काठमाण्डाै – सांसदहरूले अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभावमा विकास/निर्माणका काम रोक्न नहुने बताएका छन् । 

राष्ट्रिय सभा दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बिहीवारको बैठकमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अनुगमन तथा अवलोकनको क्रममा देखिएका समस्याहरूको सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरूले मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नहुँदा विकासका काम प्रभावित हुने गरेको बताएका हुन् । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद दीनानाथ शर्माले विकास निर्माणका काममा विभिन्न मन्त्रालय र वन मन्त्रालयबीच झगडा परिरहने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा विकासका काम रोकिने गरेको उल्लेख गर्दै अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी स्वीकृत योजना निर्माण गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अन्तरमन्त्रालय समन्वय हुन नसकेर आयोजना रोकिने अवस्था आए त्यहीअनुसारको कानुन निर्माण गरी विकास निर्माणलाई गति दिनुपर्ने उहाँकाे भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले पनि योजना बनाउँदा मन्त्रालयहरूबीच समन्वय हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो । रिठे डाँडा कटान गर्ने काम वन तथा वातावारण मन्त्रालयबाट रुख कटान गर्ने स्वीकृति पाउनेबित्तिकै सुरु गरिने बताउनुभयो । विमानस्थलभित्र नेपाल आयल निगमको डिपो सञ्चालन गर्ने कामको प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको र विमानस्थलले आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराइसकेको सचिव काेइरालाले जानकारी दिनुभयाे । ल्याण्डफिल्ड साइटको व्यवस्थापन पोखरा महानगरपालिकाले गर्ने भएकाले छलफल गरेर निकास दिन मन्त्रालय तयार रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विश्वनाथ ओलीले कुनै पनि आयोजनाको आवश्यक कागजात नपुर्‍याइ जबरजस्ती स्वीकृति माग्ने गरिएको बताउनुभयो । कानुनले मागेको कागजात पूरा नगर्ने तर अनावश्यक दबाब र आरोप लगाउने प्रवृत्ति रहेको उहाँकाे भनाइ छ । 

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले विमानस्थलमा डिपो निर्माण गर्ने कार्य प्राविधिक विषय भएको र भण्डारण तथा सुरक्षाका विषय अन्तर्राष्ट्रिय विषय भएकाले त्यहीअनुसार निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमा त्यससम्बन्धी विज्ञ व्यक्ति नभएकाले भारतीय आयल निगम र विदेशी विज्ञहरूको सहयोगमा डीपीआर तयार भइसकेको र आउँदाे हप्ताभित्रमा टेण्डर प्रक्रियामा जाने बताउनुभयो । 

बैठकमा सांसदहरूले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई गति दिन आग्रह गरेका थिए । विमानस्थल निर्माणसँग रिठेपानी डाँडा कटान, आयल निगमको डिपो सञ्चालन, ल्याण्डफिल्ड साइट, ढल निर्माणलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।