निर्वाचन घोषणापछि अहिले गर्ने भनेको व्यवस्थापन र सामग्री खरिदको काम हो । निर्वाचन सुधारको काम गर्ने हो भने धेरै अगाडिदेखि नै सुरु गर्नुपर्ने थियो ।

दुई वटा निर्वाचनपछिको खाली समय जसलाई हामी चक्र भन्छौँ त्यस समयमा हामीले सुधारको काम सुरु गर्नुपर्ने थियो । विदेशमा रहेका नागरिकको मतदानको अधिकार, विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोगका सम्बन्धमा धेरै अगाडि नै काम सुरु गर्नुपर्ने थियो। 

ऐन संशोधनका कुरा, मिति तोक्ने कुरा हामीले पहिले नै गरिसक्नु पर्ने थियो । अब १ सय २० दिन भनेको व्यवस्थापकीय काम, सामग्री खरिदको काम, तालिमको काम, मतदाता शिक्षाको काम मात्रै गर्ने हो । 

यदि चुनावको मिति निर्वाचन आयोगले तोक्ने हो भने सुधारको काम गर्न सकिन्थ्यो । अब भनेको सधैँ हामीले हतारमा गर्ने गरेको काम सुरु भइसक्यो । पहिले पनि यस्तो दबाबमा आयोगले काम गरिरहेको हो । पहिले ८०/८२ दिनमा काम गरिरहेकोमा अहिले भने केही खुकुलो हुनसक्ला । तर, अब भने कुनै पनि काम तालिकामा उल्लेखित समय गुजारेर गर्ने सुविधा भने आयोगसँग छैन । अहिले भने निर्वाचनमा सुधारभन्दा पनि तोकिएको समयमा निर्वाचन कसरी सम्पन्न गराउने विषयमा मात्र हामीले सोच्ने हो । 

सुसूचित मतदाताका लागि मतदाता शिक्षा

मतदाता शिक्षा भनेको भोट कसरी हाल्ने भन्ने मात्र नभएर यो नागरिक शिक्षा हुनुपर्छ । जुन सधैँ चलिरहनुपर्छ । यसलाई पाठ्यक्रममा पनि हामीले समावेश गरेका थियौँ । गल्ती भएका कुरा सुधारका लागि अनुरोध पनि गरेका छौँ । 

मतदाता शिक्षा एक दिन वा १ सय २० दिनमा सकिने कुरा होइन । यसले भोट हाल्न सिकाउँछ तर सुसूचित मतदाता बनाउँदैन । सुसूचित मतदाता बनाउनका लागि प्रजातन्त्र भनेको के हो, किन हामीले यसरी प्रतिनिधि रोज्नुपर्छ, हाम्रो अधिकार के हो भनेको बुझ्नुपर्छ । किनकि मतदाताको अधिकार भनेको सबैभन्दा ठूलो अधिकार हो । 

आम मतदाता र सीमान्तकृत मतदाता जस्तो महिला लगायतका अरु समूहले निर्वाचनको खर्च जुटाउनै सक्दैनन् । यसकारण अवसर प्राप्तिमा यो ठूलो अन्तर भइरहेको छ । यसमा थुप्रै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।अहिलेको निर्वाचन भनेको पहिले जे गरेको थियो त्यस्तै गर्ने कर्मकाण्डी प्रक्रिया मात्र हो । अहिले सुधारका कुरा गर्न सकिँदैन । 

कुनै नेता अथवा उम्मेदवारले पैसाका भरमा गाडी चढाएर भोट अहिले भन्ने परिस्थितिबाट बाहिर निस्कनका लागि भने हामीले निर्वाचन चक्रका समयमा मतदाता शिक्षा तथा सुधारको काम गर्नुपर्छ । 

निर्वाचन चक्र अर्थात निर्वाचन सकिएपछि निर्वाचन आयोगले कहिले पनि कसैको महत्त्व तथा नजरमा पर्दैन । जहिले पनि ओझेल परिरहेको हुन्छ । कर्मचारी हुँदैनन् । आयुक्त पनि खाली हुन्छ । त्यो बेलामा यस्ता काम गर्नुपर्ने हुन्छ। 

अर्थ मन्त्रालयको कुनै कर्मचारीले अहिले चुनाव पनि छैन अनि बजेट पनि छैन किन चाहियो मतदाता शिक्षा भन्ने कुरा गरेको छन् मेरो अनुभवमा । तर यो भनेको सधैँ चलिरहने कुरा हो । त्यस बेला यो प्रक्रिया सानो तहमा सञ्चालन भएको हुन्छ । निर्वाचन आयोगको काम चुनाव गराउने मात्र नभइ नागरिकलाई चुनाव किन महत्त्वपूर्ण छ भनेर सुसूचित गराउने पनि हो । 

अहिले मतदाता शिक्षा भनेको केवल भोट कसरी हाल्ने र मतपत्र यस्तो छ, यसरी लाइन बस्ने अनि काठमाण्डौमा विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोग गर्ने भन्ने कुरो चलेको छ भन्ने कुरामा मात्र सीमित रहन्छ । सुसूचित मतदाता तयार गर्ने हो भने निर्वाचन पछिको समय महत्त्वपूर्ण हो । सुसूचित मतदाता प्रजातन्त्रको लागि यस्तो बलियो पक्ष हो जसले उपयुक्त प्रतिनिधि छान्ने काम गर्छ । त्यसकारण प्रजातन्त्रको लागि सुसूचित मतदाता एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो । प्रजातन्त्र बलियो बनाउने हो भने अरुको लहैलहैमा भोट हाल्ने, नसोची भोट हाल्ने मतदाताको प्रवृत्ति बदल्नुपर्छ । 

खर्च घटाउन मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई 

यदि निर्वाचन आयोगले मिति तोक्ने अधिकार पाउने हो र खरिदको जिम्मा पाउने हो भने निर्वाचन खर्च खट्छ । समाचारमा निर्वाचनका लागि यति अर्बको बजेट छुट्याइएको छ भन्ने आधारमा निर्वाचन आयोगको निर्वाचन खर्च धेरै छ भन्ने मानिसहरुलाइ लाग्न सक्छ । तर, निर्वाचन आयोगको केन्द्रको बजेट भनेको एकदमै थोरै हुन्छ । जिल्ला जिल्लामा पठाउने खर्च धेरै हुन्छ । निर्वाचन सकिएपछि आयोगले २५/३० प्रतिशत बजेट सरकारलाई फर्काएको छ । 

छोटो समयमा मसी, कागजदेखि धेरै चिज त्यो पनि ठूलो परिमाणमा खरिद गर्नुपर्ने हुँदा पनि खर्च अलि बढी हुने गरेको छ । किन यस्तो हुन्छ त भन्दा निर्वाचन घोषणा नभएसम्म बजेट हुँदैन । र, आयोगलाई अरु समयमा पनि कामको चाप रहन्छ । आयोगले चुपचाप आफ्नो काम गर्ने कारण पनि उसका कुरा समाचारमा आउँदैनन् । तथा आयोग सञ्चार माध्यम, नागरिक समाजसँग अन्तर्क्रिया पनि नगर्ने कारण पनि हामीले यो काम गरिरहेका छौँ भनेर देखाउन सक्दैन । 

अहिलेको निर्वाचनमा भएको खर्च हेर्दा एकथरी सधैँ मतदाता र अर्कोथरी सधैँ उम्मेदवार अर्थात शासक र शासित भनेजस्तो भएको छ । ऐनमा निर्वाचन खर्चको सीमा तोकिएको छ । लेखा परीक्षण आयोगलाई बुझाउनु पर्ने प्रावधान पनि छ । तर, सही विवरण दिँदैनन् र यो कुरा आयोगलाई पनि थाहा छ । तर, आयोगले यसका बारेमा कुनै जाँच गराउन सक्ने अवस्था छैन । 

आयोगले पोष्टरदेखि अन्य कुरालाई यतिमा सीमित गर्नुपर्छ भनेर भन्दा उम्मेदवार खुशी भएको अवस्था पनि देखियो । यसमा प्रतिस्पर्धीले खर्च गरेपछि अर्को उम्मेदवारलाई पनि दबाब पर्न जान्छ र ऋण लिएर भए पनि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ । 

आयोगका कारण हुनसक्ने खर्चमा भने कटौती भएको छ । तर, चुनावको चटारोमा रहेका बेला अब उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चतर्फ ध्यान दिन सक्ने कुरा भएन । निर्वाचन अगाडिदेखि केही प्रतिनिधि उम्मेदवारको खर्चको लेखा परीक्षण गरेर त्यसलाई लेखा परीक्षकबाट पुनः जाँच गराउने र केही उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने हो भने पनि यसमा केही नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। 

