काठमाण्डाै – महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न पाउनु वर्तमान सरकारको अधिकार भएको तर पूरा गर्न नदिइएपछि चुनावमा जान लागिएको स्पष्ट गर्नुभएको छ ।  

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथिको साेमवारकाे बहसमा उहाँले संविधानमा यो विषय पनि हेर्न इजलासलाई आग्रह गर्नुभयो । 

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धकाे रिट निवेदनमाथि चौधौँ दिनको सुनुवाइमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार खरेलले प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत भएकाले पाँच वर्षको कार्यकाल भए पनि चुनावमा जान सक्ने तर्क राख्नुभयो । 

विघटनविरुद्ध कुनै पनि राजनीतिक दलबाट निवेदन नहालिएको जनाउँदै उहाँले यस सम्बन्धमा संविधानका सबै धारा हेरि अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । 

वर्तमान प्रधानमन्त्री सबैले स्वीकारेको प्रधानमन्त्री भएको जनाउँदै उहाँले ठूलो पार्टीको हैसियतले अन्य देशमा पनि भएको चलनअनुसार सरकार प्रमुखले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने जिकिर गर्नुभयो । 

रिट निवेदकका तर्फबाट आइतबार बहस सकिएपछि साेमवारदेखि सरकारी पक्षबाट बहस सुरु भएकाे हाे । अहिले बहस चलिरहेकाे छ ।