दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युनद्वारा भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय स...
पुस ३, २०८१ बुधबार
काठमाण्डाै – पालिकाहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को विपरीत हुने गरी जथाभाबी खर्च गरिरहेका छन् । ऐनअनुसार पालिकाको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार र संस्थागत अनुदान दिन नपाइने भए पनि गएको वर्ष चार सय ३६ वटा पालिकाले ६२ करोड तीन लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता बाँडेका छन् ।
यस्तै दुई सय २५ वटा पालिकाले स्थानीय सङ्घ–संस्था, क्लब लगायतलाई २१ करोड २२ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिएका छन् । पर्व तथा जात्रामा पनि पालिकाले लाखौँ रुपैयाँ अनुदान दिएको महालेखा परीक्षककाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै पालिकाहरूले विविध र चालु शीर्षकमा पनि करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । विविध खर्च गर्दा मितव्ययिता अवलम्बन गर्नुपर्नेमा चार सय ७१ वटा पालिकाले एक अर्ब ३१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
यस्तै ६० वटा पालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको भ्रमण तथा अवलोकनका लागि भन्दै सात करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । पुँजीगत किसिमको बजेट चालु प्रकारका काममा खर्च गर्न नपाइने भए पनि एक सय २९ पालिकाले ३६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
पालिकाहरूले अनुदान वितरणका नाममा नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सहकारीलाई समेत पैसा बाँडेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार गएको वर्ष एक सय २८ वटा पालिकाले अनुदानका नाममा नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालित सहकारी संस्थालाई २५ करोड ८० लाख ३३ हजार रुपैयाँ दिएका छन् ।
नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने योजना छनाेट गरेर अनुदान दिनुपर्नेमा नाफा कमाउने संस्थालाई अनुदान दिनु नियमसम्मत नभएको महालेखाले जनाएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।