स्वकीय सचिव र सल्लाहकारका नाममा पालिकाले बाँडे ९ करोड २९ लाख रुपैयाँ

भदौ ६, २०७८ आइतबार १५:४२:२८ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – पालिकाहरूले कानुनमै नभएको शीर्षकमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार पालिकाहरूले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक दिने व्यवस्था कतै पनि छैन । तर एक सय ३१ पालिकाले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरेर गएको वर्ष नाै करोड २९ लाख १६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरेका छन् ।

यस्तै पालिकाका पदाधिकारी र सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन विपरीत गएको वर्ष २८ पालिकाले पर्व खर्चका नाममा एक करोड ४३ लाख रुपैयाँ लगेका छन् । साथै पोसाक खर्चका नाममा ४७ पालिकाले एक करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

यस्तै ८४ पालिकाले ऐन विपरीत सञ्चार, अनुगमन, घरभाडा, यातायात इन्धन लगायतका शीर्षकमा तीन करोड ६३ लाख रुपैयाँ लगेका छन् ।

यस्तै ९३ पालिकाले तोकिएको भन्दा फरक हुने गरी मासिक सुविधाबापत पाँच करोड ९८ लाख रुपैयाँ लिएका महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अन्तिम अपडेट: पुस ४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्