‘विदेशी आयोजना र कर्मचारीलाई नकारात्मक टिप्पणी गरेकै आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्नू’

 असोज ४, २०७८ सोमबार १७:४९:५८ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले विदेशी आयोजना र त्यसमा कार्यरत कर्मचारीका विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गरेकै आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गएकाे भदौ १८ गते गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिले नागरिकको वाक स्वतन्त्रताको अवज्ञा हुने ठहर गर्दै नकारात्मक टिका–टिप्पणी गरेकै आधारमा कसैलाई धम्की, पक्राउ वा कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

संविधानको धारा १७ ले हरेक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको भन्दै सर्वोच्चले सकारात्मक, नकारात्मक र समीक्षात्मक टिप्पणीका आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न आदेश दिएको छ ।

अमेरिकी सहयाेग परियाेजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र दार्चुलामा जयसिंह धामी बेपत्ताको विषयलाई लिएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध गतिविधि भएपछि भदाै १८ गते गृह मन्त्रालयले कारबाहीको धम्कीसहित विज्ञप्ति निकालेको थियो ।

गृहको विज्ञप्तिविरुद्ध नेपाली पार्टीको तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले रिट निवेदन दिनुभएको थियो । गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि यसअघि विज्ञप्ती निकालेर विरोध जनाएका छन् ।  

अन्तिम अपडेट: पुस ३, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया