हामी सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको तीन वर्षभन्दा धेरै भइसक्याे । यो अवस्थामा आउँदासम्म हामीले तीन वटा संरचना सङ्घ, प्रदेश र पालिका बनायौँ । यसमध्ये सङ्घ र पालिकाको काम कारबाही ठिकै ढङ्गले अघि बढिरहेको छ । तर, प्रदेशहरुले भने सोचेअनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।

प्रदेश सरकार संचालनका लागि हामीसँग कतिपय कुरा ज्ञान नै भएन । अनुभव पनि नयाँ भएकाले काम गर्न अप्ठ्यारो भएको जस्तो लाग्छ । तलतिर रहेको पालिकाहरुले पनि नपत्याउने र सङ्घले पनि आफ्नो कमाण्डमा रहनुपर्छ भनेर व्यवहार गरिरहँदा प्रदेश सरकारले त्यसअनुसार काम गर्न सकिरहेको देखिँदैन ।

दोस्रो कुरा, नेपालको पुन:संरचना जुन अभ्यास भयो त्यसमा नै समस्या भयो । ‘एलएलआरसी’ भन्ने एउटा संस्थाले पुन:संरचनाको जिम्मेवारी पाएको थियो । ‘एलएलआरसी’ लाई पालिकाहरुको मात्रै पुन:संरचनाको जिम्मेवारी दिइयो । तर सङ्घीय संरचनाको जिम्मेवारी चाँहि राजनीतिक दलहरुलाई दिइयो । त्यो कुनै सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा आधारित भएन । यसलाई राजनीतिक दलहरुले आफ्नो भागबण्डाको थलो मात्रै बनाए।

सेवा र अवसरमा पद प्राप्त व्यक्तिले मात्रै होल्ड गर्ने र सेवाको वितरण गर्ने भन्ने इकाईको रुपमा बनाइयो ।  अन्ततः प्रदेशले हुने र नहुँनेबीचको ग्याप बढायो । सुगम र दुर्गमबीचको दूरी पनि बढायो । उदाहरणका लागि विराटनगरलाई राजधानी बनाइयो र ताप्लेजुङको मान्छे विराटनगर पुग्नुपर्ने भयो । तीन वर्षमा प्रदेश सरकारले जसरी काम गर्नुपर्ने थियो त्यसरी हुन सकेन । 

आवश्यक कानुन बनाउन र क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्नसमेत सकेन

प्रदेश सरकारहरुले यो तीन वर्षको अवधिमा आवश्यक कानुन बनाउनसमेत सकेन । केही प्रदेशमा बनेका कानुन पनि कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारहरु उदासिन देखिरहेका छन् । संविधानको अनुसूचीले दिएका २१ एकल अधिकारहरु छन् । तीमध्ये सबैजसो अधिकारलाई प्रदेशले प्रयोग गर्न नै सकिरहेको छैन । 

अनुसूची ७ मा दिएका २५ वटा साझा अधिकार, सङ्घ र पालिकासँग जोडिएका अरु १५ वटा अधिकारहरु छन् । यसबारे कार्य विस्तृतीकरण पनि गरिएको छ । त्यो कार्य विस्तृतीकरण पुरानो संरचनामा प्रशिक्षित भएका कर्मचारीको नेतृत्वमा भएको निकायले गरेको छ । त्यसले सङ्घमा बढी अधिकारहरु केन्द्रीत गर्ने काम भएको छ । अनि सङ्घले प्रदेशलाई आफ्नो निकायको रुपमा हेर्ने हिसाबले काम भएकोले समस्या उत्पन्न भएको छ । 

प्रदेश प्रहरीबारे प्रदेश २ ले थोरै कुरा उठाएको छ । अरु कुनै प्रदेशले यो कुरा उठाउन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार काम गर्नुपर्ने त्यो पनि भएको छैन । सहकारीहरुबारे पनि त्यस्तो कुनै ऐनहरु बनाउन सकिएको छैन । घरजग्गा र स्टेशनहरुमा पनि त्यस्तो खासै प्रगति हुन सकिरहेको छैन । प्रदेश निजामती सेवाबारे पनि विवादै छ । प्रदेश प्रोफाइलको काम पनि अघि बढ्न सकिरहेको छैन । यस्ता तमाम कामहरु प्रदेश सरकारले गर्न सकिरहेका छैनन् ।

