‘यसअघि देउवा र प्रचण्डले पनि प्रतिगमन गरेकै हो, हामीलाई सत्तामा जान हतार छैन’

 चैत २९, २०७७ आइतबार १२:४६:३ | लक्ष्मणलाल कर्ण
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – अहिले नयाँ सत्ता समीकरणको बहस भइरहेको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्र नयाँ सरकार बनाउन लागिपरेको देखिन्छ । केपी शर्मा ओली पनि आफू नेतृत्वको सरकार बचाउन कसरमा हुनुहुन्छ । तर हामी त्यसैलाई समर्थन गर्छाैँ, जसले हाम्राे काम गरिदिन्छ । अहिले नै सत्ता समीकरणतिर लाग्दैनौँ । 

अहिले केपी शर्मा ओलीको कदम प्रतिगमन हो भनेर विश्लेषण भइरहेको छ । तर हाम्रा लागि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र पनि त्यतिकै प्रतिगमनकारी शक्ति हो । देउवाजीले प्रजातन्त्रलाई नै लगेर राजालाई बुझाउनुभएको थियो । अब उहाँलाई हामीले अग्रगमन कसरी मान्ने ? 

३३ दलको संयुक्त आन्दोलन चल्दै गर्दा माओवादीले हामीलाई छाडेर हिँड्यो अनि फेरि हामीले माओवादीलाई के आधारले समर्थन गर्ने ? उनीहरूलाई कसरी अग्रगमन मान्ने ? फेरि पनि उनीहरूले धोका दिँदैनन् भन्ने के ग्यारेण्टी छ ? यसरी हेर्दा केपी शर्मा ओली मात्रै प्रतिगमनकारी होइनन् । ओली, देउवा र प्रचण्ड तिनै जना प्रतिगमनकारी हुन् ।

मधेशी, जनजाति दलित र थारुहरूको पक्षमा उनीहरू कोही पनि अग्रगामी छैनन् । उनीहरू सबैजना एउटै समूहका हुन् ।

अब हामी कसैको बोली र विश्वासमा प्रतिबद्धता जनाउँदैनौँ । हामीले ४८ सालदेखि विभिन्न चरणमा विभिन्न शक्तिसँग कागज गरेका छौँ । त्यो सबै कागजलाई समेट्ने हो भने किताब नै बन्छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवालगायत नेताहरूसँग पटक–पटक कागज गर्ने काम भयो तर उहाँहरूबाट धोका पायौँ ।

यिनीहरूको कागजी र बोलीमाथि हामीलाई पटक्कै विश्वास भएन, काम नै भएन । त्यसैले हामीले परिणाम या भनौँ काम आओस् अनि मात्रै अरू कुरा अघि बढ्छ भनेर भनिरहेका छौँ । हाम्रो काम केपी शर्मा ओलीले गर्न सक्छन् भने त्यसपछिको अवस्थामा मात्रै समर्थन गर्छौँ । प्रतिबद्धता र कति सकारात्मक हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा अब हामी भरोसा गर्दैैनौँ ।

कतिपय विषय न्यायालयसँग जोडिएका विषयहरू पनि छन् । जस्तो:– रेशम चौधरीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सर्वोच्च अदालतबाट छिनोफानो नभइकन त्यो काम चल्दैन । त्योबाहेक पनि जिल्ला जिल्लामा मुद्दाहरू छन् । अरू राजनीतिक मुद्दाहरूमा सरकारले थुप्रै फिर्ता लिएको छ । हाम्रा कार्यकर्तामाथि लागेका झुटा मुद्दाबारे पनि यसरी नै मुद्दा फिर्ता लिओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । 

पछि सर्वोच्च अदालतले एक तहको फैसला गरिसकेपछि मुद्दा फिर्ता लिन अप्ठ्यारो हुन्छ । त्यसैले जति सक्दो छिटो आफूहरूमाथि लगाइएका झुटा मुद्दा फिर्ता लिन हामीले सरकारलाई भनिरहेका छौँ । हामीले जति पनि मुद्दा फिर्ताको माग गरिरहेका छौँ, सुरु तहका मुद्दाको मागबारे कुरा गरिरहेका हौँ । कानुन बमोजिम फिर्ता गर्न भनिरहेका छौँ ।

सरकारमा जानेबारे पार्टीको संस्थागत निर्णय भएको छैन

गएको शुक्रवार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा बोलाएर नयाँ सत्ता समीकरणबारे छलफल गर्नुभयो । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि प्रस्ताव अघि सार्नुभयो तर हामीहरूले यसबारे कुनै निर्णय गरिसकेका छैनौँ । हाम्रो कुनै संस्थागत निर्णय नै आइसकेको छैन । 

