दाङ – लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ देउखुरीको राप्ती उपत्यका घोषणा भएको बुधवार (आज) एक वर्ष पूरा भएको छ । गएकाे वर्ष प्रदेश सभा स्थापना भएको तीन वर्षपछि असोज २० गते लुम्बिनी प्रदेश सभाले दाङको देउखुरी उपत्यकालाई प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा गरेको थियो ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकासँगै गढवा गाउँपालिका १ र २ नम्बर र अर्घाखाँची जिल्लाको शीतगङ्गा नगरपालिकाको १, २ र ३ नम्बर वडालाई समेटेर राजधानी घोषणा भएपछि प्रदेशका संरचना स्थायी राजधानीमा सर्ने र त्यहीअनुसारका संरचनाहरू निर्माण हुने नागरिकमा अपेक्षा थियो । तर राजधानी घोषणा भएको एक वर्ष बितिसक्दा एउटा मन्त्रालय स्थायी राजधानीमा आइपुगेको छ । तर मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि कर्मचारी भने अस्थायी राजधानीमै बस्ने गरेका छन् ।

प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने प्रदेश सभा भवन र प्रदेशको गुरुयोजना निर्माणको काम सुस्त छ । सम्झौताअनुसार असोज महिनाभित्र प्रदेश सभा हल र प्रदेशको राजधानी विकासका लागि आवश्यक पर्ने गुरुयोजना निर्माणको काम सम्पन्न हुनुपर्ने हो तर अहिलेसम्म काम पूरा हुन नसकेको प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरण कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सभा भवन असोज २७ गतेसम्म निर्माण सक्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म झन्डै २० प्रतिशतमात्र काम भएको प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरण कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सभा भवनको जग बसाल्ने कम पूरा भएको र अब जमिनमाथिको काम हुन बाँकी रहेको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानीलाई राजधानीका रूपमा विकास गर्न गुरुयोजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सम्झौताअनुसार काम सक्नुपर्ने भए पनि कोरोना भाइरसका कारण बीचमा काम गर्न नपाउँदा प्रदेशको गुरुयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका आर्किटेक इन्जिनियर वासु पौडेलले बताउनुभयाे ।

‘सम्झौताअनुसार अहिलेसम्म प्रदेश सभा र गुरुयोजना निर्माणको काम सक्नुपर्ने हो । कोरोना भाइरसका कारण केही समय काम गर्न नपाउँदा ढिलाइ भएको छ’, प्राधिकरणका आर्किटेक इन्जिनियर पौडेलले भन्नुभयो, ‘जग निर्माणको काम भइसकेकाले बाँकी काम चाँडै सकिनेछ ।’

उहाँले यही वर्ष प्रदेश राजधानी निर्माणका लागि अन्य संरचना निर्माणको काम गर्ने भएकाले गुरुयोजना निर्माणको काम चाँडै सक्न परामर्शदाता सितारा इकोकोड टेक्नोक्याट जेभी काठमाण्डाैलाई ताकेता गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो  । उहाँले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भए पनि विस्तृत विवरण तयार हुन नसकेको जानकारी दिनुभयाे ।

‘परामर्शदाता कम्पनीले प्रदेश राजधानी तोकिएको ठाउँमा मन्त्रालयहरू कहाँ–कहाँ बनाउने, कसरी बस्ती बसाल्ने, मनोरञ्जन क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, खनिज पदार्थ राख्ने क्षेत्रलगायतका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर छुट्याउनुपर्नेछ’, पाैडेलले भन्नुभयो, ‘तर हामीले अहिले बाँकी काम पछि गरे पनि तत्कालका लागि प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक मन्त्रालयहरू राख्ने राप्ती प्रादेशिक शिक्षालय क्षेत्रको ४० हेक्टर क्षेत्रको गुरुयोजना तयार गर्न निर्देशन दिएका छौँ । त्यहीअनुसार कम्पनीले काम गर्दैछ ।’ 

प्रदेश सभा भवन निर्माणको काममा पनि ढिलाइ भएको छ । सम्झौताअनुसार यही असोज २७ गतेसम्म निर्माण भइसक्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म सभा हलको जग बनाएर पिलरहरू ठड्याउने तथा शौचालय निर्माणलगायतको झन्डै २० प्रतिशत काम भएको प्राधिकरण कार्यालयले जनाएको छ । पाँच करोड २१ लाख रुपैयाँकाे लागतमा एमएस ड्रगन बस्नेत जेभीले झन्डै तीन सय जना अट्ने सभा हल बनाइरहेकाे छ । 

सम्झौताअनुसार सभा हल निर्माणको काम नसकिएपछि निर्माण कम्पनीले म्याद थपका लागि निवेदन दिएको प्राधिकरण आर्किटेक इन्जिनियर पौडेलले बताउनुभयो । ‘नेपाली मौलिक कला, संस्कृति झल्कने गरी प्रिफेब डिजाइनमा सभा हल निर्माणको काम भइरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘जमिन सतहसम्मको काम सकिएको छ । बाँकी काम चाँडै सक्ने गरी भइरहेको छ ।’ 

प्रदेश राजधानी घोषणा भएपछि पहिलो पटक स्थायी राजधानीमा ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय आएको हो । त्यसभन्दा पहिले प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यालय र प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना भएका छन् । तर प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यालयबाहेकका अन्य मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूमा कर्मचारी छैनन् । बजेटको सुनिश्चिततासँगै प्रदेश सभा भवन निर्माण भएपछि स्थायी राजधानी भालुवाङमा कर्मचारी आउने तयारी छ ।