काठमाण्डाै – राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर खिमलाल देवकाेटाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएकाे हस्ताक्षर फिर्ता लिनु बेइमानी भएकाे बताउनुभएकाे छ । 

एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतवार बेलुकी ६ बुँदे विज्ञप्ति निकालेर पार्टी एकताका लागि आह्वान गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेता नेपालसहित उहाँ पक्षका सांसदले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिएमा २०७५ जेठ ३ अगाडिको संरचनामा एमालेलाई पुर्‍याउने बताउनुभएकाे थियाे । ओलीकाे यस बुँदाप्रति राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकाेटाले असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वाेच्च अदालतमा बुझाइसकेकाे हस्ताक्षर फिर्ता लिन नहुने बताउनुभएकाे हाे । 

साेमवार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकाेटाले एमालेलाई जेठ ३ अगाडिको अवस्थामा नफर्काउनु सर्वोच्च अदालतको मानहानी भएको बताउनुभएकाे छ । ‘संविधान, कानुन र विधि–पद्धति भत्काएपछि मानहानीको के नै अर्थ रह्यो र ? अहिले कसैको आदेश र लहडको भरमा चल्ने गरी राज्यका अधिकांश अङ्गको नटबाेल्ट खुकुलो पारिएको छ । संविधान ट्र्याकमा आएपछि ती सवै अङ्गको नटबाेल्ट टाइट हुनेछन् । राज्यका अङ्गहरूले काम गर्न थालेपछि जेठ ३ मा फर्कन सर्तबन्देजकाे आवश्यकता पर्दैन । स्वत : क्रियाशील हुनेछन्/गर्नुपर्नेछ’, उहाँले भन्नुभयाे । 

जे–जस्तो भए पनि सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु सबैको कर्तव्य भएकाे उहाँले बताउनुभएकाे छ । ‘नेपाली जनताको ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानीपूर्ण आन्दोलन लगायतबाट प्राप्त संविधानलाई बन्धकीमा राखी कुनै पनि माननीयज्यूले हस्ताक्षर फिर्ता लिनु हुँदैन  । फिर्ता लिनु बेइमानी हो’, उहाँले थप्नुभयाे ।  

यस्ताे छ देवकाेटाकाे स्ट्याटस–

हस्ताक्षर फिर्ता लिनु वेईमानी हो ।

सर्वोच्च अदालतले ०७५ जेष्ठ ३ अगाडि फर्क भनेर आदेश दिएपछि कार्यान्वयन नगर्नु त अदालतको मानहानी हो । संविधान, कानून र विधी पद्धती भत्काएपछि मानहानीको के नै अर्थ रहयो र ? अहिले कसैको आदेश र लहडको भरमा चल्ने गरी राज्यका अधिकाँश अंगहरुको नटवोल्ट खुकुलो पारिएको छ । संविधान ट्रयाकमा आएपछि ती सवै अंगहरुको नटवोल्टहरु टाईट हुनेछन । राज्यका अंगहरुले काम गर्न थालेपछि जेष्ठ ३ मा फकर्न शर्तवन्देजको आवश्यकता पर्दैन । स्वत : क्रियाशील हुनेछन/गर्नुपर्नेछ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मसानघाटमा पु¥याई नेकपा वनाईएको थियो । मसानघाटमा पु¥याईएको एमाले र माओवादी केन्द्रलाई व्युत्याँउन आदेश दिनु पहिलो दृष्टिमा नै अदालतको गलत मनसाय र फैसला थियो ।

जे जस्तो भएपनि सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु सवैको कर्तव्य हो । फैसलाको अक्षरश : कार्यान्वयन गर्नु त कता हो कता उल्टै संविधानसँग सौदावाझी गर्नुपर्ने ?

प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना सम्वन्धि अगिल्लो फैसलाले कार्यपालिका आफनो सिमा भन्दा वाहिर गयो । आफनो अधिकार क्षेत्र भन्दा वाहिर नजाऔ । न्यायलय र व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर, संसदप्रति उत्तरदायी होऔ समेत भनेको छ । अदालतले यसरी भन्दा भन्दै फेरि पनि अधिकारक्षेत्र भन्दा वाहिर जाने ? पटक-पटक संविधान मिच्नेले सार्वजनिक रुपमा जनताका अगाडि माफी माग्न पर्दैन ?

आन्दोलनले उचाई प्राप्त र विजयउन्मुख भएपछि विभिन्न प्रलोभन दिईन्छ । पासा फालिन्छ ।

नेपाली जनताको ठूलो त्याग तपस्या र वलिदानीपूर्ण आन्दोलन लगायतबाट प्राप्त संविधानलाई वन्धकीमा राखी कुनै पनि माननीयज्यूहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिनु हुदैन । फिर्ता लिनु वेईमानी हो ।