न्यायाधीश सिन्हाको प्रश्न : संविधानमा नलेखिएका कस्ता अधिकार प्रधानमन्त्रीले पाउनुभएको छ ?

माघ २१, २०७७ बुधबार १४:२:२६ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गर्दै बुधवार (आज) पनि सरकारी वकिलहरुले सर्वोच्च अदालतमा बहस गरिरहेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्चमा परेका १३ वटा रिटमाथि गएको माघ ४ गतेदेखि बहस भइरहेको छ ।

गएको सोमबारदेखि रिटको विपक्षमा अर्थात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलसहित सरकारी वलिकले बहस गरिरहेका हुन् ।

बहसका क्रममा न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको कुन धाराले प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकारी दियो, पार्टीभित्रको विवादलाई संसदसँग जोडेर किन हेर्ने, चुनाव भएपछि स्थिरताको के ग्यारेण्टी छलगायतका प्रश्न सोधेका छन् ।

बुधवार पनि अधिवक्ता सुशील पन्तले संविधानको धारा ८५ अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार प्रयोग गरेको बताउनुभएको छ । उहाँलाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले संविधानमा नलेखिएका कस्ता अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ, उदाहरण दिनुहोस् ? भनेर सोध्नुभएको छ ।

मङ्गलवार (हिजो) पनि न्यायाधीश सिन्हा र सपना मल्ल प्रधानले महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई यस्तै प्रश्न सोध्नुभएको थियो ।

गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्चमा परेका १३ वटा रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ७, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्