मतदाता सचेत हुन जरुरी

मतदाता शिक्षामा पनि मतदाताले पनि यो उम्मेदवारले कहाँबाट यति पैसा ल्याएर खर्च गर्यो र यदि उसलाई जितायो भने भोलि उसले भ्रष्टाचार गरेर यो सबै उठाउँछ भनेर सचेत हुनुपर्छ । अधिक खर्च गर्ने उम्मेदवारलाई मतदाताले नै बहिष्कार गर्नुपर्यो । यो भनेको छोटो अवधिको मतदाता शिक्षाले सम्भव हुँदैन । यदि हामीले नियमित मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने हो कुन उम्मेदवार कस्तो भन्ने बारेमा मतदाताले सजिलै छुट्याउन सक्छन् । 

आयोगले भने उम्मेदवारले दिएको खर्चलाई स्वीकार्ने बाहेक अर्को गर्न सक्दैन । तर, यसपटक यदि केही उम्मेदवारमाथि निगरानी गरेर पुनः लेखा विज्ञबाट लेखा परीक्षण गराएर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सकेमा पनि पनि अनावश्यक खर्चमा कमी ल्याउन सकिन्छ । 

निर्वाचन खर्च नियन्त्रणका लागि दलहरुको निर्वाचन खर्चमा पनि नियमन गर्नुपर्छ । दलहरुलाई पनि निर्वाचनमा खर्च त चाहिन्छ नै । उनीहरुको स्रोत पारदर्शी हुनुपर्यो । दलले व्यापारी वा स्वार्थ समूहबाट पैसा ल्याए भने भोलि उनीहरुको समर्थनमा निर्णय गर्छन् । यसले भ्रष्टाचार बढाउँछ। 

अर्को भनेको दलहरुले पनि वार्षिक लेखा परीक्षण बुझाउँछन्, त्यसमा पनि हेरफेर गरेका हुन्छन् । पहिले दलहरुले लगातार तीन वर्ष लेखा परीक्षण नगराएमा दर्ता खारेजी गर्ने प्रावधान थियो । अहिले त्यो प्रावधान खारेज गरिएको छ । 

दलहरुले त झन उदाहरण हुनुपर्नेमा उनीहरु नै झुटाे विवरण सहितको लेखा प्रतिवेदन बुझाउँछन् । उनीहरुलाई लेखा परीक्षण बुझाउन किन समस्या ! दलहरुको लेखा परीक्षणको पनि विज्ञद्वारा जाँच गरिनुपर्छ । 

थाहै नपाइ महिला सशक्तिकरण 

स्थानीय तहमा महिलाहरुलाई उप–प्रमुख बनाउने जुन व्यवस्था गरियो त्यसप्रति म एकदमै आशावादी छु । यो मौन क्रान्ति हो । पहिला दलहरुलाई के लाग्यो भने प्रमुख भनेको शक्तिशाली पद हो । तर, पछि न्यायिक तथा आर्थिक मामिला हेर्दा त उप–प्रमुख पो शक्तिशाली पद रहेछ । यदि यसपटकको चुनावमा पनि महिलाहरुलाई उप–प्रमुखको भूमिका दिने हो भने यसले महिलाहरुको सशक्तिकरण थाहा नपाइ बिस्तारै आफैँ भइरहेको पाउँछौँ । 

पहिला उनीहरुलाई यो पद वा शक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या थियो । तर, अब बिस्तारै उनीहरुमा यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता विकसित भइसकेको छ । यो व्यवस्थाबाट महिलाहरु मात्र नभएर, दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदाय पनि थप सशक्तिकरण हुँदै जानेछ । यो विकसित भएर प्रदेश तहमा तथा केन्द्रसम्म पुग्छ । र, बिस्तारै आफैँ सशक्त भएर आरक्षण गरिरहनु पर्दैन । 

प्रविधिको प्रयोग गर्न आयोग तथा दलहरु पनि चाहन्छन् । कतिपय कामका लागि हामी सफ्टवेयरको प्रयोग गर्छौँ । मतदाता शिक्षाको लागि हामी सफ्टवेयरको प्रयोग गर्छौँ । तर, समस्या कहाँ हो भने निर्वाचन घोषणा भएपछि मात्र आयोगलाई बजेट प्राप्त हुन्छ । त्यसपछि आयोगलाई निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापन गर्नमा हतारो हुन्छ । त्यसबेला प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिँदैन । यदि प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो भने त्यो १ सय २० दिनभन्दा अघि प्रयोग गर्यो भने सजिलो हुन्छ । 

१ सय २० दिनमा निर्वाचन पनि गरौँ र नयाँ प्रविधिको पनि प्रयोग गरौँ भन्नु सम्भव हुँदैन । यो कुरा सरकार अथवा राजनीतिक दल तथा आयोगले त बुझेको छ । तर, यो आम नागरिकको जानकारीमा भने आएन । 

