प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सबै रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने

 जेठ १३, २०७८ बिहीबार १४:३८:६ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेका सबै रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ । अन्तरिम आदेश माग गरेर दर्ता भएका साधारण प्रकृतिका १९ वटा रिटलाई पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको एकल इजलाशले संवैधानिक इजलासमै पठाउने निर्णय गरेको हो ।

बिहीवार (आज) को सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको र गएको पुस ५ गते भन्दा अहिले धैरै कानुन मिचिएको बताएका छन् । यस्तै चुनाव घोषणा गरेर अध्यादेशमार्फत मतदातालाई प्रभाव पार्ने बजेट ल्याउन थालिएको भन्दै त्यसलाई पनि रोक्न माग गरेका छन् ।

यद्यपि  प्रधानन्यायाधीश राणाले भने सबै विषयलाई संवैधानिक इजलासमै पठाउने निर्णय गर्नुभएको हो । अब ३० वटै रिटमाथि शुक्रवार (भोलि) देखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।

३० वटा रिटमध्ये २६ वटा प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा अर्थात् प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको छ, चार वटा भने प्रधानमन्त्रीको कदम ठिक भएको र चुनाव हुनुपर्ने माग गर्दै दर्ता भएकाे छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको हाे । गएको पुस ५ गते पनि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो तर सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको घोषणा उल्ट्याएर प्रतिनिधि सभा बिउँताइदिएकाे थियो । 

अन्तिम अपडेट: पुस १, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया