दाङ - लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्णय भएको एक वर्षभित्र सबै मन्त्रालयको काम स्थायी राजधानीबाट गर्ने गरी काम तीव्र  पारेको छ । देउखुरीको लालमटियामा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको संरचनालाई प्रयोग गरेर अहिले प्रदेश मन्त्रालयहरुकाे स्थानान्तरणको काम थालिएको छ । 

स्थायी राजधानी घोषणा भएको दश महिना पुग्न थालेको छ । गएको असोज २० गते प्रदेश सभाको बैठकले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी बनाउने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीको कार्यान्वयन दुई प्रक्रियाबाट गरिरहेको छ ।

अहिले मौज्दात पुरानो संरचनामा प्रदेश मन्त्रालय स्थानान्तरण गरेर काम थाल्ने र प्रदेश सभा सञ्चालनसँगै दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणको लागि गुरुयोजना निर्माणकाे काम थालिएको छ। राजधानीको निर्णय टुङ्गिएको एक वर्षभित्र सबै मन्त्रालय स्थानान्तरणको तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा झण्डै एक महिना पहिलेदेखि ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले काम सुरु गरिरहेको छ । साउन महिनाभित्र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय स्थापना गरेर काम सुरु गर्ने तयारी भएको राजधानी व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिनुभएको छ ।

राजधानी व्यवस्थापन कार्यालयले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरेको र अब आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले स्थायी राजधानी देउखुरीबाटै काम थाल्ने ज्ञवालीले बताउनुभयो । मन्त्रालयहरु अस्थायी संरचनामा नभएर स्थायी संरचनामा सार्न खोजिएको छ । जसको लागि राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको संरचना प्रयोग गरिएको छ ।

शिक्षालयको संरचना र जग्गा प्रदेश सरकारलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी कार्यान्वयनको विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेकाले अहिले मन्त्रालय स्थानान्तरणको लागि तातेका हुन्।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित नाै ओटा मन्त्रालय छन् । यो वर्ष सबै स्थानान्तरणको योजनामा सरकार रहेको ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री हरिप्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभयो ।

हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन गर्ने गरी पाँच करोड बढीको लागतमा प्रदेश सभा भवन निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ।