काठमाण्डौ  - स्थापनाको दुई वर्षसम्म सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष सहकार्यको अनुपम नमुना देख्न सकिन्थ्यो कर्णाली प्रदेश सभामा । 

प्रदेश सभाको रोष्टममा उभिएर प्रमुख नेताहरु भन्ने गर्थे, 'कर्णालीको विकास यात्रामा हामी कोही पनि प्रतिपक्ष हुन्नौँ, हामी सबै मिलेर पिछडिएको प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने हो ।' 

सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष सहकार्यबाटै प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनका सुरुका बैठकहरुबाटै प्रदेशको नामकरण र राजधानीको टुङ्गो लाग्यो अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि नै । त्यतिबेला यो प्रदेशले चौतर्फी प्रशंसा पनि बटुल्यो । नेताहरुको प्रतिबद्धता करिब–करिब दुई वर्ष टिक्यो । 

कानुन निर्माण, प्रदेश सरकारका गतिविधिको अनुगमन र खबरदारीमा सक्रियता देखाउँदै आएको प्रदेश सभा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष टकराबका कारण पछिल्लो एक वर्ष भने शिथिल बन्न पुगेको छ । 

अहिले यस्तो वातावरण छैन कर्णाली प्रदेशमा । सरकार (सत्तापक्ष) र प्रतिपक्षबीच बढ्दो कटुताका कारण प्रदेश सरकारले पहिलोपटक अध्यादेशमार्फत बजेट ल्यायो । असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरेको सरकारले प्रतिपक्षसँग सम्बन्ध सुधार गर्न नसक्दा अन्ततः अध्यादेशको बाटो पछ्याउनुपर्यो । 

असार १ यता बसेका सबै बैठकहरु प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) को अवरोधका कारण कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नपाइ स्थगित हुन पुगे । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रममा छलफलसम्बन्धी कार्यसूची भए पनि एमाले संसदीय दलसम्बन्धी विषयले सदनमा प्रवेश पायो । यसले गर्दा सदनमा प्रस्तुत बजेट पारित नहुने निश्चित भएपछि सरकारले असार ३१ गते अध्यादेशमार्फत त्यही आकारको बजेट ल्यायो । 

एमालेले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई यसअघि दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि वैशाख ३ गते उहाँले सदनमा विश्वासको मत लिनुभएको थियो । प्रदेशमा माओवादी केन्द्र–नेपाली कांग्रेस गठबन्धन बनिरहेका बेला एमालेका चार जना प्रदेश सभा सदस्यले पार्टी निर्देशन विपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि शाहीले मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउनुभयो । 

पार्टी निर्देशन विपरीत मुख्यमन्त्रीलाई मत दिएपछि एमालेले आफ्ना चार सदस्यलाई पार्टी र प्रदेश सभा सदस्य पदबाट मुक्त गर्यो तर सर्वोच्च अदालतले एमालेकै सदस्यका रुपमा उहाँहरुलाई पुनर्बहाली गराइदियो । ‘फ्लोर क्रस’ गरेका प्रकाश ज्वालाबाहेक अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिं बुढा अहिले प्रदेश सरकारमा मन्त्री हुनुहुन्छ । आफूहरुलाई पदबाट हटाउने कार्य विधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै उहाँहरु चार जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । 

जेठ २७ गते ‘एमालेकै सदस्यका रुपमा काम गर्न दिनु’ भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि प्रदेश सभामा एमालेको सङ्ख्यामा पनि फेरबदल आयो । आदेश बमोजिम एमालेले प्रतिपक्षी सिटमा बस्न र मन्त्री पदबाट तत्काल राजीनामा दिन निर्देशन दिए पनि मन्त्रीहरुले उक्त निर्णय अस्वीकार गर्दै आएका छन् । अहिले ३९ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका सभामुखसहित २० र माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका छ र राप्रपाका एक जना छन् । एमालेले दलको समर्थनबिना आफ्ना सांसदलाई लिएर संयुक्त सरकार बनाएको भन्दै मन्त्री पदमुक्त गर्नुपर्ने अडान कायमै राखेपछि सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको हो । 

