‘म र सभामुख बराबर हाे, राष्ट्रिय सभा नै नभएकाे जसरी सिफारिस फिर्ता पठाउने काम भयाे’

माघ १९, २०७७ सोमबार १६:११:२९ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस फिर्ता पठाएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सभामुखको अधिकार क्षेत्र र पत्रमा प्रयोग भएको व्यहोराप्रति आपत्ति जनाउनुभएको हो । सङ्घीय संसद् अन्तर्गत दुई सदन रहेको र दुवै सदनका पदाधिकारीको हैसियत बराबर रहेकाले प्रतिनिधि सभाका सभामुखले मात्रै एकल ढङ्गले निर्णय गर्न नमिल्ने उहाँको तर्क छ । उहाँले सभामुखको एकल निर्णयले सङ्घीय संसद्को अर्को सदन राष्ट्रिय सभाको गरिमामा प्रहार भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सङ्घीय संसद् तथा त्यसअन्तर्गतका समितिको व्यवस्थापन, सञ्चालनसमेतको व्यवस्था गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभाका सभामुखमा निहित भएको भन्ने व्यहोराले दुई सदनात्मक सङ्घीय व्यवस्थापिकासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, स्थापित अभ्यास, माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको भूमिका र गरिमामा प्रहार भएको छ ।’

उहाँले नेपालको संविधान र सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ ले संयुक्त समितिहरू सञ्चालनको अधिकार सङ्घीय संसद्को कुनै एक सदन वा पदाधिकारीमा निहित नगरेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले सुनुवाइका लागि परिषद्ले गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिको दुई तिहाई बाहेकका अन्य कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीलाई अस्वीकार वा फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मसमेत सहभागी भइ निर्णय भएको संवैधानिक परिषद्का सिफारिसहरू विधिसम्मत ढङ्गले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई उपलब्ध गराइएको हो । प्रतिनिधि सभा विघटनअघि सङ्घीय संसद्का महासचिव एवं सुनुवाइ समितिका सचिवलाई सिफारिस पत्रहरू उपलब्ध भएको र प्रक्रियामा रहेको अवस्थमा हठात् सिफारिस पत्रहरू नेपालको संविधान र सङ्घीय संसद्कै संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०७५ विपरीत सभामुखको एकल निर्णयले फिर्ता पठाएकोमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछु ।’

उहाँले दुई सदनात्मक व्यवस्थामा दुवै सदन बराबरी रहेको र राष्ट्रिय सभा नै छैन जस्तो आइतबार सिफारिस फिर्ता पठाउने काम भएको र त्यसमा राष्ट्रिय सभाको संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अधिकार प्राप्त निकायबाट आएका कुनै पनि कागजात सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको सम्पत्ति हो । संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी पत्र फिर्तासम्बन्धी गलत प्रक्रियामा सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा) संलग्न नरहेको जानकारी गराउँछु । सङ्घीय संसद् संयुक्त सभा भएकाले दुवै सदन बराबर हो । म र सभामुख बराबर हो । राष्ट्रिय सभालाई नै छैन जस्तो गरेर पत्राचार आएकाले मैले स्पष्ट पारेको हुँ ।’

आइतबार सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले विज्ञप्ति निकालेर प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले आफू निहित अधिकार प्रयोग गरि परिषद्ले गरेको पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी सक्कलै कागजात परिषद् सचिवालयमा नै फिर्ता पठाएको जानकारी गराउनुभएको थियो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ६, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

1 Comments

Kalavati Paudel
Feb. 1, 2021, 4:32 p.m.
सभामुख र प्रतिपक्षी दलको नेता समेत नभएको बैठकमा कुनै नियुक्ति गर्ने निर्णय नै भएको छैन भन्ने तिमेल्सेनाले अरूलाइ हैसियत सिकाउन पर्दैन । के केपी वलीको चम्चा भएपछि सत्य बोल्न निषेध गरिएको हो । कठै मान्छेको जुनी
0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

‘म र सभामुख बराबर हाे, राष्ट्रिय सभा नै नभएकाे जसरी सिफारिस फिर्ता पठाउने काम भयाे’

1 Comments

Kalavati Paudel

तपाईको प्रतिक्रिया

तपाईको प्रतिक्रिया