काठमाण्डौ – ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वाेच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ । पूर्व

प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरेको थियो । नक्कली मोही खडा गरी ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याउनेलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउनुपर्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिल सिन्हा र हरि फुयाँलको इजलासले निर्णय झिकाउने आदेश गरेको हो ।

सर्वाेच्चले नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णय तथा त्यससम्बन्धी प्रस्तावसमेतको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाउन आदेश दिएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गर्नुभएको रिटमा सर्वाेच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । रिटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दुवैलाई नीतिगत निर्णयमात्र गरेको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतमा रहेको मुद्दाको मिसिल र संलग्न कागजात मगाएर मुद्दा लाग्ने/नलाग्ने विषयमा निर्णय लिन लागेको हो ।

२०६७/०६८ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । विस्तार गर्दा व्यक्तिका नाममा भएका जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यहीबेला नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याइएकाे थियो ।

नक्कली मोही हुँदै बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याएकाे आरोप २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई पनि लागेको छ ।