सर्वोच्चको आदेश : निषेधाज्ञाभरि कर तिर्न ताकेता नगर्नू, करदाताको संरक्षण गर्नू

जेठ ५, २०७८ बुधबार १७:१०:४८ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको समयभर करदातालाई कर तिर्न ताकेता नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

निषेधाज्ञाको समयमा पनि आन्तरिक राजस्व विभागले म्याद तोकेर कर तिर्न ताकेता गरेको भन्दै व्यवसायीका तर्फबाट सृजना अधिकारी र शैलेन्द्र उप्रेतीले रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले निषेधाज्ञाभरि कर असुलको सूचना जारी नगर्न र निषेधाज्ञा सकिएपछि बाटोको म्यादबाहेक एक महिनाभित्र कर तिर्ने सूचना दिन सक्ने गरी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

महामारीको यो अवस्थामा अहिले कर तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । व्यवसायीलाई न्यायोचित सुविधा र सन्त्रासको वातावरणबाट मुक्त राख्नु सरकारको दायित्व भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यसअघिका अदालतका नजिरसमेत हेर्दा निषेधाज्ञाभित्र कर तिर्न ताकेता गर्न उचित नहुने बताएको छ ।

सरकारले अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीलाई संरक्षणभन्दा पनि त्रसित गराउने कार्य गरेको देखिएकाले निषेधाज्ञामा कर नतिर्नेहरूलाई कुनै जरिबाना नतिराउन पनि आदेशमा उल्लेख छ ।

अन्तिम अपडेट: पुस १, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्