'कर्मचारीतन्त्र बेलैमा सचेत हुने हो भने नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्छ'

 पुस २५, २०७८ आइतबार ११:४६:१ | खेमराज रेग्मी
unn.prixa.net

सबै सरकारले सुशासन दिन्छौँ, विकास गर्छौँ भनेर नारा दिइरहेका हुन्छन् । तर, सही अर्थमा सुशासन पनि हुन सकेको छैन । नागरिकको आकाङ्क्षा बमोजिमको विकास निर्माणको कामहरुले जुन गति लिनु पर्ने हो त्यो पनि भएको छैन । 

सत्तामा पुगिसकेपछि सत्ताको दुरुपयोग गरेर निजी स्वार्थ लाभ गर्ने जुन प्रवृत्ति देखियो राजनीतिक वृत्तिदेखि कर्मचारीसम्म पनि त्यसले गर्दा नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न नपाएको अवस्था छ । 

यस सम्बन्धमा सरकार प्रमुख भनौँ तथा सरकारका मन्त्रीहरु भनौँ जुन हिसाबले सुशासन कायम गर्नको लागि तदारुकताका साथ तन, मनसहित लाग्नुपर्ने हो त्यो लागेको देखिएन । बीचमा कर्मचारी तन्त्रले उनीहरुको आडमा फाइदा लिने कुराहरु देखियो । 

राजनीतिक नेतृत्वको आडमा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुले नाजायज फाइदा लिने स्वाभाविक नै हो । त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने, सुशासन दिनुपर्ने मुख्य काम चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वमा हुने नेताहरु र कर्मचारीतन्त्रले हो । यी दुवै भ्रष्ट भइसकेपछि त्यसको नाजायज फाइदा विभिन्न व्यापारीहरु अथवा दुई नम्बरी मानिसले उठाउनु स्वाभाविकै हो । 

दुई किसिमका भ्रष्टाचार 

भ्रष्टाचार दुई किसिमका हुन्छन् । एउटा नीतिगत भ्रष्टाचार अर्को प्रशासनिक भ्रष्टाचार । प्रशासनिक भ्रष्टाचारलाई सानो भ्रष्टाचार (पिट्टी करप्सन) भनिन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचारलाई ठूलो भ्रष्टाचार (ग्र्याण्ड करप्सन) भनिन्छ । 

अदालतमा काम छिटो गरिदिए बापत सय, पचास रुपैयाँ खाने भनेको प्रशासनिक भ्रष्टाचार भयो । जसमा सम्बन्धित सेवाग्राही र कर्मचारीको मिलोमतोमा हुने सानातिना लेनदेनहरु प्रशासनिक भ्रष्टाचार हो । 

तर, मूल कुरो ठूला भ्रष्टाचारहरु जसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार पनि भनिन्छ यसका लागि तीन वटा तत्वहरुको मिलोमतो हुनुपर्छ । राजनीतिक तह, कर्मचारी तह र व्यापारिक घरानाहरु वा व्यापारिक समूहहरु । यी तीन वटा तत्वहरुको मिलोमतोमा ठूला भ्रष्टाचारहरु हुने गर्छन् ।

ठूलो भ्रष्टाचारको लागि यी तीनमध्ये एउटाले नाइँ भन्दिनासाथ भ्रष्टाचार नहुने अवस्था बन्छ । किनकि त्यसको सबै प्रशासनिक प्रक्रिया मिलाएर मन्त्रीकहाँ पुर्याउने अथवा त्यो काम हुनको लागि प्रशासनिक तहले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । 

अनि पैसा दिने खुवाउँने भनेको चाहिँ व्यापारिक समूह वा व्यापारिक घरानाहरु हुन् । ल हुन्छ गर् भनेर मौखिक वा लिखित आदेश दिने भनेको चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व तह हो । यी तीन वटाको संलग्नतामा ठूला भ्रष्टाचार हुने गर्छन् । 

वास्तवमा देशमा ठूला तथा नीतिगत भ्रष्टाचारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तहसनहस पार्ने र देशलाई गरिबीको रेखातिर लैजाने दुष्चक्र भइराख्छ । यदि मूलरुपमा राजनीतिक तह इमानदार भइदिने हो भने अरु तहले ठूला भ्रष्टाचार गर्न सक्दैनन् । 

भोलि चुनाव लड्नु पर्नेछ, चुनावका लागि कार्यकर्ता पाल्नु पर्नेछ, अनेक किसिमका खर्च गर्नुपर्नेछ । उनीहरुको सोझो सम्बन्ध चाहिँ अहिले व्यापारिक घराना वा व्यापारिक समूहहरुसँग हुन थालेको छ । 

