काठमाण्डाै – नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक निर्वाचित संविधान सभा संविधान दिन नसकेर स्वतः विघटन भयो । पहिलो संविधान सभाबाट चार कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बने । तर संविधान बन्न सकेन । दोस्रो संविधान सभाका ९० प्रतिशत सदस्यले पारित गरी मस्यौदामा हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा संविधान जारी नगर्न छिमेकी देश भारतले चर्को दबाब बढाएको थियो । त्यसका बाबजुद तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान जारी गर्न कसरी सम्भव भयो त ?

हामीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराई र प्रमुख स्वकीय सचिव अतुल कोइरालासँग कुराकानी गरेका छौँ, हामीसँगकाे कुराकानीमा डा. दिनेश भट्टराईले भारतीय विशेष दूतले प्रधानमन्त्रीलाई संविधान जारी नगर्न धेरै दबाब दिएको आफूले महसुस गरेको बताउनुभयो । 

विशेष दूतले मधेश केन्द्रित दलको माग पूरा नगरेसम्म संविधान जारी नगर्नू, गरेमा राम्रो नहुनेसम्म भनेको डा. भट्टराईले बताउनुभयो । प्रस्तुत छ, डा. भट्टराई र कोइरालासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

डा. दिनेश भट्टराई : ‘पहिलो संविधान सभा संविधान दिन असफल भएर दोेस्रो संविधान सभा चुनाव भएपछिको कुरा हो । ठूलो दलको नेताका हैसियतमा भर्खरै कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । संविधान बनाउने कुरालाई प्रधानमन्त्रीको अर्जुन दृष्टि बनाउनुभएको थियो । त्यति बेला यो काम गरौँ न सुशील दा भन्यो भने उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, ‘पहिला संविधान।' अनि सबै कुरा संस्थागत हुन्छ । संस्थागत भन्ने उहाँको थेगो नै थियो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले सुरुदेखि नै संविधान बनाउने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आफूलाई त्यसैमा केन्द्रित गर्नुभएको थियो ।’

अतुल कोइराला : ‘बिहान/बेलुका हामीसँग लागेको कुरा अलि–अलि शेयर गर्नुहुन्थ्यो । संविधान जारी गर्ने मिति नजिक आइपुग्दा उहाँमाथि चौतर्फी दबाब थियो । आफ्नो टाउकोमा परेको भारी कम गर्ने बेला भएकाे भन्दै उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, ‘म वीपीको अनुयायी ।’ उहाँले चाहेर पनि संविधान सभा चुनाव गराउन पाउनुभएन । संविधान सभाकाे चुनाव हुन नदिन २००७ देखि २०१५ सालसम्म अनेकौँ खेल भए । अन्त्यमा बाध्य भएर संसद्को चुनाव स्वीकार्नु पर्‍यो । त्यो बेला वीपीले गर्न नपाएको जिम्मेवारी इतिहासले मेरो काँधमा आइपरेको छ । मैले जसरी पनि संविधान दिनुपर्छ । त्यो गर्न सकेमात्र वीपी र नेपाली नागरिककाे सपना पूरा हुन्छ ।’

डा. दिनेश भट्टराई : ‘संविधानका विषय वस्तुमा छलफल चलिरहेको थियो । संविधानको प्रस्तावनामा बहुलवाद राख्न वामपन्थीहरू तयार थिएनन् । सुशील दाले त्यस विषयमा कडा अडान राख्नुभयो । संविधानमा बहुलवाद नराखेसम्म हुँदै हुँदैन, म मान्दिनँ भन्नुभयो । केही समय कसैलाई भेट्नुभएन । उहाँको त्यही अडानका कारण प्रस्तावनामा बहुलवाद नराखे पनि धारा ४१ वा ४२ मा बहुलवादमा आधारित संसदीय व्यवस्था हुनेछ भन्ने व्यवस्था राखियो अनि मात्र सहमत हुनुभयो । बहुलवाद र संसदीय व्यवस्थाप्रति उहाँको प्रतिबद्धता कुन तहसम्म थियो भन्ने यसबाट देखिन्छ । सरकारले नौ महिना पूरा गरेपछिको कुरा हो । अब उहाँमा नेतृत्वको सरकार हटाउन चलखेल हुने त हाेइन भन्ने आशङ्का उब्जिएका थिए ।

