यतिबेला देशभर नागरिकता विधेयकको चर्चा छ । सरकारले अध्यादेश सार्वजनिक गर्दै विरोध भइरहेको छ । तर यसको अन्तरवस्तु नबुझी हल्लाहल्लामा विरोध भइरहेको देखिन्छ । 

२०६३ सालमा आँखा चिम्म गरेर पाँच जनाले सर्जमिन र तीन जनाले सनाखत गरेर सात दलले सनाखत प्रमाणित गरेर जुन प्रकारले नागरिकता दिइयो, मुख्य समस्या त्यहाँबाट सुरु हुन्छ । त्यतिबेला कसैलाई बोलाएर नागरिकता दिइयो । कसैलाई २/४ महिना डेरा गरेकै भरमा त कसैलाई ससुराली, मावली आएकै कारण भोज बाँडे जसरी नागरिकता बाँडियो । त्यतिबेला किन राम्रोसँग ध्यान पुर्याइएन ? अहिले आएर विराेध गर्नुको म कुनै तुक देख्दिनँ । 

हिजो तिनै व्यक्तिलाई नागरिकता दिन सही छाप गर्ने सबै पार्टी हुन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक अरुले विराेध गरेको मलाई जानकारी छैन । हिजोका दिनमा मिलेर सही छाप गर्ने, अहिले विराेध गरेर के गर्नु ? खाली अनावश्यक सञ्जाल राजनीतिको म अर्थ देख्दिनँ ।

त्यसकारण अब यतिबेला खास हाम्रो समाजमा नागरिकताका कस्ता समस्या छन्, त्यसतर्फ हेरौँ । 

अहिले नागरिकताबाट वञ्चित व्यक्तिहरु

१) बाबुआमाको जन्मको आधारमा प्राप्त नागरिकता छ, छोराछोरीको छैन । अब छोराछोरीलाई दिने कि नदिने ?

२) दाइको नागरिकता छ भाइको छैन । अब भाइलाई दिने कि नदिने ?

३) कुनै नेपाली चेलीले विभिन्न परिस्थितिका कारण गर्भधारणभै जन्म भएका र बाबुको यकिन गर्न कठिनाइ भएकालाई नागरिकता दिने कि नदिने ? 

४) नेपाली महिलाको विवाह नेपाली पुरुषसँग नै भयो, केही समयपछि पति बेपत्ता भयो त्यो पतिको ठाउँ ठेगाना पत्ता लाग्न सकेन । अब तिनीहरूका सन्तानलाई नागरिकता दिने कि नदिने ?

५) अर्को नेपाली चेलीले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरी विवाह गरेकै मितिदेखि पतिसहित नेपालमै बसी आएकी त्यस्ता व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिने कि नदिने ?

अहिले वर्तमान समयमा नेपालका नागरिकता समस्या मैले देखेको माथि उल्लेखित नै हुन भन्ने लाग्छ । योबाहेक केही एकाध फरक समस्या पनि होलान् । उपरोक्त विद्यमान समस्या हल गर्न मौजुदा नागरिकता ऐन नियमावलीमा व्यवस्था नभएको कारण नागरिकता ऐन संशोधनको आवाज उठिरहेको हो । आआफ्नो स्वार्थ र आफूले जस लिने समय मात्र खोजी भइरहेको थियो । तथापि नागरिकता ऐन संशोधन हुन जरुरी थियो । बाटो अलि गलत भयो । राष्ट्रिय महत्त्वको विषय भएकोले अलि व्यापक छलफल गरेर संसदबाट नै जारी भएको भए त्यति विराेध हुने थिएन होला । 

अब अध्यादेशतर्फ लागौँ। अध्यादेशमा के छ त ?