अनि कर्मचारी पनि दुई चार पैसा खान पाइन्छ भनेर गैरकानुनी ढङ्गले प्रक्रियाहरु अगाडि बढाउने पनि हुनसक्छ । र, राजनीतिक नेतृत्वले दबाब दिइसकेपछि उनीहरुले दबाबलाई प्रतिकार गर्न नसक्ने हुन्छ । अनि भ्रष्टाचारका सिलसिलाहरु बढ्छन् । जसले गर्दा देशमा कुशासन, बेथिति, अराजकताहरु बढ्दै जान्छ ।

यो तीनै समूहको स्वार्थ मिलेपछि नीतिगत भ्रष्टाचार हुनेगर्छ । कहिलेकाहीँ कर्मचारीहरु चेपुवामा पर्नसक्ने अवस्था हुन्छ । तर, यो म कुनै हालतमा गर्न सक्दिन भनेर अडान लिन सक्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्वले खासै केही गर्न सक्दैन । 

किनकि कर्मचारीलाई अहिलेको ऐन कानुनले यति सुरक्षा दिएको छ कि उनीहरुले भोग्ने  भनेको सरुवा हो । एकाध वर्षको लागि म टाढै भए पनि बस्न सक्छु, अलिकति कम काम हुने ठाउँमा पनि बस्न सक्छु भनेर कर्मचारीतन्त्रले अलिकति अडान लिइदिने हो भने राजनीतिक नेतृत्वले बदमासी गर्न सक्दैन । 

अन्तिम निर्णय गर्ने राजनीतिक नेतृत्व भएका कारण कहिलेकाहीँ के गर्न सक्छन् भने ऐनको, कानुनको अपव्याख्या गरेर, कानुनलाई नजर अन्दाज गरेर पनि अन्तिम निर्णय गर्ने र आफूले गर्न अलि जोखिम भयो भने त्यसलाई क्याबिनेटबाट पास गराउने । 

क्याबिनेटले पास गरिसकेपछि त्यो चाहिँ अख्तियारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर जान्छ त्यसपछि हामी बच्छौँ भनेर यस्तो किसिमको एउटा डरलाग्दो, गलत श्रृङ्खला देशमा विकसित हुँदैछ । जसले देशमा कुशासनको प्रत्याभूति भइरहेको छ । 

सबैभन्दा सजिलो चाहिँ व्यापारिक घराना वा स्वार्थ समूह छ ऊ मुछिँदैन । उसले केवल प्रलोभन देखाउँछ । यति व्यवस्था मिलाउँछु यो काम होस् भन्ने हुन्छ । अनि राजनीतिक तहसँग मिलोमतो भइसकेपछि कर्मचारीहरु चेपुवामा पर्ने स्थिति हुन्छ । तर, अलिकति स्वाभिमान, निर्भीक कर्मचारी हुने हो भने तिनीहरुको प्रयास सफल हुन सक्दैन । हामीले धेरै पटक धेरै व्यक्तिको हकमा त्यो अनुभव गरेको स्थिति छ । तर, तीन वटाकै स्वार्थ मिल्यो भने चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार हुने स्थिति हुन्छ । 

कर्मचारीले आफ्नो आँट देखाउने हो, निर्भीकता देखाउने हो भने अहिले बढीमा हुने भनेको सरुवा मात्र हो । सरुवा भनेको दण्ड होइन । अहिले राजनीतिज्ञले जागिर खोस्न सक्दैनन् । अलिकति दुःख मात्र दिन सक्छन् । 

६/६ महिनामा सरुवा मात्र गर्न सक्छन् । टाढा सरुवा गरिदेलान्। टाढा भनेको साउदी अरेबिया र मङ्गोलिया जानु पर्ने त होइन नि । त्यो भनेको नेपाल भित्रै होला जहाँ अरु नेपाली गइरहेका छन् । यत्ति कुरामा मन्त्रालयका सचिवहरु, विभागीय प्रमुखहरु तयार हुने हो भने नीतिगत भ्रष्टाचार रोकिन्छ । 

नीतिगत भ्रष्टाचारका लागि कानुन नै परिवर्तन

कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नको लागि सरकारमा बसेका प्रमुख व्यक्तिहरुले कानुन नै परिवर्तन गरिदिन्छन् । अनि कानुनको गलत व्याख्या गरेर त्यो प्रस्तावहरु क्याबिनेटबाट पास गरिन्छन् । र, ठूला भ्रष्टाचारहरु हुन्छन् । 

