‘महिलालाई भिजिट भिसामा कडाइ गर्ने भन्ने निर्णय भएको होइन’

माघ ३०, २०७७ शुक्रबार १२:५४:२५ | उज्यालो सहकर्मी

टेकनारायण पौडेल

पछिल्लो समय खाडी र अफ्रिकी देशमा भिजिट भिसामा गएर अलपत्र पर्ने क्रम बढेको छ । भिजिट भिसामा गएर अलपत्र पर्ने क्रम बढिरहेकाले यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर केही समय अगाडि गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको थियो । त्यही समितिले बनाएको रिपोर्टमा विभिन्न सुझावहरु समावेश गरिएका छन् ।

त्यहीमध्येको एउटा सुझाव भनेको ४० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाले अफ्रिकी र खाडी देश जानु परेमा पालिकाको सिफारिस र परिवारको मञ्जुरीनामा लिनुपर्ने भन्ने हो । यही प्रावधानलाई राखेर कार्यविधि संशोधन गर्ने कि भन्ने एउटा सुझाव पनि समावेश गरेर संशोधनका लागि एक हप्ता अगाडि गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

सुझाव, छलफलकै क्रममा छ । निर्णय भएको छैन । कार्यान्वयनमा आउने त कुरै भएन । सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न योग्य छन् कि छैनन् भन्ने पनि छलफलकै क्रममा रहेका छन् । छलफलका सबै विषयहरु, प्रस्तावित विषयहरु हुने नै भए ।

विशेषगरी एक्लै, पहिलोपटक, कुनै पनि ट्राभल हिस्ट्री नभएका महिला, खाडी वा अफ्रिकी देशमा गएका छन् भने घर परिवारको सहमति वा वडाको सिफारिस लिने भन्ने कुरा सुझावमा उल्लेख भएका हुन् । यी प्रावधानहरु नियन्त्रणमुखी र विभेदकारी भयो भनेर सामाजिक सञ्जाल र सडकमा विरोध भएपछि अध्यागमन विभागले विज्ञप्ति नै निकालेर यसबारे प्रस्ट्याएको छ । यसबारे ध्यानाकर्षण भएको जनाइसकेको छ।

अहिलेको अवस्थामा, कुनै पनि नागरिकको मानव अधिकार, मौलिक हक तथा अधिकार, कुण्ठित हुने गरी कुनै पनि निर्णय हुन सक्दैन । हुनु पनि हुँदैन । यदि नागरिकको हक अधिकार कुण्ठित हुन्छ भन्ने लाग्छ भने, विरोध हुन्छ भने त्यो निर्णय नहुन पनि सक्छ ।

छलफलकै क्रममा रहेको विषय भएकाले धेरै अगाडि गएर विश्लेषण गर्नै पर्दैन । निर्णय भइसकेपछि हुने घटनापछि मात्रै राय सुझाव दिन उपयुक्त हुन्छ । त्यसपछि राय सुझावको आधारमा अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ।

खाडी देशहरुमा, सम्भावित जोखिम ठाउँहरुमा पहिलो पटक जाने महिलाहरु जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गर्न सकिएला कि भन्ने मात्रै हो अहिलेसम्म । फेरि ट्राभल हिस्ट्री भइसकेका हकमा भनिएको होइन । सम्बन्धित देशमा जाँदै, आउँदै गरेकालाई यो नियम लागू गर्ने भनिएको पनि होइन । परिवारका सदस्यसँग जानेको कुरै भएन । एक्लै जानेको सुरक्षाका लागि भनेर यस्तो सुझाव पेस गरिएको मात्र हो ।

कतिपय महिलाहरु परिवारको सुरक्षा नभएकै कारण विदेश जान चाहाने भएकाले यसको विरोध हुनु स्वाभाविक हो । अहिले आइरहेका सुझावले थप निर्णय गर्नमा सहयोग पुग्छ । अध्यागमनलाई सुधार गर्न पनि सहयोग पुग्छ । राय सुझावका आधारमा निर्णायक तहमा नपुग्ने अवस्था नै हुन पनि सक्छ ।

सुझावहरु छलफलकै क्रममा भएकाले निर्णय भएर कार्यान्वयन नै हुन्छ भन्ने होइन । कार्यान्वयन गर्नैपर्ने अवस्था आएमा अपमानजनक व्यवहारका कारण बाहिरिन खोज्नेका लागि वैकल्पिक व्यवस्था पक्कै हुनेछ । अहिले छलफलकै क्रममा विभिन्न सुझावहरु आएकाले खोजी गर्न सहज हुनेछ ।

म्यानपावर व्यवसायी र ट्राभल एजेन्सी, श्रम र अध्यागमनका कर्मचारी तथा स्वयम् यात्रुको सेटिङमा विमानस्थलबाट भिजिट भिसा लिएर जाने र विदेश पुगेपछि अलपत्र पर्ने मात्र होइन, कतिपय महिला यौन शोषणमा समेत पर्ने गरेका तथ्य बाहिर आएका आएपछि समिति गठन गर्नुपरेको थियो । र त्यही समितिले यस्तो सुझाव पेस गरेको हो ।

यसबारे निर्णय नभइसकेकाले अहिले नै विरोध गर्न, सडकमा आउन जरुरी छैन । नागरिकको हक अधिकारप्रति अध्यागमन विभाग सचेत छ । विभागको काम कारबाही र निर्णयले कुनै पनि नागरिकको अधिकार हनन हुँदैन ।

(अध्यागमन विभागका सूचना अधिकारी पौडेलसँगको कुराकानीमा आधारित )

अन्तिम अपडेट: माघ १४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्