सरकारले चुरे क्षेत्रमा दोहन बढ्ने गरी ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको निकासी खुला गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको छ । विपक्षी दल तथा वातावरण र चुरे क्षेत्रका जानकारहरुले निकासी खुला गर्ने निर्णयबाट चुरे क्षेत्र तहसनहस हुने र तराई-मधेश मरुभूमि बन्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरकारले भने चुरे क्षेत्र विनाश हुन नदिनेतर्फ सचेत रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

बजेट वक्तव्यमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने भन्ने व्यवस्था भएपछि चुरेको चर्चा बढेको हो । बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा लेखिएको छ : वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप-वे निर्माण गर्ने र आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।’

व्यापार घाटा बढेकाले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने योजना रहेको, तर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्रै यो काम हुने सरकारको तर्क छ । चुरे दोहन तथा विनाश हुने गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी नगर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

तर विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र विज्ञहरुले भने यो निर्णयबाट तराई क्षेत्र मरुभूमिमा बदलिने र चुरे तहसनहस हुने भएकाले तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा चुरे दोहनको ढोका खोल्नु घर जलाएर खरानीको व्यापार गर्नुजस्तै हो भनेर टिप्पणी गर्नु भएको छ । उहाँले चुरे दोहन हुने गरी भएको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्नुभएको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारको नीति राष्ट्र र जनविरोधी भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । एमालेका माधव नेपाल समूह र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षको टिप्पणी पनि यस्तै छ । चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि दातृ निकायबाट समेत रकम जुटाएर काम भइरहेको बेला सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको निकासी खुला गर्दा ती निकायमा अविश्वास पैदा हुने वातावरणविद्हरुको भनाइ छ ।

दोहन र विनाश हुने गरी निकासी हुँदैन : सरकार

बजेटमा भएको व्यवस्थाको चर्को विरोध भइरहँदा अर्थ र वन मन्त्रालयले चुरे क्षेत्र तथा वातावरण संरक्षणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन् । दुवै मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति निकालेर चुरे क्षेत्रको दोहन र विनाश हुने गरी ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी नहुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चुरे, भावर, शिवालिक र नदी प्रणालीबाहेकका खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय अध्ययनका आधारमा उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन गर्ने  नीति  रहेको जनाएको छ । चुरे, भावर, तराई-मधेश क्षेत्रको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा स्वीकृत राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना कार्यान्वयन भइरहेको र दोहन रोक्नका लागि मन्त्रालय गम्भीर मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुद्धिसागर पौडेलले बताउनुभएको छ । विज्ञप्तिमार्फत उहाँले वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिइ यससँग सम्बन्धित नीति, कानुन तथा मापदण्डहरुको पूर्ण परिपालना गर्न/गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको हो  । 

चुरे दोहन तथा विनाश हुने गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी नगर्ने मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ । चुरे तथा वातावरण संरक्षणप्रति सरोकार  पक्ष, संरक्षणकर्मी, नागरिक समाज, अभियानकर्मीलगायत विभिन्न तह र क्षेत्रबाट व्यक्त भएको चासो र चिन्ताका विषयमा मन्त्रालयले उचित ध्यान दिइ अगाडि बढ्ने योजनासमेत बनाइएको उहाँको भनाइ छ ।

यस्तै अर्थ मन्त्रालयले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार चुरेरभावर, शिवालिक र नदी प्रणालीबाहेक उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको जनाएको छ । चुरे क्षेत्रबाट निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिन र वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सरकार सचेत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद्, विषय विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्राप्त हुने सल्लाह-सुझावका आधारमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड र कानुनी प्रबन्ध गर्न तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि बालुवा-गिट्टीको निकासीले चुरे क्षेत्रको विनाश नहुने दाबी गर्नुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत मुख्यमन्त्री पोखरेलले यो विषयलाई चुरे क्षेत्रको विनाशसँग जोडेर भ्रम सृजना नगर्न आग्रहसमेत गर्नुभएको छ । उहाँले बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गाजस्ता कुराको निकासीले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा योगदान गर्न सक्ने दाबी पनि गर्नुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले बालुवा गिट्टी निकासीबारे केन्द्र सरकारलाई पहिलेदेखि नै ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उल्लेख गर्नुभएको छ । वातावरणीय अध्ययन गरी ढुङ्गे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रूपमा छुट्याएर निकासी गर्न अनुमति दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।