काठमाण्डौ – गण्डकी र कर्णाली प्रदेशबाहेक अरू ५ वटा प्रदेशले आउँदाे आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ काे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशले केही दिनअघि र चार वटा प्रदेशले बिहीवार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिने योजना ल्याएका छन् । अरू धेरै योजना र कार्यक्रम भने पुरानैलाई निरन्तरता दिइएको छ । 

प्रदेश १

प्रदेश एक सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र भौतिक पूर्वाधारलाई जोड दिएको छ । प्रदेश एकले प्रदेशमा रहेका सबै जिल्ला अस्पताल स्तरोन्नति गर्ने भएको छ । प्रदेशको नीतिमा प्रदेशका सबै नागरिकलाई खोप, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा लागू गर्ने, झापाको भद्रपुरको मेची अस्पताललाई दुई सय, धनकुटा र पाँचथरको जिल्ला अस्पताललाई एक सय र अरू सबै जिल्ला अस्पताललाई ५० बेडमा स्तरोन्नति गर्ने समावेश गरिएको छ ।

प्रदेशको अर्को प्राथमिकतामा किराँत धर्म संस्कृतिसँग जोडिएको खुवालुङ ढुङेगोलाई नहटाउने पनि रहेको छ । 

प्रदेश २

प्रदेश दुई सरकारले पनि कोरोना नियन्त्रण र सबै नागरिकलाई खोप दिने योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ । कोराना महामारी नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै प्रदेश दुई सरकारले पूर्ण खोप अभियान चलाउने, स्वास्थ्य बीमामार्फत निःशुल्क उपचार सेवा दिने, प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई पाँच सय बेडकाे अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने, प्रदेशका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य र आरोग्य केन्द्र स्थापना गर्ने जस्ता कार्यक्रम समावेश गरेको छ ।

त्यस्तै प्रदेशले आफ्नै स्वास्थ्य नीति ल्याउने पनि जनाएको छ । बाराको पथलैया र सप्तरीको रुपनीमा ट्रमा अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने प्रदेशको नीति रहेको छ । कोरोना खोप र महामारी नियन्त्रणबाहेक प्रदेश दुईले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै रहेका छन् ।

प्रदेशले शिक्षा, कृषि तथा रोजगारीलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश दुईको मुख्य प्राथमिकतामा परेको अर्को योजनामा चुरे संरक्षण रहेको छ । सङ्घीय सरकारले व्यापार घाटा सन्तुलनमा राख्न चुरे क्षेत्र महाभारतबाट गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरी भारत निकासी गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेको छ । तर प्रदेश दुईले भने चुरे संरक्षणको नीति लिएको छ ।

आउँदो वर्ष प्रदेश सरकारले चुरे क्षेत्र, नदी खोलाका बालुवा गिट्टीलगायत अनियन्त्रित उत्खनन, ढुवानीमा नियन्त्रण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । चुरेको फेदमा हरियो वन विकास, चुरे क्षेत्रमा जलाशय निर्माण लगायतका कामलाई प्रदेश दुई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यस्तै हरित प्रदेश कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशमा एक करोड वृक्षारोपण गर्ने र सडकका दुवै पेटीमा पनि वृक्षारोपण गर्ने प्रदेशको योजना रहेको छ ।

त्यस्तै मधेशी शहीद मार्ग बनाउने, दलित, मुस्लिम सीमान्तकृत, विपन्न लगायतलाई छात्रवृत्ति दिने, जनकपुरधाम, कोशी टापु र पर्सालाई प्रदेशका महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलका रूपमा विकास गर्ने लगायतका योजना प्रदेश दुई सरकारले अघि सारेको छ । 

वाग्मती प्रदेश 

वागमती प्रदेश सरकारले एक विद्यालय एक नर्स, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम, विद्युतीय बस सञ्चालन र खरको छानामुक्त प्रदेश जस्ता पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिँदै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । वाग्मती प्रदेशका धेरैजसो योजना पुरानै छन् । 

वाग्मती प्रदेशले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि दर्जनभन्दा बढी नारालाई समेटेर योजना ल्याएको छ । बाँझो जमिनको प्रयोग, उत्पादनमा सहयोग, साना सहर रमणीय क्षेत्रमा बस्ने हामी सबैको रहर, किसानका गरा सधैँ हराभरा, सिँचाइ गरौँ उत्पादन बढाऔँ, पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार दिगो विकासको आधार, वाग्मती प्रदेशको इच्छा समृद्धिका लागि प्राविधिक शिक्षा जस्ता नारालाई समेटेर प्रदेशले नीति कार्यक्रम ल्याएको छ ।

प्रदेशका बालबालिका तथा युवालाई लक्षित गरी लागुऔषध दुर्व्यसन, जातीय विभेद, सामाजिक कुरीति, घरेलु हिंसा, मानव बेचविखन विरुद्धका कार्यक्रम पनि प्रदेश सरकारले समेटेको छ । 

लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेशले पनि कोभिड नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नीति कार्यक्रममा कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्रका लागि सुलभ कर्जा, ब्याजमा अनुदानदेखि उत्पादनमुखी कार्यक्रम र उद्योग स्थापनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । कोभिडको उपचार र व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार निर्माण, औषधि, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन कार्य पनि प्राथमिकतामा छ ।

स्वास्थ्यकर्मीका लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रमदेखि प्रदेशभित्रका अस्पतालको स्तरोन्नतिलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कृषि, शिक्षा, पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन प्रवर्द्धनलगायतका क्षेत्रमा भने अधिकांश कार्यक्रम दोहोरिएका छन् । 

मुख्यमन्त्रीको नामबाट सञ्चालन हुने अभियानमुखी कार्यक्रम सरकारले थप गरेको छ । यसअघि मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको सरकारले आउँदो वर्षमा मुख्यमन्त्री स्वच्छ खानेपानी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षमा अवधिमा कार्यान्वयन हुन नसकेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ ।

यस्तै सबैका लागि शिक्षा अभियान, एक जिल्ला एक नमुना क्याम्पस स्थापना, एक स्थानीय तह एक पुस्तकालय स्थापना, देवभूमि सुन्दर ठाउँ सुदूरपश्चिम घुम्न जाऔँ अभियान, विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना, विकाससँग रोजगारी कार्यक्रम, एक निर्वाचन क्षेत्र एक खेल मैदान स्थापना, मुख्यमन्त्री खेलकुद, प्रदेशका गाउँ उज्यालो बनाऔँ, मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, आवास सुधार कार्यक्रम, नमुना गाउँ आफै बनाऔँ लगायतका नीति तथा कार्यक्रम अटाएका छन् । 

अधिकांश पुराना ठूला कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको प्रदेश सरकारले कृषि, उद्योग, ऊर्जा, जलस्रोत र पर्यटनलाई दिगो विकास र समृद्धिका लागि उच्चतम उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेर प्रस्तुत गरेको छ । ​