दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युनद्वारा भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय स...
पुस ३, २०८१ बुधबार
काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको विदेशमा गरिएको उपचारको खर्च दिने सरकारको निर्णयबारे कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले आज बुधवार सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री खनाललाई विदेशमा गरिएको उपचारको खर्च राज्य कोषबाट उपलब्ध गराउनु जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ विपरीत हुने उल्लेख गर्दै सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता विमल पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा यही भदौ १३ गते रिट निवदेन दायर गर्नुभएको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भारतमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न उपचारका लागि ३१ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत दिल्लीमा रहेकाे नेपाली दूतावासले खनालको उपचारमा लागेको रकम भुक्तानी दिएको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल उपचारका लागि गएकाे असार २ गते भारतको नयाँ दिल्ली गइ एपोलो अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुभएको थियो । मिर्गौला सफल प्रत्यारोपण गरी उहाँ केही दिनअघि स्वदेश फर्कनुभएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।