जस्तो उदाहरणको लागि नेपाल ट्रष्टको जुन कानुन थियो त्यो कानुन अनुसार त्यो सबै सम्पत्ति शिक्षा क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्न पाइन्छ । तिनीहरुको उत्थानको लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ । अरु ठाउँमा प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेको छ । 

तर, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा रातारात त्यो कानुन, ऐन परिवर्तन गरेर अनि सञ्चालक समितिको व्यवस्था नै परिवर्तन गरेर शिक्षा र स्वास्थ्यमा मात्र होइन व्यापारिक प्रयोगका लागि, पर्यटन प्रयोजनको लागि नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति दिन सकिनेछ भन्ने गराइयो । र, रातारात विना कुनै प्रतिस्पर्धा यति समूहलाई ट्रष्टका जग्गाहरु कौडीको भाउमा दिइएको अवस्था हो । 

सरकार जो रक्षक हो उही भक्षक भएर राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन गर्ने, लुट्ने काममा प्रवृत्त रहन्छ भने अनि कसले त्यसको रोकथाम गर्ने भन्ने कुरा आउँछ । 

हाम्रो संविधानले अख्तियार अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले अनि त्यसले निर्भीकता पूर्वक यस्ता कामहरु रोक्ने हो भने, मुद्दा चलाइदिने हो भने पनि कम हुन्छ । यदि सचिव अथवा विभागीय प्रमुखहरुले व्यापारिक समूहको मिलोमतोमा यो कानुन बमोजिम यस्तो छ, गर्न मिल्छ भनेर मन्त्रीलाई फस्ल्याङ फुस्लुङ पारेर झुक्याएर निर्णय गराउन सक्ने अवस्था पनि हुन्छ नहुने होइन । 

तर, सामान्यतया के छ भने अहिलेसम्मको के प्रचलन छ भने राजनीतिक नेतृत्व तह र व्यावसायिक घरानाहरुको मिलोमतोमा कर्मचारीहरुलाई चेपुवामा पारेर गलत निर्णय गर्ने, गराउने गरिएको छ । 

व्यापारिक समूहले सबैतिर भाग शान्ति पुर्याएको हुन्छ । अनि सबैतिरको मिलोमतोमा भ्रष्टाचार हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्व तह, कर्मचारी संयन्त्र र व्यापारिक समूहको स्वार्थ मिलेपछि गलत कामहरु, गलत धन्दाहरु फस्टाउँदै जाने हुन् । यसकारण यी तीन पक्षमध्ये एउटा समूहले मात्र गलत काममा संलग्न हुन्न भन्ने हो भने धेरै हदसम्म ठूलो भ्रष्टाचार रोकिन सक्छ । यो गलत काम हुनबाट रोकिन सक्छ । र, देशमा केही मात्रामा भए पनि सुशासन कायम हुनसक्छ । 

पहिलो कुरो कर्मचारीहरु कुन काम कानुन बमोजिम गर्न हुने हो र कुन नहुने हो त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । कानुन बमोजिम हुने/नहुने काममा यसले देशको दीर्घकालीन हित हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा सबैभन्दा बढी कानुनी रुपले, व्यावहारिक रुपले सबैभन्दा सचेत वर्ग र जिम्मेवार पक्ष भनेको कर्मचारी हो । उसले कानुन बमोजिमका प्रस्तावहरु मात्र लिएर जाने, निर्णय गराउने गर्नुपर्ने हुन्छ । नेतृत्व तहमा के हुन्छ भने यो गरौँ न भन्ने हुन्छ । यसले नागरिकलाई फाइदा हुन्छ भनेर नेताहरुले जबर्जस्ती पनि गर्न सक्छन् । यदि नागरिकलाई फाइदा हुन्छ भने त्यसलाई कानुन तथा नियम बमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ । होइन कानुन विपरीत गर्ने हो भने त्यो अराजकता भयो । 

त्यसकारण मूलभूत रुपमा त्यसमा हुने नहुने, गर्न मिल्ने, नमिल्ने भन्ने कुराको विज्ञको रुपमा सल्लाह दिने काम कर्मचारीको नै हो । तर, अहिले कर्मचारीलाई यति अवमूल्यन गरिएको छ कि मन्त्रीले मात्र नभएर उसको पिएले समेत हप्काइ, दप्काइ गर्ने काम गरिएको छ । त्यो अपमान सहनुभन्दा उनीहरु भनेको कुरा लुरुलुरु गर्ने हुन्छन् । परे मन्त्री पनि पर्छन भन्ने हुन्छन् । 