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक ठम्मरबहादुर विष्ट एमालेको आन्तरिक विवादका कारण प्रदेश सभा बन्धक बनेको बताउनुहुन्छ । 'बजेटजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीले छलफल गर्न पाएनौँ, एक महिनासम्म बजेटको ‘ब’ उच्चारण गर्न पाएनाैँ', उहाँले भन्नुभयो, 'सरकारसँग अधिवेशन अन्त्य गरी बजेट ल्याउनुको विकल्प थिएन, साउन १ गतेबाट प्रदेशले आम्दानी खर्चलाई कानुनीरुपले व्यवस्थित गर्नुपर्थ्याे ।' 

सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका नेताहरुले आफ्नो पार्टीको विवाद मिलाएर आफ्ना सांसद लैजान र प्रदेश सभालाई अनिर्णयको बन्दी नबनाउन एमालेलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । ती दलको आरोप छ, 'आफ्नो पार्टीभित्रको झगडालाई ल्याएर एमालेले प्रदेश सभालाई बन्धक बनाउन खोज्यो ।' एमाले केन्द्रको विवादका कारण मन्त्रीहरु प्रदेश संसदीय दलको निर्णयकै आधारमा राजीनामा नगर्ने अडान राख्दै आएका छन् । अहिले प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्रीसहित तीन, एमालेका तीन र कांग्रेसका दुई मन्त्री हुनुहुन्छ । 

प्रदेश सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरि चालु अधिवेशन अन्त्य गरेपछि प्रतिपक्षी आक्रोशित छ । सरकारले चालु अधिवेशन अन्त्य गरेलगत्तै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमाले दलका नेता यामलाल कँडेलले संवैधानिक प्रावधान मिचेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै आफ्नो पार्टी कानुनी उपचारमा जाने चेतावनी दिनुभएको थियो । सदनमा प्रस्तुत बजेट पारित हुन नसके पेश्की खर्चसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुको साटो सिङ्गो बजेट ल्याउनु संविधान विपरीत भएको एमालेको ठहर छ । 

त्यस्तै एमालेले संसदीय व्यवस्थामा एउटै पार्टी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै भूमिकामा रहन नमिल्ने तर्कअघि सारेको छ । एमाले संसदीय दलका नेता कँडेल भन्नुहुन्छ, 'कर्णालीको सदनमा जे भइरहेको छ यो संसदीय व्यवस्थाको लज्जास्पद घटना होे, हामीले अपनाएको संसदीय व्यवस्था, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत एमाले कुनै हालतमा सम्झौता गर्दैन ।'

कर्णाली प्रदेश सभाको सातौँ (हिउँदे) अधिवेशन पनि यसपटक प्रभावित हुन पुग्यो । कोभिड–१९ को महामारीलाई कारण देखाउँदै एमालेले नै जनताको जीवन बचाउन आग्रह गर्दै अधिवेशन अन्त्य गर्न माग राखेको थियो । प्रतिपक्षी दलले नै अधिवेशन अन्त्यको माग गरेपछि सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो ।

सातौँ अधिवेशनमा पनि सरकारले सदनमा पेस गरेका कुनै विधेयकमाथि छलफल भएन । सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन असार ३० गते मध्यराति आठौँ (बजेट) अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । सरकारले आउँदो हिउँदे अधिवेशन (विधेयक अधिवेशन) कहिले बोलाउने टुङ्गो छैन ।

