काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले होम डेलिभरी गर्ने कम्पनीहरूको सेवा नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । निकेत अग्रवाललगायतको रिटमा निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले अनलाइन माध्यमबाट हुने सामान खरिद, बिक्री र होम डेलिभरी सेवा नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

गएको वर्ष काठमाण्डाै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको होम डेलिभरी गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ जारी गरेको थियो । त्यही मापदण्डअनुसार पहिलो पटकको लकडाउनको समयमा होम डेलिभरी गर्न दिइएको थियो । तर यस वर्ष होम डेलिभरी गर्न रोक लगाएपछि निकेत अग्रवालसहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

होम डेलिभरी सम्बन्धी मापदण्डमा होम डेलिभरी गर्ने कम्पनी दर्ता भएको हुनुपर्ने, अनलाइन साइटमा सबै वस्तुको मूल्य सूची राख्नुपर्ने, सरकारले तोकेको जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्ड र प्रोटोकल पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै सेवाग्राहीसँग कम्तीमा दुई मिटरको भाैतिक दुरी कायम गरेर सेवा तथा वस्तुको डेलिभरी गर्नुपर्ने, मास्क, पञ्जा र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने, डेलिभरी गर्नेले अनिवार्य रूपमा डेलिभरीकर्ताको नाम, सम्पर्क नम्बर तथा डेलिभरी कार्यमा प्रयोग हुने गाडीको विवरण कार्यालयमा, वाणिज्य विभाग र ट्राफिक कार्यालयका उपलब्ध गराउनु पर्नेलगायत स्वास्थ्यका मापदण्ड लागू भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।