अहिले जति छलफल भइरहेको छ, त्यो सबै नेताहरूको छलफल मात्रै हो । नेताहरूले आफ्ना विचारहरू दिइरहनुभएको छ । कसैलाई समर्थन गर्ने या साथ दिने विषय भनेको संस्थागत निर्णय हुन्छ । त्यो निर्णयका लागि अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीको बैठक आह्वान भएको छैन । अब केही दिनमै बैठक बस्छौँ र निर्णय गर्छौँ । 

उपेन्द्र–बाबुरामहरूको प्रतिक्रिया संस्थागत होइन

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अर्थात् हाम्रै पार्टीका केही नेताहरूले केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने कुरा गरिरहनुभएको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराईलगायत नेताहरू जसरी हुन्छ केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोजिरहनुभएको छ । ठिक छ त, बैठक डाकेर, संस्थागत निर्णय गरेर उहाँहरूले हटाएर देखाए भइहाल्यो नि त ! 

केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्नुहुन्छ भने त हामीले रोकेका छौँ र ? त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले संस्थागत निर्णय गर्नुपर्‍याे नि ! तर अहिले उहाँहरूले जे कुरा भन्दै आउनुभएको छ त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत विचार मात्रै हो । 

आ–आफ्नो विचार राख्ने अधिकार सबैसँग छ । विचार राख्नु र पार्टीको धार तयार गर्नु अलग कुरा हो । अहिलेसम्म बैठक बसेर संस्थागत निर्णय नै हुन नसकिरहेकाेले अहिलेसम्म जुन नेताले जे भने त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत विचार मात्रै हो । 

सबैको आ–आफ्नो ‘दुरबिन’ छ । कसैले एउटालाई मात्रै प्रतिगमन देखिरहेको छ भने कसैले सबैलाई प्रतिगमन देखिरहेको छ । कतिसम्मको प्रतिगमनको मूल्याङ्कन गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो । 

उपेन्द्र–बाबुरामहरूले एउटालाई मात्रै प्रतिगमन देखिरहनुभएको छ तर हामीहरु प्रचण्ड, शेरबहादुर र ओली सबैलाई प्रतिगमनको रूपमा हेरिरहेका छौँ । सबैको विचारमाथि विश्लेषण गरेर हामी छिट्टै संस्थागत निर्णय गर्छौँ । अहिले हामीहरूले यसबारे संस्थागत निर्णय गरिसकेका छैनौँ ।

आज केपी शर्मा ओलीले प्रतिगमन गर्नुभयो, हिजो शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डहरूले पनि प्रतिगमन गर्नुभएको कुरालाई बिर्सन हुँदैन । फरक के भयो र उहाँहरूको ? मधेशीलाई मारेर बनाइएको संविधान बढी प्रतिगमन कि संसद् विघटनमात्रै गर्ने कदमलाई बढी प्रतिगमन भन्ने ? यो विषय अहिले मूल्याङ्कन र छलफलको विषय बनेको छ । 

हामीलाई सरकारमा जाने हतारो छैन 

हामीलाई गठबन्धन गरिहाल्ने र सत्तामा गइहाल्ने कुनै हतारो छैन । अहिले संसदमा हेर्ने हो भने हामी चौथो पार्टी हो । अहिले ठूला पार्टीहरू कुर्सीका लागि टुटफुट गरिरहेका छन् । यत्रो विवाद भइरको छ कुर्सीका लागि । माओवादीले पार्टी फोडे कुर्सीका लागि ।

देउवालाई पार्टीको सहमति चाहियो कुर्सीका लागि । तर हामी अहिले कुर्सीको लछारपछारमा छैनौँ । कुर्सीको लडाइँमा नभएकै कारण हामी अहिले आरामले बसिरहेका छौँ । सरकारमा जानैपर्ने जरुरत पनि छैन ।

जसपालाई अनावश्यक रूपमा साँचोवाला बनाइयो

अहिले सत्ता समीकरणको निर्णायक भूमिकामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) रहेको भनेर विश्लेषण भइरहेको छ । सत्ताको साँचो जसपासँग छ भनेर पनि भन्न थालिएको छ तर सत्ताको चाबी हामीलाई कसैले दिएको नै छैन । 

एउटा पक्षले सत्ता सञ्चालन गरिराखेको छ, अर्को पक्षले तुरुन्त आफूलाई सत्ता चाहिन्छ भनेर बसिरहेको छ अनि हामीसँग साँचो हुने त प्रश्न नै भएन नि ! अरूले हामीलाई साँचोवाला बनाइदिएको मात्रै हो, हामीसँग सत्ताको साँचो भइदिएको भए त किन यस्तो अप्ठ्यारो पर्थ्याे र ? 

