काठमाण्डाै महानगर पालिकाको न्यायिक समितिमा डेराभाडाका उजुरीको चाङ

साउन २, २०७८ शनिबार ८:३८:६ | रासस

काठमाण्डाै - काठमाण्डाै महानगर पालिकाको न्यायिक समितिमा सबैभन्दा धेरै डेराभाडाका उजुरी परेका छन् । अघिल्ला वर्षमा घरेलु मुद्दाको उजुरी बढी पर्ने गरेकामा पछिल्लो समय घरकोठा खाली गराउने विषयमा उजुरी पर्ने गरेको हो।

कोरोना महामारीका कारण धेरैको रोजगारी गुमेको र केहीले अनेक समस्याका कारण कोठामा सामग्री राख्ने ढोका लगाएर लामो समयसम्म सम्पर्कमा नआउने समस्या बढेको छ । घरधनीले घर भाडा पनि नपाउने र कोठा खाली पनि नहुने हुँदा खाली गर्नका लागि उजुरी बढी पर्ने गरेको कामपाले जनाएको छ ।

२०७८ साल असार २० गतेसम्म समितिमा २८३ वटा उजुरी परेको थियो । यीमध्ये १२८ वटा आव ०७६/०७७ बाट दायित्व सरेर आएको हो भने १५५ वटा आव ०७७/०७८ मा दर्ता भएका हुन् । जम्मा उजुरीमध्ये १०६ वटा उजुरी फर्छ्यौट भइसकेका छन् । एक सय ४७ वटा विचाराधीन अवस्थामा छन् । १२ वटा कार्यान्वयन भएका छन् भने नौ मेलमिलापका माध्यमबाट टुङ्गिएका छन् । विचाराधीन अवस्थामा रहेका १४७ मुद्दा पनि सक्दो छिटो किनारा लगाउने तयारीमा कामपा रहेको न्यायिक समितिका सदस्य सरोज ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, 'एउटा मुद्दा फैसला गर्न ९० दिनको समय हुन्छ, कोरोनाका कारण धेरै मुद्दा किनारा लगाउन बाँकी छ, तिनलाई पनि सक्दो छिटो फर्छ्यौट गर्न समिति सक्रिय छ ।' त्यसैगरी अन्य दर्ता हुने उजुरीमा बाटो खुलाइ पाऊँ, बहाल रकम फिर्ता गराइदिने सम्बन्धमा, जग्गा खाली गराइदिने, सार्वजनिक बाटो खोलिदिनेबारे तथा बाटो विस्तार रोक्ने विषयमा बढी उजुरी पर्ने गरेका छन् ।

कामपाका अनुसार समितिमा घर निर्माण रोक्का, बाटो खुलाइ पाउन, क्षतिपूर्ति पाउन, बहाल रकम दिलाइ पाउन, इज्जत आमदअनुसार खान लाउन सहयोग गरी पाउन, मेलमिलाप गराइ पाउन, माना चामल भराउन, मेलम्ची धाराका लागि बाटोको विवाद मिलाउन तथा टहरा खाली गराइ पाउन जस्ता विषयमा उजुरी परेका थिए ।

यसैगरी बहाल बुझाइ मालसामान फिर्ता पाउन, अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश दिलाइ पाउन, पालन पोषण र स्याहार सुसार गराइ पाउन, घर भाडा सम्झौता गराइ पाउन, ध्वनी प्रदूषण रोकी पाउन, घर बहाल रोक्का गरिपाउन, सम्पत्ति संरक्षण गरी पाउनजस्ता विषयमा उजुरी परेका थिए ।

नेपालको संविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समितिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । समितिको कार्यसम्बन्धी व्यवस्था, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ मा व्यवस्था छ । यसै व्यवस्थाबमोजिम कामपामा गठन भएको न्यायिक समितिले २०७४ कात्तिक २८ गते पहिलो बैठक बसेर काम थालनी गरेको थियो ।

पहिलो इजलास भने २०७४ साल मङ्सिर १० गते सञ्चालन गरिएको थियो । समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, दफा ४८ अनुसार अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, दफा ४९ अनुसार न्याय सम्पादनका प्रक्रिया सञ्चालन गर्छ ।

त्यस्तै न्याय सम्पादन गर्दा कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्त, नजिरको सिद्धान्तका साथै प्रचलित ऐन कानुनको मूल्य मान्यताबमोजिम न्याय सम्पादन गर्छ । न्यायिक समितिका अतिरिक्त भवन निर्माणको मापदण्डका विषय प्रमुखको इजलासबाट हेरिन्छ भने भवन निर्माण इजाजतसम्बन्धी विषय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलासबाट हेरिन्छ ।

कर्मचारीको अभाव र कोरोना महामारीका कारण देखाउँदै कामपाले हुनुपर्ने जति मुद्दाको समयमै किनारा लगाउन नसकेको भनिरहँदा नागरिकले भने मुद्दाको फछ्र्यौटमा तदारुकता दिँदै आएका छन्।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्