बुधबारदेखि संसद अधिवेशन सुरु हुँदैछ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई विश्वासमा नलिई सुरु हुन लागेको संसद बैठक कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा अन्योल कायमै छ । बुधबार पहिलो दिनको बैठकमा संसद् सचिवालयले बजेटसहितका १५ अध्यादेश स्वीकृत गर्ने प्रस्तावलाई सम्भावित कार्यसूचीमा राखेको छ । संसदको यही अधिवेशनमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता पारित गर्ने सरकारको तयारी छ । तर एमसीसी सम्झौताबारे सत्तारुढ गठबन्धनकै नेताहरुबीच एकमत हुन सकेको छैन । सत्तारुढ गठबन्धनकै कार्यकर्ताहरुले एमसीसीविरुद्ध सडक प्रदर्शन गरिरहेका छन् । 

संसद बैठक सुरु हुनु अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा एमसीसी विकासका लागि अनुदान भएकाले आलोचना नगर्न आग्रह गर्नुभयो । ‘नेपालको विकासका लागि एमसीसी अहिले एकाएक आएको होइन । निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर प्रतिस्पर्धाबाट सरकारले प्राप्त गरेको अनुदान हो । यो एउटा लोकतान्त्रिक देशसँगको सम्बन्धको कुरा हो । अघिल्ला सरकारहरुले क्रमशः एमसीसीका कानुनी प्रक्रियाहरुलाई निरन्तरता दिँदै आजको यो रुपमा पु¥याएको हो । त्यसैले एमसीसीमाथि अनावश्यक राजनीति गर्न आवश्यक छैन’ देउवाले भन्नुभएको छ । 

देउवाले यस्तो भनिरहँदा सत्ता गठबन्धन दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पास हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । सरकारले अमेरिकालाई यस विषयमा ११ बुँदे कूटनीतिक नोट पठाएको तर त्यसको जवाफ नआएको भन्दै एमसीसी पास नहुने उहाँको भनाइ छ । ‘सरकारले अमेरिकालाई एमसीसीका केही विषयमा कूटनीतिक नोट पठाएको छ तर जवाफ आइसकेको छैन, यही अवस्थामा एमसीसी कुनै हालतमा संसद्बाट पास हुँदैन, राष्ट्र हितविपरीतको काम माओवादी केन्द्रले गर्दैन,’ प्रचण्डले भन्नुभएको छ ।

एमसीसी संशोधन गरेरमात्रै अगाडि बढाउनुपर्नेमा सत्तारुढ गठबन्धनका धेरै नेताहरुको जोड छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसीको विरोधमा सडक संघर्षको घोषणा नै गरिसकेको छ । 

एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन बु्रक्स यही हप्ता काठमाण्डौ आउँदैछन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री देउवासहित राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेट्ने कार्यक्रम छ । 

नेपालमा ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात झण्डै ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाउने गरी नेपाल सरकार र अमेरिकी एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता भएको थियो । संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन भएपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा सम्झौता अनुमोदनको लागि संसदमा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

चार वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि एमसीसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै अमेरिकाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।