काठमाण्डाै – विभिन्न संवैधानिक आयोगमा २० पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पूरक रिट निवेदन दर्ता भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको असार १० गते नियुक्त गर्नुभएकाे संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पूरक रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र विभिन्न संवैधानिक आयोगमा संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसविरुद्धका मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्था नियुक्ति गरिएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पेस गरेको रिट निवेदनमा भनिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध रिट दर्ता भए पनि सुनुवाइ नभएको, त्यसपछि संवैधानिक परिषद्ले अध्यादेशको व्यवस्था बमोजिम गरिएको सिफारिसविरुद्ध पनि रिट लिएकोमा विचाराधीन रहेको र यसैबीचमा नियुक्तिसमेत गरिएको भन्दै त्यसको खारेजीको माग गरेर पूरक रिट निवेदन दायर गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको भनाइ छ ।

यसअघि पनि वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले अध्यादेश र सिफारिसविरुद्ध रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । तर त्यस रिटमाथि अहिलेसम्म सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति पहिला संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ तर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएकाले संसदीय सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।

यसअघि राष्ट्रपतिले गएको माघ २१ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारीका नियुक्त गर्नुभएको थियो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको व्यवस्था बमोजिम बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले गरेको सिफारिस संविधानको व्यवस्था प्रतिकूल भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म सुनुवाइ गरेको छैन ।

रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ नभएपछि आज वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले पूरक रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो । रिट निवेदनमा उहाँले रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उनीहरूलाई आयोगको सदस्य तथा पदाधिकारीको हैसियतले कुनै काम नगराउनू भनि अन्तरिम आदेश दिनसमेत माग गर्नुभएको छ ।