तर, दूर्भाग्य मन्त्रीहरु पर्दैनन् । पर्ने कर्मचारी मात्र हुन्छन् । अख्तियार वा सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्यो भने पर्ने कर्मचारी मात्र हुन्छ । अहिले तपाईँले ललिता निवासको हेर्नुस् त । ललिता निवासको जग्गाको निर्णय गराउनेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा धेरै भूमिका छ । उनीहरुले दबाब दिएका छन् ।

मन्त्रीहरु, सचिवहरु, विभागीय प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री क्वाटरमा बोलाएर दबाब दिइएको छ । तर, अहिले उनीहरु चाहिँ ठूला कुरा गरेर नैतिकताका कुरा गर्दै हिँडेका छन् । कर्मचारीहरु चाहिँ सबै कारबाहीको दायरमा परेका छन् । त्यस्तै आयल निगमको जग्गा खरिद काण्डमा त्यसम तत्कालीन मन्त्री, सचिवहरु पूर्ण रुपले संलग्न छन् । एक अर्ब चार करोड हिनामिना भएको छ । तर, त्यहाँ मन्त्री र सचिवलाई कारबाहीको कुरा आएन । महाप्रबन्धकसम्मलाई कारबाही गर्ने कुरा आएको थियो । तर, मन्त्री र सचिव फस्ने भएपछि त्यसलाई तामेलीमा राखियो। त्यस्तो काम गरियो जाँदा जाँदैका तत्कालीन अख्तियारका प्रमुख आयुक्तले । श्रृखङ्लाबद्ध भ्रष्टाचार गर्ने भ्रष्टाचारीहरुलाई जोगाउने परम्परा चलिरहेको छ । 

कर्मचारी तह बेलैमा सचेत रहने हो भने नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्छ । तर, पूर्णरुपले उनीहरुले रोक्न त सक्दैनन् । कहिलेकाहीँ के गर्छन् भने ठाडो प्रस्ताव लिएर गएर पनि मन्त्री परिषदबाट पास गराउँछन् । कर्मचारीले यसो गर्न हुँदैन भनेर राय लेख्दा लेख्दै पनि यो गर्न हुन्छ भनेर मन्त्रिपरिषदमा लिएर गएर निर्णय गराएर आफ्ना स्वार्थ सिद्ध गराएको कयौँ घटना छन् ।

यदि कर्मचारीहरु सचेत हुने हो, नचाहिने काम हामीबाट हुँदैन भन्ने अडान लिने हो भने तथा सबै सचिव बसेर सङ्गठित रुपम गलत काम हामी नगर्ने, कानुन बमोजिमका कुरा मात्र गर्ने, मन्त्रीलाई उचित सल्लाह दिने, गलत सल्लाह नदिने हो र त्यसै अनुसारको प्रतिबद्धता जनाउने हो भने यस्ता ठूला भ्रष्टाचार पनि रोक्न सकिने हुन्छ । 

राजनीतिक नेतृत्वले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने

राजनीतिक नेतृत्वले काम त गर्नुपर्यो । छिटो छरितो ढङ्गले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि कानुन विपरीतका काम मबाट पनि हुन लाग्यो भने तपाईँहरुले रोक्नुपर्छ, तर, कानुनसम्मत ढङ्गका काम तपाईँहरुले चाहिँ छिटोछरितो ढङ्गले गर्नुपर्छ साथै तपाईँले कुनै पनि नाजायज सुविधा दिलाउने तथा फाइदा दिलाउने काममा तपाईँहरु कोही पनि नलाग्नुस् र तपाईँहरु पनि नगर्नुस् यति चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रीले सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरुलाई बोलाएर तपाईँहरुले निर्भीकता पूर्वक काम गर्नुस् ।

छिटो छरितो ढङ्गले काम गर्दा, कानुनी ढङ्गले काम गर्दा कतै चाहिँ सामान्य त्रुटि भएका खण्डमा त्यसको जिम्मेवार म हुन्छु तर, असल नियतले काम गर्नुस् भनेर भन्ने मात्र हो भने पनि धेरै मात्रामा भ्रष्टाचार रोकिन्छ ।

विज्ञको रुपमा उचित सल्लाह दिएर मेरो मन्त्रालय अन्तर्गतको काममा गति प्रदान गर्नुस् म तपाईँको संरक्षक बनेर काम गर्छु, मलाई तपाईँले कुनै नाजायज फाइदा दिलाउने उद्देश्यले काम गर्नु पर्दैन । तपाईँले पनि नगर्नुस् भनेर यदि भन्न सक्ने हो गलतहरु काम हुने, बेलैमा कामहरु सम्पन्न नहुने भने हुने यस्ता सबै कमी कमजोरी तथा कुशासनका परम्पराहरु रोकिन सक्ने हुन्छ । 

