सहकारी र निजी संस्थाका रुपमा दर्ता हुँदै सार्वजनिक यातायात

भदौ ८, २०७५ शुक्रबार ६:६:४८ | रासस

काठमाडौं - यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार तोडिएसँगै सार्वजनिक सवारीसाधन निजी संस्था वा सहकारी संस्थाका रुपमा दर्ता हुन थालेका छन् ।

सरकारले फागुनमा लागू गरेको यातायात व्यवस्थापन कार्यविधिका आधारमा सवारीसाधन दर्ता प्रक्रियामा आएका हुन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय वाग्मती अञ्चल कार्यालयको ठूला तथा साना सवारी शाखामा निजी बस तथा मिनीबस पञ्जीकरण र दर्ता हुनसँगै मार्ग माग्न आएको कार्यालयले जनाएको छ । अहिलेसम्म झण्डै ५० सार्वजनिक सवारी पञ्जीकरण भएर मार्ग अनुमति लिइसकेको कार्यालयका प्रमुख वसन्तप्रसाद पन्थीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अरु धेरै वटा दर्ता प्रक्रियामा नै छन् ।”

पहिले यातायात व्यवसायी सङ्घ वा महासङ्घअन्तर्गत सञ्चालित सार्वजनिक सवारीसाधनलाई यातायात कार्यालयमा दर्ता हुन सरकारले आगामी मङ्सिरसम्मको म्याद तोकेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “ठूला यातायात सेवा प्रदायक पनि धमाधम आइरहेका छन् ।” यहाँ दर्ता भएका सबै सवारीसाधनलाई कार्यालयले मार्ग दिइरहेको छ ।

कतिपय सेवा प्रदायक घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र कति सहकारीमार्फत दर्ता भइरहेको प्रमुख पन्थीले बताउनुभयो । थोरै मात्रै गाडी भएका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र धेरै सवारीसाधन हुने सहकारीका रुपमा दर्ता भएका छन् । साझा जसरी नै सहकारीका रुपमा दर्ता हुने र यात्रुलाई सुविधा दिने यातायात प्रदायक बढ्दै छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “एकाधिकार खारेजीसँगै यातायातमा नयाँ समूह नयाँ सुविधासहित आउन थालेको छ ।”

अघिल्लो वर्षसम्म अधिकांश सडकका मार्ग व्यवसायी सङ्घको नियन्त्रणमा थियो । आफूले चाहेको मार्गमा गाडी चलाउनु नयाँ यातायात व्यवसायीलाई सम्भव थिएन । व्यवसायी सङ्घले मोटो रकम लिएर मात्रै मार्ग दिने गरेको धेरैको गुनासो थियो । प्रमुख पन्थीले भन्नुभयो, “अहिले व्यवसायीले सरकारलाई तोकिएको राजश्व बुझाएरै रुट पाएका छन् ।”

अहिलेसम्म मार्ग व्यवस्थापनभन्दा पनि सवारीसाधनलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने काम भइरहेको प्रमुख पन्थीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “व्यवसायीले मागेकै रुटमा हामीले चल्न दिइरहेका छौँ ।” सरकारले समिति बनाएर कुन रुटमा कति गाडी आवश्यक छ भन्ने प्रतिवेदन बनाइरहेको छ । सवारी दर्ता प्रक्रियामा आएपछि प्रतिवेदनअनुसार नै मार्ग तय हुनेछ ।

अहिलेसम्म व्यवसायीले छानेको मार्ग दिइँदा धेरै जनघनत्व बढी भएका ठाउँका रुट मात्रै छान्ने गरेको पाइएको छ । जनघनत्व कम भएका ठाउँलाई यसले असर गर्ने भन्दै सरकारले कुन मार्गमा कति सवारीसाधन चलाउने भन्ने तय गर्नेछ । उहाँले भन्नुभयो, “केही महिनामा नै कुन रुटमा कति वटासम्म गाडी आवश्यक छ भन्ने टुङ्गाइनेछ ।”

व्यवसायीले स्वेच्छाले मार्ग छान्दा धेरैले चक्रपथ नै छान्ने गरेका छन् । चक्रपथ बाहिरका स्थानबाट आउने सवारीसाधनले चक्रपथ पनि घुम्न चाहेको उहाँले बताउनुभयो । धेरै सवारीसाधन एउटै मार्गमा चल्दा एकातिर कुनै रुटमा जाने सवारीसाधन हुँदैन भने कुनै मार्ग धेरै सवारीसाधनका कारण जाम हुन सक्छ ।

पहिले कुन गाडीलाई कुन मार्गमा चल्न दिने वा नदिने व्यवसायी सङ्घले नै तय गर्दै आएका थिए । सङ्घले कुन मार्गमा कति र कुन–कुन सवारीसाधन चल्न दिने निर्णय गर्ने अधिकार सङ्घमा थियो । सङ्घले सबै अधिकार पाउँदा एकातिर सवारीसाधन यात्रुप्रति नभई व्यवसायीप्रति जिम्मेवार थिए । नयाँ व्यवसायीले कुनै रुटमा गाडी चलाउन नपाउने र चलाउनका लागि पनि सङ्घलाई मोटो रकम दिनुपर्ने अवस्था थियो ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “एकाधिकार अन्त्यसँगै सवारीसाधन दर्ता र नवीकरण गरेर राजश्व सङ्कलन मात्रै नभएर अभिलेख राख्ने, रुट दिने व्यवस्थापन सबै हाम्रो नै जिम्मेवारी भएको छ ।” केही समय पहिले मात्रै अरनिको बस व्यवसायी सङ्घअन्तर्गत सञ्चालित बस निजी कम्पनीका रुपमा अरनिको यातायात प्रालिका रुपमा दर्ता भएर पञ्जीकृत हुन कार्यालय आइपुगेको कार्यालयमा कार्यरत अधिकृत डिल्लीराम अधिकारीले बताउनुभयो । अरु ठूला यातायात सेवा प्रदायक पनि दर्ताका क्रममा छन् ।

कार्यालयमा पञ्जीकृत हुन आउनेमा यातायात क्षेत्रमा नयाँ आएका धेरै रहेको अधिकारीले बताउनुभयो । मयूर, रिद्धिसिद्धिलगायतका यातायात व्यवसायी संस्था निजी संस्था वा सहकारी संस्थामार्फत सञ्चालनमा छन् । पहिले यातायात व्यवस्था विभाग आफैँले सवारी पञ्जीकरण गरेको थियो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘गत जेठबाट भने साना–ठूला सबै यहाँबाट नै दर्ता भइरहेको छ । अहिलेसम्म सङ्घअन्तर्गत नै सञ्चालित यस कार्यालय छिट्टै नै प्रदेशलाई हस्तान्तरण हुनेछ । त्यसपछि यातायातको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार जिम्मेवार बन्नेछ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ७, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

1 Comments

Nab pachhai
Aug. 24, 2018, 8:27 a.m.
सरकारको यो काम स्वागतयोग्य छ / यसैगरि १६/१७ लाख पर्ने अल्टो २५ लाख तिर्नुपर्छ /यो ७/८ लाख कहाँ जान्छ ? यसमा पनि ध्यान दिने हो कि ?
0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सहकारी र निजी संस्थाका रुपमा दर्ता हुँदै सार्वजनिक यातायात

1 Comments

Nab pachhai

तपाईको प्रतिक्रिया

तपाईको प्रतिक्रिया