आजको संसद् बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेश नहुने
माघ २४, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले होम डेलिभरी गर्ने कम्पनीहरूको सेवा नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । निकेत अग्रवाललगायतको रिटमा निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले अनलाइन माध्यमबाट हुने सामान खरिद, बिक्री र होम डेलिभरी सेवा नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
गएको वर्ष काठमाण्डाै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको होम डेलिभरी गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ जारी गरेको थियो । त्यही मापदण्डअनुसार पहिलो पटकको लकडाउनको समयमा होम डेलिभरी गर्न दिइएको थियो । तर यस वर्ष होम डेलिभरी गर्न रोक लगाएपछि निकेत अग्रवालसहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
होम डेलिभरी सम्बन्धी मापदण्डमा होम डेलिभरी गर्ने कम्पनी दर्ता भएको हुनुपर्ने, अनलाइन साइटमा सबै वस्तुको मूल्य सूची राख्नुपर्ने, सरकारले तोकेको जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्ड र प्रोटोकल पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै सेवाग्राहीसँग कम्तीमा दुई मिटरको भाैतिक दुरी कायम गरेर सेवा तथा वस्तुको डेलिभरी गर्नुपर्ने, मास्क, पञ्जा र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने, डेलिभरी गर्नेले अनिवार्य रूपमा डेलिभरीकर्ताको नाम, सम्पर्क नम्बर तथा डेलिभरी कार्यमा प्रयोग हुने गाडीको विवरण कार्यालयमा, वाणिज्य विभाग र ट्राफिक कार्यालयका उपलब्ध गराउनु पर्नेलगायत स्वास्थ्यका मापदण्ड लागू भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।