकारको किर्ते काम भनिसकेका छन् ।

अन्तिम अपडेट: कात्तिक १३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका कागजात सभामुखद्वारा फिर्ता, विधिसम्मत नभएको तर्क

फाइल फाेटाे

तपाईको प्रतिक्रिया