निर्वाचनको गुणात्मकतामा ध्यान दिने हो भने निर्वाचनको तयारी धेरै अघि सुरु भइसक्नुपर्छ । नयाँ प्रविधि ल्याउने हो भने धरै अघि काम सुरु भइसक्नुपर्छ । १ सय २० दिनमा दुवै काम एकै पटक सुरु हुन सक्दैन । सुधार तथा निर्वाचनको सामग्री व्यवस्थापनको काम एकै पटक हुन सक्दैन । प्रविधिका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरुलाई बुझाइ दियो भने कुनै व्यवधान छैन । 

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने सम्बन्धमा धेरै अगाडिदेखि कुरा उठेको, अध्ययन भएको, सैद्धान्तिक रुपमा सम्भव रहेको र आयोगले पनि धेरै अगाडिदेखि यसरी गर्ने भनेर प्रस्ताव गरेको छ । हामी सबै देशमा यसो गर्न नसके पनि केही देशमा भने गर्न सक्छौँ । जहाँ आप्रवासी कामदारको सङ्ख्या अधिक छ खासगरी खाडी देशमा यसो गरौँ भनेर झण्डै २०६९ देखि कुरा उठेको हो । 

सर्वोच्चको फैसला भएपछि पनि कार्यान्वयन नभएको दुई वटा कुरा छन् । नन अफ द अभोब (नोटा) अर्थात राइट टु रिजेक्ट, जुन मतदाता अधिकारको अभिन्न अङ्ग हो । यसमा चार, पाँच वा भएका उम्मेदवार हामीलाई मन परेन भने मन परेन भन्न पाउनु पर्छ नै । अब चुनाव गराउँदा यसो गर्नु भनेर सर्वोच्चको आयोगलाई निर्देशन छ । 

हाम्रो देशमा एउटा राम्रो अभ्यास छ त्यो के भने निर्वाचन सम्बन्धी ऐनहरुको प्रारम्भिक मस्यौदा आयोगबाट नै सुरु हुन्छ । किनकि कहाँ सुधार गर्ने, ऐनमा के हुनुपर्छ त्यो कुरा आयोगलाई भन्दा धेरै त कसैलाई थाहा हुँदैन । 

यसभन्दा अघिको स्थानीय निर्वाचन ऐनको मस्यौदामा आयोगले त्यसलाई राखे पनि  त्यो प्रावधान कतै गएर हरायो । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ त्यसको प्रत्याभूति गर्नका लागि सर्वोच्चले आयोगलाई मात्र नभएर सरकारलाई पनि आदेश दिएको छ । यसभन्दा अघिको सर्वोच्चले आयोगलाई मात्र यस्तो आदेश दिएको थियो । तर, यो कार्यान्वयन नभएपछि सरकारलाई पनि आदेश दिएको हो । यसलाई लागू गर्ने जिम्मेवारी सरकार र आयोग दुवैको हो । 

स्थानीय निर्वाचनमा नभए पनि प्रदेश तथा केन्द्रको चुनावमा विदेशमा रहेका मतदातालाई हामीले मताधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्त नभए पनि खाडीका पाँच वटा देशमा यो सम्भव छ भन्ने आयोगको अध्ययनमा देखिएको छ । यसका लागि दुई वटा समस्या छ । भौतिक रुपमा उपस्थित भएर भोटिङ गर्दा त्यस दिन बिदा लिनु पर्यो । अर्को भनेको कतिपय यस्ता देशमा आफ्नो प्रजातन्त्र छैन । उनीहरु त्यो चाहन्छन् अथवा चाहँदैनन् त्यसमा पनि भर पर्छ । 

आयोगको अध्ययनमा इजिप्टमा त्यो सम्भव देखिएको छ । तर, उनीहरुले त्यहाँ अनलाइन भोटिङ गरिराखेका छन् । भौतिक उपस्थितिमा भोटिङका लागि सरकारले विदेशका सरकारसँग कुरा गर्नुपर्यो । भौतिक उपस्थितिमा नभए पनि अनलाइन गर्न सकिन्छ । 

भौतिक उपस्थितिमा कुनै प्रकारको दबाब प्रलोभन हुँदैन र आयोगले सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि गरेको हुन्छ । तर, अनलाइन भोटिङमा एउटा कोठामा कसैले मतदाताको टाउकोमा बन्दुक तेर्स्यायर भोट हाल भन्यो भने त्यसको कसरी रिपोर्ट गर्ने । अनलाइन भोटिङमा सुरक्षाको चुनौती हुनसक्छ । फेरि अहिले तुरन्तै अनलाइन बाहेक अर्को उपाय पनि देखिँदैन। 

(शर्मासँगको कुराकानीमा आधारित)