केन्द्रको रोग प्रदेशमा 

सभामुख राजबहादुर शाही दलहरुबीच सहमति र सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्न आफूले अधिकतम प्रयास गरे पनि केन्द्रीय राजनीतिमा देखापरेको अन्तरविरोधले समस्या बढाएको बताउनुहुन्छ । बजेट अधिवेशन सञ्चालन गर्न धेरै पटक सर्वदलीय बैठक बोलाए पनि दलहरुबीचको बेमेलका कारण कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले सदनको कार्यसूची नै निर्धारण गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । 'पछिल्लोपटक जटिल संवैधानिक कानुनी प्रश्न प्रदेश सभाभित्र उठ्यो', सभामुख भन्नुहुन्छ, 'मैले बल प्रयोग गरेर सभा सञ्चालन गरे पनि एमाले विवादको निरुपण सम्भव थिएन ।' 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन एवं राजनीतिशास्त्री पीताम्बर ढकाल कर्णालीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आफ्नो ठाउँमा नरहँदा समस्या बल्झिएको बताउनुहुन्छ । 'जसरी पनि सत्तामा टिक्ने र जसरी पनि सत्तामा जाने होडबाजीले संसद्मा अनैतिक खेलहरु पनि भए', उहाँ भन्नुहुन्छ, 'यदि प्रदेश नेतृत्वमा रहेका जनप्रतिनिधिले नै विवेक नपुर्याउने हो भने सङ्घीयता र प्रदेश प्रणालीप्रति नै जनविश्वास गुम्ने खतरा रहन्छ ।' नेतृत्वकै गलत व्यवहारका कारण जनताले अहिले नै सङ्घीयताप्रति प्रश्न उठाउन थालिसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ । 

थन्किए विधेयक

कर्णाली प्रदेश सभामा लामो समयदेखि विधेयकहरु थन्किएका छन् । एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको लामो समयपछि मात्र अर्को अधिवेशन सुरु हुनु र राजनीतिक/संवैधानिक विषयले सदनमा प्रवेश नपाउनुजस्ता कारण कानुन निर्माण प्रक्रिया ओझेलमा परेको हो । 

सभामुख शाही केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव प्रदेशमा पनि परेको बताउनुहुन्छ । 'केन्द्रको अन्तरविरोध, पार्टी विभाजनलगायतका कारण प्रदेशको सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदल र त्यसको असर प्रदेश सभामा पर्यो', उहाँ भन्नुहुन्छ, 'सरकार सदन छल्ने, सदनबाट भाग्ने अवस्था यहाँ पनि आयो, जसले गर्दा सातौँ अधिवेशन धेरै ढिला सुरु भयो ।'

पछिल्ला एक वर्ष कानुन निर्माणमा प्रगति हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । सभामुख शाही भन्नुहुन्छ, 'छोटो समयमै अधिवेशन अन्त्य गर्ने, ढिला आह्वान गर्नेजस्ता प्रवृत्ति प्रदेशमा पनि देखापरे, यसले प्रत्यक्षरूपमा कानुन निर्माणमा असर पुगेको छ ।'

दुई वर्षमा कानुन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति गरेको प्रदेश सभाले पछिल्लो एक वर्षयता प्रदेश सभाले कुनै पनि विधेयक पारित गर्न सकेको छैन । २०७७ साल कात्तिक ९ मा अन्त्य भएको प्रदेश सभाको छैठौं अधिवेशन ढिला गरी २०७८ वैशाख ३ गते आह्वान भयो । कोभिड–१९ महामारी र प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण सातौँ अधिवेशन पनि छिट्टै अन्त्य भयो । 

अहिलेसम्म प्रदेश सभामा ५६ विधेयक र तीन अध्यादेश दर्ता भएका छन् । छपन्नमध्ये ३६ वटा विधेयक पारित भइ प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । दर्ता भएकामध्ये नौ विधेयक टेबुल हुन बाँकी छन् ।

सचिवालयमा दर्ता भएका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरुमा कर्णाली प्रदेश सहकारी ऐन २०७५ लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पर्वतीय ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक छन् । 

कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, शान्ति तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापनासम्बन्धी विधेयक, कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बैठकमा पेस हुन बाँकी छन् । 

त्यस्तै उपभोक्ता संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सु–व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विषयगत छलफलमा लगिएको छ ।