सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरेसँगै अबको राजनीतिक घटनाक्रमबारे विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएका छन् । सर्वोच्चको आदेशपछि प्रतिनिधिसभा पुस ५ गतेको अवस्थामा फर्किएको छ, तर प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाको हैसियत भने पूर्ववत् अवस्थामा फर्कने सम्भावना कम छ ।

अब नेकपाको झगडा मिलेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले निरन्तरता पाउँछ कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड या माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्छ ? नेकपा कानुनी रुपमै विभाजन हुन्छ कि हुँदैन ? नेकपा कानुनी रुपमै विभाजन भयो भने कस्तो र कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ ? नयाँ सत्ता समीकरण कस्तो बन्छ ? कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) कसको भूमिका कत्तिको महत्वपूर्ण हुन्छ ? थरीथरीका प्रश्न र अड्कलबाजी भैरहेका छन् ।

पुस ५ पछि एकअर्काको चर्को आलोचना गर्दै छुट्टाछुट्टै बाटोमा लागेका नेकपाका नेताहरुलाई एक ठाउँमा उभिन दबाब बढेको छ । नेकपाका कतिपय नेता कार्यकर्ता सर्वोच्चको आदेशले पार्टीलाई एक बनाउन सक्ने आशामा छन् । तर प्रचण्डले यही अवस्थामा ओलीसँग सहमति हुन सक्ने सम्भावना नरहेको बताइसक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले पहिलो शर्त बनाएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओली तत्काल राजीनामा गर्ने पक्षमा देखिनु हुँदैन । राजीनामा नदिएमा उहाँले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश दिइसकेको छ । अब बस्ने प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक कदमविरुद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ । त्यसअघि नै उहाँले राजीनामा नदिएमा उहाँविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने प्रचण्ड–नेपाल समूहको तयारी छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणापछि नेकपामा विभाजन आए पनि नेकपा कानुनतः विभाजित भैसकेको छैन । दल विभाजनका लागि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत सांसद हुनैपर्ने प्रावधान छ । अहिले ओलीसँग संसदीय दलमा झण्डै ४६ प्रतिशत सांसद छन् । तर केन्द्रीय कमिटीमा उहाँको पक्षमा ४० प्रतिशत संख्या छैन । 

गएको पुस ५ मा ओलीविरुद्ध प्रचण्ड–नेपाल समूहका ९० जना सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर यसबीचमा केही सांसद ओलीतिर लागेका छन् । अहिले नेकपासँग सभामुखसहित १ सय ७३ जना सांसद छन् । ओलीसँग ८१ र वामदेव गौतमतिर दुई जना सांसद छन् । अविश्वासको प्रस्तावको सामाना गर्न ओलीलाई ८१ जना सांसद पर्याप्त हुँदैन । 

नयाँ सत्ता समीकरणमा कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण

नेकपा नमिल्दा र ओलीले विश्वासको मत लिन नसक्दा नयाँ सत्ता समीकरणको लागि कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । नेकपाको दुवै समूहले यसअघि नै कांग्रेससँग मिलेर अघि बढ्न सक्ने संकेत गरिसकेका छन् । 

प्रधानमन्त्री बन्न १ सय ३६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ६३ सिट छ । यसमा दुई सांसद निलम्बनमा छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग ३४ सांसद छन् । यसमा दुई जना निलम्बनमा छन् । नेकपाको प्रचण्ड र नेपालसँग ९० र ओलीसँग ८१ सांसदको हिसाब गर्ने हो भने दुवै समूहलाई सरकार बनाउन कांग्रेसको साथ चाहिन्छ, जसपासँग मात्रै मिलेर समीकरण बन्ने सम्भावना छैन । 

कांग्रेसको देउवा समूह ओलीसँग नजिक देखिए पनि पौडेल समूह र जसपाका नेताहरु भने ओलीसँग गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा छन् । यसो हुँदा नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह, कांग्रेस र जसपाको संयुक्त सरकार बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । तर कांग्रेसका केही नेताहरुले भने प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि नेकपाभित्रको झगडा मिल्ने र उसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने ठानेका छन् ।