सबै व्यापारीहरु, उद्योगपतिहरु खराब छैनन् 

सबै व्यापारीहरु, उद्योगपतिहरु कालोबजारिया नै हुन्छन्, उनीहरुले देश लुट्नै खोजेका छन् भन्ने कुरा होइन । वास्तवमा उद्योगपति, व्यापारीले राम्रो नगरिदने हो, आर्थिक उन्नति, प्रगतिमा उनीहरुको ध्यान नजाने हो, उनीहरुले काम नगरिदने हो भने देशको आर्थिक विकास कसरी हुन्छ ? 

उनीहरुले राजनीतिक नेतृत्व तह र कर्मचारीलाई गलत ढङ्गले फाइदा पुर्याएर आफूलाई पनि अनुचित फाइदा हुने गरी चोचोमोचो मिलाएर, षड्यन्त्र गरेर, कानुनलाई अनदेखा गरेर, कानुनको छिद्रबाट छिरेर राष्ट्रिय सम्पदाहरु लुट्ने, मोजमस्ती गर्ने, सरकारलाई आम्दानीको उचित हिस्सा नदिने, ठग्न खोज्ने यस्तो कुराहरु गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा उनीहरु पनि आफू र आफ्नो समूह तथा साथीहरुलाई विश्वस्त गराउनु पर्ने हुन्छ । 

व्यापारीहरु सबै बदमास हुँदैनन्, व्यापारीहरुले लुट्ने काम गर्दैनन्, उनीहरु पनि मेहनत गरेर, आफ्नो कला, बुद्धि सबै प्रयोग गरेर, अर्थोपार्जन गरेका छन्, त्यस बापत देशलाई कर तिरेका छन्, जसले गर्दा देश चलिरहेको छ । त्यसकारण सम्मानित नागरिक हौँ, भन्ने सोचेर काम गर्नुपर्यो । 

कालोबजारी गर्ने, बिचौलिया गर्ने, दलाली भएर काम गर्ने, नेताहरुलाई अनुचित प्रभाव पार्ने, आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने, व्यापारीले २० प्रतिशत नाफा खाने भन्ने छ तर सय प्रतिशत दुई सय प्रतिशत नाफा खाने, राष्ट्रिय सम्पत्तिहरु कौडीको भाउमा लिने तथा नाजायज फाइदा लिने काम गरेका छन् । जसले गर्दा सम्पूर्ण व्यापारी सबै कालोबजारी हुन्, सबै दलाल हुन्, सबै बिचौलिया हुन् भन्ने भ्रम पर्न गएको छ त्यो कुरा हटाउनको लागि पनि उनीहरुले प्रयास गर्नुपर्छ । हामी पनि राष्ट्र सेवक हौँ, कयौँलाई काम दिएका छौँ, दुर्गम ठाउँमा सेवा पुर्याएका छौँ । 

सचेत नागरिक

तपाईँ, हामी आम नागरिक तथा नागरिक संस्थाहरुहरु चाहिन्छ, सञ्चार जगत छ, अदालतमा भ्रष्टाचार भयो, बेथिति भयो भनेर सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्था छ, अरु नागरिकहरु सडकमा बेथिति भयो, अन्याय भयो, बदमासी भयो भन्नेहरु छन् । 

जस्तो अहिले नारायणहिटी सङ्ग्रहालय भित्र रेष्टुरेण्ट खोल्ने जुन काम भयो, त्यो बदमासी भयो भनेर सम्पूर्ण मिडियाले चाहिँ एकमुष्ट रुपमा आवाजहरु उठाएका छन्, त्यो सबै नागरिकको आवाज हो । पत्रकारिता जगत स्वयम् एउटा नागरिक जगत हो । 

त्यसकारण गलत काम गर्न नदिनको लागि चाहिँ दबाब सिर्जना गरियो त्यो भनेको अत्याधिक दबाब हो । सबैतिरबाट दबाब सिर्जना गरियो । सडकबाट पनि दबाब सिर्जना गर्नुपर्यो । जसले लोकलज्जा भएको राजनीतिक तह छ भने उसले त्यसलाई सुधार गनुपर्ने अवस्था सिर्जना होस्। 

(रेग्मीसँगको कुराकानी बदलिँदाे नेपालमा सुन्नुहाेस् ।) 

अन्तिम अपडेट: माघ ३, २०७८

खेमराज रेग्मी

रेग्मी पूर्व सचिव तथा ट्रान्सपरेन्सी इण्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया