संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री भनेको कार्यकारी अधिकार प्राप्त भएको अधिकारी हो । कार्यकारी अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई आफूलाई सरकार चलाउन असहज भयो, सरकार सञ्चालनले राज्यलाई ठीक ढंगले परिणाम दिन सकिएन, नागरिकका लागि पनि समय खेर जाने भयो भन्ने महसुस भयो भने उसले संसद विघटन गर्न पाउँछ ।

संसद विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हो र यो संवैधानिक छ । संसद विघटन गरेर ताजा जनादेश प्राप्तिका लागि नागरिकमा जान्छु भन्नु संसदीय प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त हो । यदि त्यो आधारभूत सिद्धान्तलाई रोक्ने हो भने हाम्रो संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गर्नु पथ्र्यो विघटन गर्न पाउँदैन भनेर । तर धारा ८५ ले त्यसलाई खुकुलो बनाईदिएको छ । धारा ८५ लाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने बाटो खोलिदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सञ्चालनका क्रममा धेरै कामहरु गर्न खोज्नुभयो । तर, आफ्नै दलभित्रबाट असहयोग भयो । आफ्नै दलभित्रबाट असहयोग भएकोले प्रधानमन्त्री ओलीले यो कदम अघि बढाउन बाध्य हुनुभएको हो । काम गर्ने वातावरण नभएपछि आफूलाई निर्वाचित गरेकै ठाउँमा फेरि एकपटक जाऔँ र जनमत लिऔँ भन्ने कुरा कुनै पनि हालतमा गैर–जिम्मेवार र गैर–राजनीतिक कदम हुन सक्दैन  ।

प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको विषेशाधिकार 

संसदीय प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले विशेषधिकार प्रयोग गर्नुभएको हो । ताजा जनादेशका लागि आम नागरिकमा फेरि जान्छु भन्नु संसदीय प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्त हो । यदि त्यो आधाभूत सिद्धान्तलाई रोक्ने हो भने संविधानमै स्पष्ट गर्नुपर्ने थियो । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन के छ भने प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्छ, सरकारले कार्यकारिणी आदेश जारी गर्छ ।

विशेष अवस्था पर्यो भने सरकारले सरकार विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जान्छ । संसदीय प्रणालीका केही मान्यताहरु छन्, ती हाम्रा संसदीय मान्यतालाई रोक्नु छ भने संविधानमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश वा कुनै धारा उपधारमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ भने सिद्धान्तले काम गर्दैन ।   

पार्टीभित्रबाटै असहयोग भएको, पार्टीले सरकारका विभिन्न काममा असहयोग गरेको र पार्टीभित्रको असहयोगका कारण सरकार सञ्चालनमा समेत समस्या भई जबरजस्ती सरकार घिसारेर समय बर्बाद गर्नुभन्दा आम नागरिकमा जानु उत्तम भएकाले संसद विघटन गर्नुपरेको कुरा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपती र सर्वोच्च अदालतलाई भनिसक्नु भएको छ । संविधानबमोजिम संसद विघटन भयो, चुनाव हुन्छ, त्यसपछि नयाँ प्रतिनिधिसभा आउँछ यसले प्रधानमन्त्री छान्छ र मुलुक नयाँ कोर्समा अघि बढ्छ ।  यसबाट कुनै संवैधानिक संकट उत्पन्न हुँदैन । ईतिहासमा सबै घटनाक्रम जस्ताको त्यस्तै दोहोरिँदैन । त्यसकारण यसैगरी फेरि पनि संसद विघटन भए के गर्ने भन्ने खालका प्रश्नहरु जायज छैनन् । 

यदि हाम्रो संविधानमा धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँदैन भानेर स्पष्ट लेखेको भए प्रधानमन्त्रीले यो कदम अघि बढाउन पाउनुहुन्न थियो । संविधानको धारा ८५ मा यो संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा संसदको कार्यकाल पाँच वर्ष हुनेछ भनेर भन्नुको मतलब संसद विघटन अगावै पनि विघटन हुनेछ भनेर भनिएको हो ।

संसदीय शासन प्रणाली संविधानले स्वीकार गरिसकेपछि धारा ८५ मा धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीले बाहेक संसद विघटन गर्न सक्ने छैन भनेर भन्नुपथ्र्यो । त्यतिबेलै प्रतिवन्धात्मक वाक्य ‘बाहेक’ स्पष्टसँग राख्नुपथ्र्यो । संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत अर्को मान्यता भनेको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाईने भन्ने छ । यदि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने हो भने संविधान निर्माणकै क्रममा प्रतिवन्धात्मक वाक्य उल्लेख गर्नुपर्ने थियो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले हाउसमा ‘टेष्ट’ नै गर्नु पर्दैन 

अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा अर्थात हाउसमा विश्वासको मत लिने प्रयास गर्नुपर्ने कुराहरु पनि उठिरहेको छ । ६४ प्रतिशत जनमत प्राप्त पार्टीको प्रधानमन्त्रीले हाउसमा ‘फेस’ नै गर्नु पर्दैन । ‘टेष्ट’ गरिरहनु नै पर्दैन । पार्टीभित्रैबाट असहयोग गर्ने, अनि हाउसम टेष्ट गरिरहनुपर्छ र बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले ? जनतामा गएर फेरि जनमत प्राप्त गर्ने सरकारले ठूलो आँट गरेको छ । किनकी दुई तिहाई बहुमत प्राप्त पार्टी आफूसँगै भएर पनि सरकारबिरुद्ध असहयोग हुँदा चुनावमा जान तयार हुनुभएको हो । 

प्रतिनिधिसभा विघटनको मूल जड सभामुख सापकोटा

पार्टीभित्रको विवाद पार्टीभित्र नै मिलाएको भए हुन्थ्यो भन्ने खालका आवाजहरु पनि उठिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्नु गलत रहेको केही व्यक्तिले भनिरहेका छन् । तर, यसको मुख्य दोष प्रधानमन्त्री ओलीलाई जाँदैन । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि डाकिएको बैठकमा सभामुख अग्नी सापकोटा सहभागी हुनुपर्छ की पर्दैन ? पटक–पटक बैठक आह्वान गर्दा पनि सभामुख सापकोटा बैठकमा सहभागी नभई प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गरेपछि यो अवस्था आएको हो ।

सभामुख सापकोटाले आफ्नो जिम्मेवारी भुल्नुभयो । सभामुखजस्तो व्यक्ति प्रचण्ड–नेपाल गुटमा रमाउनुभयो । पहिलो नम्बरमा यसको दोष सभामुख सापकोटालाई जान्छ । त्यसैगरी जे काम गर्न लागे पनि अवरोध मात्रै खडा गरिरहने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई यसको दोष जान्छ । जतिखेर काम गर्न लाग्दा पनि उहाँहरुले अवरोध मात्रै गरिरहनुभयो । चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्ने कोशिस भएपछि उहाँले बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको हो ।

केही वकिलहरुले भन्दैमा यो कदम असंवैधानिक हुँदैन

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि अहिले सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिरहेको छ । संवैधानिक इजलासमार्फत चलिरहेको बहसमा रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्नेहरुको पालो सकिएको छ भने अहिले सरकारका तर्फबाट वकिलहरुले बहस गरिरेका छन् । सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयलाई हामीले फैसला गर्ने समयसम्म कुर्नुपर्छ । सर्वोच्चको फैसलालाई मान्न तयार हुनुपर्छ । 

केही नागरिक अगुवा र वकिलहरुले यो कदम असंवैधानिक हो भनेर सर्वोच्चलाई धम्क्याउने काम गरिरहनुभएको छ । यो सरासर गलत छ । उहाँहरुले आम नागरिकले चुनाव चाहेकै छैनन् भनेर व्याख्या गरिरहनुभएको छ । काठमाण्डौमा बसेर ठूल्ठूला कुरा गरेर मात्रै हुन्छ ? उहाँहरुले गाउँमा गएर जनमत बुझ्नुभएको छ ? ताजा जनमत लिने कुरा कसरी गैरराजनीतिक र असंवैधानिक हुन्छ ? म त यसलाई संवैधानिक र सहज प्रक्रियाको रुपमा मान्छु । खै मैले पनि जनमत बुझेर हिँडिरहेकै छु । गाउँमा भेटेजति सबैले चुनाव गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन् । अनि कसरी भयो यो कदम असंवैधानिक ?

म जस्ता हजारौँ वकिल छन् सरकारको कदम ठीक छ भन्ने ।  कसैले आफ्ना कुराहरु राख्छ भने त्यलाई नै नेपाली नागरिकको आधिकारिक भनाई भनेर प्रचार गर्ने ? चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले एउटा कुरा राखे । अरु पनि दजैनौँ पूर्व प्रधानन्यायाधीश जीवितै छन् नि नेपालमा । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा यो ठीक यो बेठीक भनेर बोल्नु गलत छ । यो आपत्तिजनक विषय हो ।  

सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गरिदियो भने पनि मान्नुपर्छ

हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई मान्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गरिदियो भने स्वभाविक रुपमा देश फेरि अर्को ‘कोर्स’मा जान्छ । तर, सर्वोच्चको सम्मानका लागि पनि फैसला मान्नुपर्छ । यही संसदबाट चलखेल सुरु हुन्छ । राजनीतिक अस्थिरता सुरु हुन्छ ।  अदालतले गरेका निर्णय स्वीकार गर्दिन भन्नु चाहिँ तानाशाह प्रवृत्ति हो ।

देशमा पटकपटक प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने, राजनीतिक अस्थिरता सुरु हुने प्रक्रिया रोकेर कम्तीमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाईने, एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव राखिसकेपछि पास नभएको खण्डमा फेरि एक वर्षसम्म प्रस्ताव राख्न नपाईने व्यवस्था नयाँ संविधानमा राखेका छौँ । 

धारा ८५ ले नै विघटनको बाटो खुला गरिदिएको छ 

संविधानको धारा ८५ ले संसदमा पाँच वर्ष अगावै संसद विघटन भएको अवस्थामा भनेर नभनेको भए संसद विघटनको बाटो बन्द हुन्थ्यो । तर संविधानले यो कुरामा छिद्र राखेको छ । जसकारण प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने बाटो खुला छ । संविधानले संसद विघटन गरिने छैन भनेर रोकेको चाहिँ कहाँ छ ? अविश्वासको प्रस्ताव दुई वर्षसम्म ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरेजस्तै विघटनको लागि यस्तो कुनै कुरा लेखिएको छैन, त्यसैले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्छन् । अबको निकासको बाटो भनेको चुनावमा जाने, जनमत ल्याएर फेरि देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने हो ।

संविधानको धारा ७६ होइन धारा ८५ हेर्दा नै काफी हुन्छ । एक वर्ष अगावै चुनाव हुनुलाई कुनै आकाश नै खसेजस्ता गर्नुभन्दा देशलाई लोकतान्त्रिक कोर्समा लैजान जनमतमा जाने कुरालाई सहर्ष स्वीकार गरेर अघि बढ्दा देशले सही लय समाउन सक्छ । 

(अधिवक्ता, संविधान मस्यौदा समितिका सदस्य एवं नेकपाको ओली समूहका नेता रेवती रमण भण्डारीसँग टेकमान शाक्यले गरेको कुराकानीमा आधारित)