काठमाण्डाै - प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १० वटा प्राथमिकता तय गरेको छ । गएराति सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारका प्राथमिकता निर्धारण गरेको सरकार प्रवक्ता एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार शान्ति सुव्यवस्था, कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, आर्थिक समृद्धि, कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरूत्थान, विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी वितरण, संविधानको रक्षा,  सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, विपद्को  प्राथमिकताका साथ व्यवस्थापन र स्थानीय चुनावलाई सरकारले प्राथमिकता दिएर काम गर्ने निर्णय भएको हो ।

सबै नागरिकलाई निःशुल्क रुपमा कोभिड– १९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकमा भएको छ । आउँदो असोज मसान्तभित्र एक तिहाइलाई र आउँदाे चैत मसान्तभित्र खोप लगाउन योग्य सबैलाई खोप सुनिश्चित गर्ने निर्णय प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, कोभिड–१९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि यसअघिको सरकारले गरेको खर्च सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । महामारीको समयमा फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाइकर्मी लगायतलाई पाउनुपर्ने जोखिम भत्ता एक हप्ताभित्र उपलब्ध गराउन सुरु गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सरकारको प्रवक्ताका रुपमा मन्त्री कार्कीलाई तोकेको छ । 

यस्तै कोरोना भाइरसको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सरकारले विशेष सल्लाहकार नियुक्त गर्ने भएको छ । सल्लाहकारले सरकारको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउन सहयोग गर्नेछ । कोभिड–१९ को रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि अहिलेसम्म भएको खर्चको सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न एक हप्ताभित्र विशेष प्याकेज ल्याइने भएको छ । यस्तै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ ।

सरकारी, सार्वजनिक निकायमा श्रेस्ता प्रणालीमा आधारित कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । समग्र आर्थिक विकासका लागि विभिन्न विधामा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी व्यवस्थापन गर्न बृहत् जनशक्ति योजना तयार गरिने निर्णय पनि भएको छ ।

विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने, अर्थ अभाव हुन नदिने, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर छिमेकी मित्र राष्ट्रलगायत सबै मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरुसँगको सम्बन्ध र सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउँदै जाने सरकारको योजना छ । मन्त्री कार्कीले परिवर्तित सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद् तथा यसका विभिन्न समितिमा प्रक्रियामा रहेका सम्पूर्ण प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।