१) नागरिकता ऐनको दफा ४ थप गरी २०७२/०६/०३ गते भन्दा अगाडि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबुआमा दुवै नेपाली नागरिक भएमा १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।

२) थप गरिएको दफा ५ मा नेपाली आमाबाट जन्मेका बाबुको पहिचान हुन नसकेका नेपालमै बसोबास गरिरहेकाले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने ।

३) थप गरिएको दफा ६ मा बुँदा २ अनुसार कुनै व्यक्तिले नागरिकता लिएको तर बाबु विदेशी भन्ने खुलेमा बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशबाट नागरिकता नलिएको स्वघोषणा गरेमा वंशजको नाताले प्राप्त नागरिकता अङ्गीकृतमा बदलिने उल्लेख छ ।

माथि उल्लेखित समस्या यसले समेट्न सक्यो कि सकेन भन्ने अब अध्ययनको विषय भएको छ । विद्यमान समस्याहरुलाई मैले माथि उल्लेख्य गरिसकेको छु । अध्यादेशले केही समस्या अझ हल गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

१) बाबुको नागरिकता प्राप्त नगर्दै मृत्यु भएको आमा, दाइको मात्र जन्मको आधारको नागरिकता भएको भाइले नागरिकता पाउने देखिँदैन । किनकी यसमा बाबुआमा दुवैको नागरिकता पेस गर्न अनिवार्य गरेको छ ।

 २) दाइको जन्मको आधारको नागरिकता रहेको, बाबुआमाको नभएका या बाबुआमा नागरिकता प्राप्त नगर्दै मृत्यु भएकाहरुले नागरिकता पाउने देखिँदैन ।

 ३) बाबु आमाको मृत्यु भएर जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त काका काकी या ठूला बा आमाको संरक्षणमा बसेका व्यक्तिहरुले पनि नागरिकता पाउने देखिँदैन ।

के हल्ला भए जस्तै भाञ्जाभाञ्जीले नागरिकता पाउने व्यवस्था छ त ?

यो गलत हल्ला हो । अध्यादेशमा यस्तो व्यवस्था छैन । नागरिकता पाउने अवस्थामा कुनै व्यक्तिको बाबु यकिन हुन नसके मात्र त्यस्तै व्यक्तिको हकमा बाबुको यकिन हुन नसकेको स्वःघोषणा गरेर मात्र नागरिकता लिने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ । अब बाबु पहिचान भएको तर बिदेशी बाबु भए अहिलेको जस्तै अङ्गीकृत नागरिकता लिनु पर्ने हुन्छ । जुन गृह मन्त्रालयको निर्णयमा मात्र जारी हुनेछ। 

यस्तो व्यवस्था अहिले पनि छ । नेपाली भाषा बोल्न जानेको १० वर्षदेखि नेपालमा पेसा व्यवसाय गरी बसेको, नेपाली भाषा जानेको भए अहिले पनि अङ्गीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान छ । हल्ला भए जस्तै विदेशी पुरुषसँग विवाह भइ जन्मेका सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था अध्यादेशमा छैन ।

बाबु विदेशी ठहर भएका नेपालमै बसेकाको हकमा वंशज नागरिकता नभइ अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था अहिले पनि छ । तर त्यो प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो छ । त्यस्तो नागरिकता गृह मन्त्रालयबाट निर्णय भएपछि मात्र प्राप्त हुन्छ ।

ध्यान दिनुपर्ने मुख्य विषय :

मूलतः २०६३ सालमा धेरै नागरिकता गलत व्यक्तिको हातमा पुगेको छ । तत्कालीन अवस्थामा भोटको मायाले कोही नबोल्दा गलत व्यक्तिले प्रश्रय पाए । जुन अहिले सबैलाई कठिन भएको छ ।

अब अहिलेको व्यवस्थाअनुसार नागरिकता सिफारिस गर्दा मूलतः बसोबास छ कि छैन, घर जग्गा जमिन छ कि छैन त्यो आधारमा सिफारिस हुन जरुरी छ । जिल्ला प्रशासनले पनि पर्याप्त प्रमाणको आधारमा नागरिकता जारी गरिनु पर्छ । अहिले सामाजिक सञ्जालमा जति राष्ट्रवादी बनेर हल्ला आएका छन्, भोलि कार्यान्वयनमा जाँदा पाउनु पर्नेलाई दिलाउने र नपाउनेलाई रोक्न सकेमा मात्र यो हल्लाको अर्थ होला।