काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ गर्न आजका लागि पेसी तोकिएको छ ।

इजलासमा रहेका न्यायाधीशमाथि सरकारी पक्षले प्रश्न उठाएपछि अस्ति आइतबार विषयवस्तुमा नै प्रवेश नगरी यो मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको थियो । त्यसपछि सोमबार र मंगलबार पनि पेसी तोकिएन । आजको इजलासमा न्यायाधीशहरु दिपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले आफू इजलासमा बस्ने या नबस्ने भन्नेबारे लिखित रुपमै राय राख्ने तयारी गर्नुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा कार्की र भट्टराईसहित मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडासमेत रहेका छन् । यसअघि जेठ १४ गते प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीसहितको इजलास गठन गर्नुभएको थियो । रिट निवेदक पक्षका वकिलहरुले श्रेष्ठ र केसीलाई यो इजलासमा राख्न नमिल्ने माग गरेपछि प्रधानन्यायाधीशले उहाँहरुलाई इजलासमा नराखेर खड्का र खतिवडालाई समावेश गरेर दोस्रो पटक इजलास गठन गर्नुभएको हो । तर आइतबार गठन भएको नयाँ इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरुबारे सरकारी वकिलले पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले गठन गरेको इजलासमा रहेका न्यायाधीशबारे विवाद भएसँगै अहिलेसम्म विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर सुनुवाइ सुरु हुन सकेकोे छैन । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि सर्वोच्चमा विभिन्न ३० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।