भोट माग्न जानुअघि संसदबाट एमसीसी टुङ्ग्याउ

 माघ २७, २०७८ बिहिबार १३:३७:२३ | मिलन तिमिल्सिना
unn.prixa.net

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको विषयमा आफ्नो दोहोरो चरित्र उदाङ्गो भएकै दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको छलफलमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले थप अलमल्याउने प्रस्ताव गरे– अब यसलाई चुनावपछि टुङ्गो लगाऔँ । यसको अर्थ प्रचण्ड एमसीसीलाई चुनावमा भोट माग्ने मसला बनाएर अझै गिजोल्न र धमिलो पानीमा माछा मारेर आफ्नो ढडिया भर्न चाहन्छन् । संसदबाट एमसीसी पास गर्ने भनेर देउवासँग मिलेर अमेरिकालाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भएलगत्तै प्रचण्डलाई आफ्नो बचेखुचेको साख र मान थप गिर्ने डर छ । त्यही डरका कारण उनी एमसीसीलाई अझै थामथुम पारेर यसलाई थप लम्ब्याउन, अलमल्याउन र गिजोल्न चाहन्छन् ।

फागुन दोस्रो हप्तासम्म एमसीसी सम्झौतालाई हुबहु कार्यान्वयन गर्छाैँ भनेर प्रचण्डसँग मिलेर अमेरिकालाई पत्र पठाएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी संसदबाट टुङ्ग्याउन चाहन्छन् । आफू सरकारमा छँदा एमसीसी पास गर्न खोजेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले देउवा र प्रचण्डको मतभेदमा रमिते बनेका छन् । सत्तारुढ दल नै एकमत नभएकाले एमसीसीको विषयमा प्रष्ट बोल्न एमालेलाई हतारो पनि छैन । जुनसुकै मूल्यमा गठबन्धन जोगाइराख्ने बाध्यतामा रहेका माधव नेपाल सत्ता र सडक दुईतिर खुट्टा राखेर एमसीसीलाई भोट बैंक बनाउने खेल खेल्दैछन् । अरू दल र नेताहरूले पनि आ–आफ्नो स्वार्थको दुनो सोझ्याएर एमसीसीलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरिरहेका छन् । सरकारले दिएको कामलाई संसदमा निर्णयार्थ छलफलमा लैजाने जिम्मेवारी पाएका सभामुख प्रचण्डको अर्को कदम र निर्देशनको पर्खाइमा देखिन्छन् ।

एमसीसीले देशको कुटनीतिलाई थप कमजोर बनाउँदै लैजाँदा राजनीतिक दलका नेताहरू अझै जिम्मेवार बन्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीलाई फागुन दोस्रो हप्तासम्म यसलाई पास गर्नैपर्ने दबाब भए पनि अरू दल त्यसमा पनि देउवाको बलमा सत्ताको कुर्सी समातिरहेका माओवादी र एकीकृत समाजवादी यसलाई अझै गिजोल्ने रणनीतिमै देखिन्छन् । अर्थात् एमसीसीबारे नागरिकको मत र बुझाइलाई थप गिजोल्दा आफू अनुकूलको नतिजा निकाल्न सकिन्छ कि भन्ने आश अधिकांश वाम नामका दलहरूमा देखिन्छ । 

बोली र व्यवहारमा पिपलपाते चरित्र देखाउँदै आएका नेताहरूलाई त यस्तो फोहोरी खेलले आफ्नो मान र साख गिरेकोमा कुनै पछुतो नहोला । तर नेपालको कुटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई भने यसले नराम्ररी धक्का पुगेको छ र थप क्षति पुर्‍याउने निश्चित छ । नेताहरूका कच्चा खेलले देशको भविष्य र प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने खतरा छ । एमसीसीका कारण अहिले नै देशको बाह्य सम्बन्धमा अनावश्यक दरार उत्पन्न भइसकेको छ । 

कुनै दल र नेताको कुटिल स्वार्थ र दोहोरो चरित्रको मारमा देशको विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पार्न पाइँदैन । नेपाललाई एमसीसी चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर संसदले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव नेपालले नै गरेको हो । तर, नेपालको संसद् एमसीसीकै कारण बितेका तीन वर्षदेखि हल न चल भएको छ । पहिलेका सभामुख र अहिलेका सभामुख दुवै एमसीसीमा माओवादीको चाहनाअनुसार चलेका छन्, संसदीय पदको मर्यादा बिर्सेर । 

अब एमसीसीलाई स्वीकार गर्ने या अस्वीकार गर्ने बाहेक नेपालसित अर्को विकल्प छैन । अमेरिकाले यसको प्रावधान संशोधन गर्न सकिँदैन भनेर प्रष्ट पारिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अब बस्ने संसद् बैठकले एमसीसीलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्छ । एमसीसीलाई संसदीय प्रक्रियामा लैजानका लागि बाधक बन्न सभामुखको गरिमा र जिम्मेवारीले दिँदैन । सरकारले दिएको काम संसदीय प्रक्रियामा लैजाने जिम्मेवारीलाई दलीय प्रभावमा परेर पन्छाउन खोज्दा सभामुखको गरिमा र भूमिकामाथि अझै धेरै प्रश्न उठ्नेछन् । त्यसैले अब सरकारले एमसीसी सम्झौतालाई निर्णयार्थ संसदमा टेबल गर्नेे र सभामुखले त्यसलाई प्रक्रियामा लैजानु नै उपयुक्त बाटो हो । त्यसपछि जनप्रतिनिधिमुलक थलो संसदले यसलाई टुङ्गो लगाउँछ । अथवा कि त एमसीसीको प्रस्ताव पास हुन्छ, कि त प्रस्ताव फेल हुन्छ । तर एमसीसीबारेको अन्योल चुनावअघि समाप्त हुन्छ । 

 याे पनि पढ्नुहाेस्

एमसीसीलाई टुङ्गोमा पुर्‍यार मात्रै चुनावमा जाँदा दल र नेताहरूलाई फाइदा हुन्छ । यो कारणले एमसीसी ठिक थियो या यो कारणले एमसीसी ठिक थिएन भनेर आफ्नो कुरा मतदातासमक्ष भन्न पाइन्छ । नागरिकलाई बुझाउन र उनीहरूको विश्वास जित्न सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देशको साख पनि जोगाउन सकिन्छ । 

एमसीसीलाई चुनावपछि टुङ्ग्याउने भनेर प्रचण्डको ढुलमुले पथमा अघि बढ्ने हो भने यसले माओवादीप्रति मात्र होइन, अरू दलप्रति पनि नागरिकको विश्वास थप घट्नेछ । एमसीसी थप गिजोलिएर यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा अविश्वाससँगै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा पनि अपरिपक्वता बढ्दै जान्छ । 

एमसीसीबारे अनावश्यक अलमलमा देखिँदा यसले देशलाई निर्णयविहीनताको बन्दीसँगै अनावश्यक किचलो बढाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय साख र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ । नेपालको विकासमा अमेरिकालगायतका देश तथा निकायले गर्दै आएको सहयोग भविष्य के होला भन्ने डर बढेको छ । त्यसैले एमसीसीलाई चुनावअघि नै टुङ्गो लगाएर आफूलाई जनमतमा जानु जिम्मेवार नेता र दलहरूको परिपक्वता ठहरिन्छ । 

अन्तिम अपडेट: जेठ २८, २०७९

मिलन तिमिल्सिना

दुई दशकदेखि रेडियो र अनलाइन पत्रकारितामा संलग्न मिलन तिमिल्सिना समसामयिक विषयमा विश्लेषण र व्यंग्यमा दखल राख्नुहुन्छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया