काठमाण्डाै - प्रदेश-१ सरकार गठन भएको तीन महिना पूरा भएको छ । तीन महिना बितिसक्दा पनि सरकारले गति लिन सकेको छैन ।

भएका मन्त्रालयहरू पनि खाली नै छन् । गठबन्धन दलहरूभित्र कुरा नमिल्दा सरकारका काम कारबाहीले पनि गति लिन सकेको छैन ।

यसबीचमै सरकारले मन्त्रिपरिषद् कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गरेको छ । हिजो बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश-१ को मन्त्रिपरिषद् कार्य विभाजन नियमावली संशोधनसहित पारित गर्यो तर आलोचनाको डरले सार्वजनिक गरेन् ।

सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय टुक्र्याउने तयारी गरेको छ । यी मन्त्रालय टुक्र्याएर मन्त्रालय र मन्त्री थप गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जनाएको छ ।

अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ७ वटा मन्त्रालय रहेकोमा टुक्राएर १२ वटा पुर्याउने निर्णय भएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केही दिनभित्रै संशोधित नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी भइरहेको छ ।