बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँछन् : महान्यायाधिवक्ता

माघ १९, २०७७ सोमबार १५:५१:४७ | रासस

काठमाण्डाै – महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न पाउनु वर्तमान सरकारको अधिकार भएको तर पूरा गर्न नदिइएपछि चुनावमा जान लागिएको स्पष्ट गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथिको साेमवारकाे बहसमा उहाँले संविधानमा यो विषय पनि हेर्न इजलासलाई आग्रह गर्नुभयो ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धकाे रिट निवेदनमाथि चौधौँ दिनको सुनुवाइमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार खरेलले प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत भएकाले पाँच वर्षको कार्यकाल भए पनि चुनावमा जान सक्ने तर्क राख्नुभयो ।

विघटनविरुद्ध कुनै पनि राजनीतिक दलबाट निवेदन नहालिएको जनाउँदै उहाँले यस सम्बन्धमा संविधानका सबै धारा हेरि अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री सबैले स्वीकारेको प्रधानमन्त्री भएको जनाउँदै उहाँले ठूलो पार्टीको हैसियतले अन्य देशमा पनि भएको चलनअनुसार सरकार प्रमुखले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने जिकिर गर्नुभयो ।

रिट निवेदकका तर्फबाट आइतबार बहस सकिएपछि साेमवारदेखि सरकारी पक्षबाट बहस सुरु भएकाे हाे । अहिले बहस चलिरहेकाे छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्