काठमाण्डाै – सत्तारुढ कांग्रेसकै नेताहरूको समेत विरोधका बाबजुद सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज बुधवार अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । अध्यादेश जारी भएसँगै एमालेको माधव नेपाल समूह नयाँ दल गठनको तयारीमा जुटेको छ । एमालेको नेपाल पक्ष र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई अर्को दल खोल्ने बाटो सहज बनाइदिएर आफ्नो आयु टिकाउनकै लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । 

अध्यादेशमा पार्टी केन्द्रीय सदस्य वा संसदको बीस प्रतिशत सदस्यले चाहेमा अर्को दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसअघि सानोतिनो विवादमै पार्टी फुट्ने क्रम बढ्दा राजनीतिक अस्थिरता र विकृति बढेको भन्दै चालीस प्रतिशतको प्रावधान राखिएको थियो ।  

२०७७ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि दल विभाजनलाई सहज हुने अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो । त्यति बेला तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाकै नेताहरूले समेत चर्को विरोध गरेपछि ओलीले तीन दिनमै अध्यादेश फिर्ता लिनुभएको थियो । 

अहिले प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले विभाजन गर्ने र सरकारलाई संसद्को पूरा कार्यकाल चलाउने रणनीतिअनुसार अध्यादेश ल्याउनुभएको हो । पहिलेजस्तै अहिले पनि अध्यादेशको चर्को विरोध भइरहेको छ । प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर संसद् छल्दै अध्यादेश ल्याएको भन्दै सत्तारुढ कांग्रेसकै नेताहरू असन्तुष्ट छन् । 

‘सरकार सञ्चालनको सुविधाका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको हुन सक्छ तर अध्यादेशबाट राजकाज चलाउने सोचको समर्थन गर्न सकिँदैन’, नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नुभएको छ । 

त्यस्तै कांग्रेसका नेता गगन थापाले पनि असन्तुष्टि जनाउँदै फेसबुकमा लेख्नुभएको छ, ‘संसद् अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर संसद छल्दै अध्यादेश ल्याउनु गलत । हिजो गलत, आज गलत, सधैं गलत, जसले गरे पनि गलत । हिजो ओलीले ल्याउँदा गलत भन्ने, त्यसको विरुद्धमा उभिने कसैलाई पनि आज समर्थन गर्ने हक छैन र हुँदैन । समर्थन गर्ने भए त्यति बेला विरोध गरेकोमा सार्वजनिक माफी माग्नुपर्छ ।’ 

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले ट्वीट गर्दै सरकारले अध्यादेश ल्याउनु संविधान विपरीत काम भएको बताउनुभएको छ । उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘हिजो त्यही काम ओली सरकारले गर्दा गलत आज देउवा सरकारले गर्दा ठिक भन्ने हुँदैन । असाधारण र अत्यावश्यकीय अवस्थामा बाहेक अध्यादेशको उपस्थितिलाई संविधानले स्वीकार गर्दैन । अझ जानीजानी संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको त संविधानमाथिकै जालसाजी काम हो ।’

 Bhimarjun Acharya (@BhimarjunPhD) August 17, 2021

यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा सर्वोच्च अदालतले संसद् छलेर ल्याउने अध्यादेशलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत र संविधानका प्रावधानको प्रयोगमा अनुचित असर गर्ने फैसला गरेको थियो । नागरिकता विधेयक सम्बन्धी अध्यादेशको विरुद्धमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न संसद् छलेर ल्याइएको भन्दै यसलाई निष्क्रिय बनाइदिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले जेठ २८ गते गरेको आदेशमा स्पष्ट भनिएको छ, ‘राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिका छलेर ल्याइएको अध्यादेशलाई संवैधानिक वैधता दिन मिल्दैन ।’

सर्वोच्चको यो नजिरअनुसार पनि सरकारले अहिले ल्याएको अध्यादेश गलत छ भन्नेहरूको मतलाई बलियो बनाएको छ । ओली सरकारले संविधान र जनभावना विपरीत काम गर्‍याे भन्दै विरोध गर्ने कांग्रेस, माओवादी तथा एमालेको माधव नेपाल समूह र जसपाको उपेन्द्र यादव समूहको गठबन्धन सरकार अहिले ओलीकै बाटोमा हिँड्न थाल्यो भनेर चर्को विरोध भइरहेको छ ।