माओवादी र कांग्रेसले जसपाले चाँडो निर्णय गरेन भनेर भनिरहेका छन्, उनीहरूले चाँहि कुनै निर्णय गरेका छन् र ? खै माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको ? खै कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको ? उहाँहरूले काम नगर्ने अनि आफूले नगरेको कामको अपजस हाम्रो टाउकोमा थुपारिदिने ? समस्या यति मात्रै हो ।  

आफैँलाई अप्ठ्यारो पार्ने संविधान बनाउनेहरू ओली, प्रचण्ड र देउवा नै हुन्  

अहिले पनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ । अल्पमतको सरकारले कि त विश्वासको मत लिनुपर्छ हैन भने अर्को वैकल्पिक सरकार बनाउने कसरत गर्नुपर्छ । हैन भने फेरि चुनावमा गएर नयाँ म्यान्डेट लिएर आउनुपर्ने संविधानको व्यवस्थाले नै स्पष्ट गरेको छ ।

अनि त्यस्तो संविधान बनाउने त फेरि केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) हरू नै हुनुहुन्छ । आफैँलाई असर गर्ने त्यस्तो संविधान किन बनाउनुभएको उहाँहरूले ? माओवादी कांग्रेस र एमाले नै त हो नि यो संविधान बनाउने । 

हामी त त्यतिबेलै छाडेर भागेको हो । मैले त राजीनामा नै दिएर हिँडेको हो । आफैँले बनाएको संविधानबाट किन डराएका ? जुन बाटो समाएको हो त्यो बाटो त हिँड्नु पर्‍‍याे नि !  

माओवादी र कांग्रेसका कारण खेल नै सुरु भएको छैन

माओवादी केन्द्रले पूरा समर्थन सरकारलाई दिइरहेको छ अनि फेरि केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने कुरा उठिरहेको छ । अल्पमतमा परेको भए पो सरकारले विश्वासको मत लिने हो । हैन भने समर्थन पाइरहेको सरकारले किन विश्वासको मत लिने ? यसैकारण पनि केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत अहिले नलिएको जस्तो लाग्छ । राजनीतिक खेल त कांग्रेस र माओवादीहरूले अड्काइरहेका छन् । 

अहिलेसम्म फिल्डमा खेल नै सुरु भएको छैन । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएर विश्वासको मत दर्ता भएपछि मात्रै खेल सुरु हुने हो । खेल सुरु नै नभइकन रिजल्ट खोज्ने काम भइरहेको छ । खेल स्टार्ट नगर्ने अनि फिल्ड बाहिरै ब्ल्याक बेल्ट बाँध्ने ? फिल्डमा ओर्लेर जितेर ब्ल्याक बेल्ट बाँध्ने हो नि हैन र ?  

कांग्रेस र माओवादीलाई जसपामा आएर एउटै पार्टी बनाउन आह्वान

माओवादी केन्द्रले तीन दलको संयुक्त सरकार बनाउने र त्यसै सरकारबाट जसपाको माग सम्बोधन गरिने भनिरहेको छ । यदि हामीप्रति यति धेरै प्रेम छ भने माओवादी पार्टी हामीमा आएर एउटै पार्टी बनाए भइहाल्यो नि ! किन अलग पार्टी बनाउने ? 

पार्टी अलग राख्ने अनि जहिले पनि समर्थन हाम्रो खोज्ने त्यस्तो पनि हुन्छ ? दिल मिलेपछि न पो समर्थन हुन्छ, काम भएपछि पो समर्थन हुन्छ । कांग्रेसले पनि काम गरेर देखाउनुपर्‍याे नि !तीन वटै पार्टी मिलेर अघि बढौँ भनेर मात्रै हुन्छ ? काम हुनुपरेन ?

यसअघि पनि तीन वटै पार्टी मिलेर अघि बढेको होइन ? यसअघि पनि मुद्दा फिर्ता र संविधान संशाेधनको कुरा भएको होइन ? खै उहाँहरूले काम गर्नुभएको ? अब एउटै कुरा खेल सुरु गरौँ । जता जान्छ खेल त्यसैअनुसार अघि बढौँला । चुनावमै जान्छ भने पनि किन डराउने ? संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार चुनावमै जाने अवस्था भएमा किन पछि हट्ने ? संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम अघि बढ्न हामीलाई कुनै समस्या छैन ।

(जनता समाजवादी पार्टीका का नेता लक्ष्मणलाल कर्णसँग टेकमान शाक्यले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)  

अन्तिम अपडेट: बैशाख २७, २०७८

लक्ष्मणलाल कर्ण

कर्ण बरिष्ठ अधिवक्ता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया