कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाकाे विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

असार १६, २०७८ बुधबार १८:३०:४१ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै : कालीगण्डकी– तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । नदी डाइभर्सन गरेमा कालीगण्डकी र नारायणी जलाधार क्षेत्रमा ठूलो नकारात्मक असर पर्ने भन्दै अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, रामबहादुर शाही र तुलसीराम पोखरेलले रिट दायर गर्नुभएको हो ।

रिटको पेसी बिहीवार (भोलि) का लागि तोकिएको छ । कालीगण्डकी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूकाे आस्थाको केन्द्र रहेको र परियोजना कार्यान्वयनमा गएमा धार्मिक आस्थामाथि पनि चोट पुग्ने रिटमा उल्लेख छ । नदीको प्राकृतिक बहावमा छेडछाड गर्नाले सुक्खा, बाढी–पहिरो, माछा, गोही ,जलचर, जीवहरू नास हुनुका साथै विश्वको दुर्लभ मानिने शालीग्रामको लोप हुन सक्ने रिटमा उल्लेख छ ।

गण्डकीको जल एवम् स्रोत र साधन देश तथा विदेशमा बेच्ने क्रियाकलापले गण्डकीबेसी र पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरदेखि त्रिवेणीसम्मका लाखौँ नागरिक र अन्य प्राकृतिक जीवमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निवेदकको दाबी छ ।

अन्तिम अपडेट: पुस १, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्