काम गर्ने वातावरण यसकारण बनेन 

काम गर्न नसक्नुका पछाडि एउटा मात्रै कारण छैन । राजनीतिक व्यवस्था, राजनीति र राजनीतिज्ञ यो तीन वटा पक्षको तालमेल नमिल्दा काम राम्रोसँग हुन नसकेको देखिन्छ । यो तीनवटा पक्षको एकै स्वार्थ भयो भने राम्रोसँग काम गर्न सकिने हो । हामीले राजनीतिक व्यवस्था चाँहि उत्कृष्ट ल्यायौँ । तर, राजनीतिक परिपाटि र राजनीति गर्नेहरुको स्वार्थ मिलेन । उहाँहरु पहिलेकै अवस्थामा आउनुभयो, संरचना मात्रै नयाँ भयो । यसमा तालमेल हुन समस्या भएर पनि प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकिरहेको जस्तो लाग्छ ।

दोस्रो कुरा भनेको प्रदेशको संरचना कुनै सिद्धान्त र व्यहारमा आधारित भएर गरिएन । यसले विगतमा बनेका केही आयोगहरुले बनाएका प्रतिवेदनहरुलाई पनि काम नलाग्ने बनाइयो । रद्दीको टोकरीमा फालिदियो । प्रतिवेदनमा आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिकलगायत विश्लेषण गरिएको थियो । नक्साङ्कनका कामहरु भएका थिए । प्रतिवेदनले दिएका कुनै पनि सुझावलाई अङ्गीकार नगरिकन अघि बढेकाले पनि अहिले यो अवस्था आएको हो ।

विश्वभर हेर्ने हो भने राजनीतिलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन नागरिक समाजको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, नेपालमा राज्य पुनः संरचनाको सन्दर्भमा नागरिक समाजको ठूलो ‘रोल’ देखिएन । उनीहरुले २०६२/६३ सालमा आन्दोलन गरिदिए । त्यसपछि लगेर राजनीति गर्नेहरुलाई बुझाइ दिए । यस्तै राजनीतिक पार्टीहरुले भोट माग्न पनि पुरानै शैली अपनाएर कार्यकर्ता परिचालन गरे । प्रदेश सांसदको उमेदवार बन्दा नै यो राजधानीको आश्वासन दिएर भोट मागे । त्यो कुरा अन्तिममा उनीहरुले पूरा गर्न सक्ने अवस्था थिएन । 

यसले पनि समस्या निम्त्यायो । अर्को कुरा भनेको प्रदेश भएपछि राजधानी बन्ने र राजधानी बनेपछि ‘विजनेसको जोन’ को रुपमा विकास हुने भनेर हल्ला मच्चियो । जग्गाको भाउ बढ्ने, होटल व्यवसायहरु सञ्चालन हुनेलगायत कुराहरु त्यसमा जोडिए । योसँगै जति पनि आशा आम नागरिकमा जगाइयो, त्यसो हुन सकेन र प्रदेशप्रति नै मानिसहरुले औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

प्रदेशलाई सङ्घको सहयोग कति छ ?

ऐन, कानुन र संविधानले प्रदेश समन्वय परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्रीहरुलाई बोलाएर प्रदेशका उठाउनुपर्ने सवालहरुमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबारे लामो समयदेखि ऐन र कानुनहरु बन्न सकेन । एउटा ऐन बनेको एक वर्षजति भयो । तर, अहिलेसम्म एउटा पनि ‘मिटिङ’ बस्न सकिएको छैन । यसले संविधानले दिएका अधिकारहरु पनि प्रयोग गर्न प्रदेशले सकिरहेको छैन । 

कार्य विस्तृतीकरण गर्दा अधिकारलाई जति सक्यो केन्द्रमुखी बनाउने भन्ने नियत राखियो । केन्द्रमुखी बनाइसकेपछि प्रदेशले दाबी गर्न नसक्नेगरी नियन्त्रण गर्ने प्रयास भयो । प्रदेश केन्द्रको एउटा युनिट मात्रै हो भनेर प्रचारको काम भइरह्यो । यी सबै कारण प्रदेशले सोचेअनुसार काम गर्न सकेन ।

अर्को कुरा भनेको सङ्घ र प्रदेशमा धेरैजसो एउटै पार्टीका सरकार छन् । यसले सङ्घमा केही हलचल हुनेबित्तिकै त्यसको असर प्रदेशमा परिहाल्ने परिपाटि बन्यो । भोलि आफ्नो राजनीतिक भविष्य कस्तो रहने भन्ने डरले पनि प्रदेश-१ र २ बाहेक कुनैले पनि सङ्घसँग विमति नराखेको पाइयो । सङ्घसँग थप अधिकार मागेको पनि देखिएन । यसले सङ्घ जसरी चल्न प्रदेशहरु पनि त्यसैगरी अघि बढ्दै गएको र समस्या उत्पन्न भयो ।

(स्थानीय सुशासन विषयमा अष्ट्रेलियाबाट पीएचडी गर्नुभएका, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कार्यक्रमहरुमा २५ वर्षको अनुभव बटुल्नुभएका स्थानीय सुशासन विज्ञ केशवकुमार आचार्यसँग टेकमान शाक्यले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)