‘त्यस्तै खाले हल्ला चलाउन थालिएको थियो । दोस्रो संविधान सभाबाट पनि संविधान आउन सकेन भने रिक्तता पैदा भएर देश असफलताको बाटोतिर जानसक्छ भन्ने चिन्ता उहाँमा थियो । हामीसँग कुरा गर्दा धेरै पटक उहाँले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको मैले पाएको छु । सुशील दाको एउटा प्रतिबद्धता थियो कि, संविधान जारी नगरि म हट्दै हट्दिनँ भन्ने । प्रधानमन्त्री भएपछि एक पटक संविधान सभामा पनि भन्नुभएको थियो, ‘म संविधान नल्याएसम्म सरकारमा रहन्छु, संविधान जारी गरेपछि मात्र छोड्छु । त्यो तहको दृढता थियो प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालामा । यसरी संविधान बन्ने बाटोमा देश अघि बढ्यो ।’

‘’संविधान सभाका ९० प्रतिशत सदस्यहरूले संविधानका प्रत्येक धारालाई दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गरेपछि त्यसमा हस्ताक्षर गरेर २०७२ असोज ३ गते जारी गर्ने मितिसमेत तय भइसकेको थियो । त्यसको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतका हैसियतमा अहिलेका विदेश मन्त्री, त्यो बेलाका विदेश सचिव एस जयशङ्कर नेपाल आइपुग्नुभयो । उहाँ विमानस्थलबाट सिधै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार आउने खबर आएको थियो । पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम रहेकाले अरूलाई भेटेर बेलुका प्रधानमन्त्रीको समय मिलाउँछौँ भन्याैँ अनि बेलुका आउनुभयो । यो संविधान अहिले जारी नगर्नुस्,पर्खिनुस्, मधेशमा हड्ताल छ । मधेश जलिरहेको छ । उनका मुद्दा सम्बाेधन गरेपछि संविधान जारी गर्नुस् भन्न उहाँ आउनुभएको रहेछ । यदि मधेश केन्द्रित दलका माग समेटिएन भने यसको परिणाम राम्रो हुन्न भन्नेसम्मका कुरा गर्नुभयो ।

‘एउटा शक्ति राष्ट्रले कमजोर राष्ट्रमाथि गर्ने व्यवहार देखियो । हामीले यति सहयोग गरेका छाै‌ँ, तिमीहरूले हामीले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने तहसम्म उहाँ प्रस्तुत हुनुभएको कुरा याद आउँछ । हाम्रो संविधान सभाले पारित गरेर जारी गर्न ठिक्क परेको बेला, यस्तो लाग्थ्यो त्यो संविधानका विषय वस्तुलाई अर्कै किसिमले आकार दिनेसम्मका आशय बुझ्न सकिन्थ्यो । त्यसैले संविधान जारी गरी यो देशलाई असफल हुनबाट जोगाउन, त्यो रिक्तताका कारण विदेशी मित्रहरूले जुन यहाँ चलखेल गर्न खोजिरहेका थिए, त्यसमा पूर्णविराम लगाउन,  देशभित्र एउटा संविधानको अभावमा जसरी संवैधानिक संस्था र राज्य संयन्त्रमा राजनीतिक प्रभाव बढी परिरहेको थियो, त्यसले देश असफल हुन्छ भन्ने कुरामा सुशील कोइराला चिन्तित हुनुहुन्थ्यो ।’

‘त्यसैले नेपालका सबैजसो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा (२००७, २०४६ र २०६३) सधैँ सहयोग गरेको छिमेकी देश भारत अर्कै हिसाबले जान खोज्दा पनि संविधान जारी गर्ने दृढ इच्छा शक्ति प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले देखाउनुभयो ।’

अतुल कोइराला : संविधान जारी हुनुअघि उहाँमाथि देशभित्र र बाहिरको ठूलो दबाब थियो । अन्तिम समयसम्म पनि द्विविधामा हुनुहुन्थ्यो, यो काम पूरा हुनसक्छ कि सक्दैन भनेर । जब संविधान जारी भयो अनि उहाँले भन्नुभयो, ‘मेरा गुरु वीपी र नेपाली नागरिककाे दशकौँदेखिको सपना पूरा गर्न पाएँ, म खुसी छु । मेरो दायित्व पूरा भयो । नागरिककाे चाहना पूरा गर्न सकेँ ।टाउकाको बोझ पनि हल्का भयो ।’

डा. दिनेश भट्टराई : संसारमा एउटा संविधान सभा फेल भएर दोस्रो संविधान सभा चुनाव गरी संविधान बनाएको उदाहरण मेरो जानकारीमा  छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको दृढता र इच्छाशक्तिकै कारण त्यो काम सम्भव भएको हो । उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, ‘हामीलाई भारतको सद्भाव र सहयोग अवश्य चाहिन्छ तर संविधान जारी गर्ने हाम्रो आन्तरिक मामिला हो ।’