काठमाण्डौ – प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि रिट निवेदक र सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस सकिएको छ । बिहीवार सरकारी र सभामुख अग्नि सापकोटाका तर्फबाट बहस भएको हो । 

अब शुक्रवार (भोलि) रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस हुनेछ । त्यसपछि एमिकस क्युरीको बहस सुरु हुनेछ । अबको एक हप्ताभित्र फैसला आउने सम्भावना रहेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बताएको छ । 

बिहीवार सभामुख अग्नि सापकोटाका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी, लव मैनाली र श्यामप्रसाद खरेलले संसद्ले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पूर्ण सहयोग गरे पनि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि उहाँले विघटन गरेको तर्क गरेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले असीमित अधिकार नदिएको पनि बताएका छन् । 

मैनालीले सर्वोच्चले नै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर बैठकको मितिसमेत तोक्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । 

यस्तै प्रधानमन्त्रीका निजी वकिल आरसी गौतमले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले राजा र राणा प्रधानमन्त्रीलाई जत्तिकै अधिकार दिएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानसम्मत नै रहेको जिकिर गर्नुभएको छ । 

यस्तै अर्का वकिल धर्मराज रेग्मीले प्रधानमन्त्रीले संसदबाट सहयोग नपाएको कारण विघटन गरेको तर्क गरेपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले चुनावबाट दुई तिहाइ जनमत आएन भने फेरि संसद् विघटन गरिदिने ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ । 

गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको खारेज र पुनर्स्थापनाको माग राखेर सर्वोच्चमा १३ वटा रिट परेका छन् ।