काठमाण्डाै – सबै नागरिकको पहुँचमा कोभिडविरुद्धको खोप पुर्‍याउनका लागि खोप कार्ड नभएकाहरुलाई सार्वजनिक सेवा नदिने नीति लिनु परेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. संगिता मिश्रले कोभिड विरुद्धको खोप लिन मानिसहरु नआउने क्रम बढेपछि सरकारले उनीहरुलाई खोपको दायरामा अनिवार्य रुपमा ल्याउनका लागि यस्तो नीति लिनु परेको प्रष्ट्याउनु भएको हो । यो नीति लिएपछि कोभिडविरुद्धको खोप लगाउनेहरुको भीड नै लाग्न सुरु गरेको पनि उहाँले स्मरण गराउनु भयो । प्रवक्ता मिश्रले सरकारले लिएको यो नीति मिडियामा आएजस्तो नागरिकलाई खोपबाट बञ्चित गराउन वा कसैमाथि विभेद गर्न नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

‘खोप कार्ड अनिवार्य नीति जनतालाई सास्ती दिनका लागि लागू गरिएकाे हाेइन । विगतको अनुभवले के देखाएको छ भने भ्याक्सिनेशनको रेट बढाउँदा पनि कतिपय व्यक्तिहरु भ्याक्सिनेशन लिन नआएको अवस्था पनि छ' उहाँले भन्नुभयो, 'यस्तै कुनै सार्वजनिक सेवा दिने संस्थाको छेउमा लगभग आधि घण्टा भित्र वा नजिकै खोप केन्द्र हुनुपर्छ । त्यो हिसावले यसले के गर्छ भने यदि उसँग खोप कार्ड छैन भने पहिले गएर खोप लिन्छ अनि मात्रै सेवा लिन आउँछ भन्ने कुरा मात्रै हो । यो चाँही खोपमा पहुँच बढाउन राज्यले लिएको नीति हो ।'