काठमाण्डाै – संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई महाअभियोग लगाएको प्रकरणले सत्ता गठबन्धनलाई नै प्रभाव पार्ने बताउनुभएको छ । 

आज आइतवारकाे कुराकानीमा संविधानविद् आचार्यले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउन सत्तारुढ गठबन्धनका सबै दलहरू समावेश नदेखिनुले सत्ता गठबन्धनलाई नै प्रभावित पार्न सक्ने बताउनुभएको हो । यस प्रकरणले संसदमा टेबुल हुने तयारीमा रहेको एमसीसी परियोजनालाई समेत प्रभाव पार्ने उहाँले बताउनुभयो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निरन्तरताको सबालमा पनि यस प्रकरणले प्रश्न उब्जाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

संविधानविद् आचार्यले भन्नुभयो – ‘प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियाेग लगाउँदा सत्ता गठबन्धनको सबै घटक समावेश देखिएन । तीन वटा घटक देखिएको छ । यसले गठबन्धनलाई सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव अवश्य पार्ने मैले देखिरहेको छु । यस्तै अहिले एमसीसी पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरामा विवाद छ । आजको घटनाले यसलाई पनि प्रभाव पार्छ । कस्तो प्रभाव पार्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । त्यस्तै सभामुखको निरन्तरतालाई पनि यसले प्रभाव पार्ने मैले देखिराखेकाे छु । खासगरी प्रतिपक्ष यो विषयमा अलि डरलाग्दो ढङ्गले अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । अर्काे कुरा सरकारले स्थानीय तह चुनावकाे घोषणा गरेको छ । तर महाअभियाेगकाे विषय यदि भोलि बल्झिँदै गएर अर्कै मोड लिन गयो भने चुनावकाे भविष्यमाथि पनि यसले असर गर्छ । आजको घटना केही विचाराधीन मुद्दालाई हेरेर गरियो अथवा बार लगायतले उठाएको आन्दोलनलाई मध्यनजर गरेर गरियो अथवा प्रधानन्यायाधीशमाथि उठेका ती गम्भीर प्रश्नहरूलाई मध्यनजर गरेर ती व्यक्ति त्यो पदमा बसेर अगाडि बढ्न अब उपयुक्त छैन भनेर गरियो, तीमध्ये कुन आधारमा त्यो प्रस्ताव अगाडि बढेको थियो भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ । याे विषयले प्रधानन्यायाधीश निलम्बित भए भन्नेमा सीमित नरहेर यसले धेरै पाटालाई उजागर गरेको अवस्था म देख्छु ।’

संविधानविद् आचार्यले राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो राजनीतिक दाउपेचमा खेल खेल्ने गर्दा दलहरू र संसद् आफैँले अनुमोदन गरी नियुक्त गरेको प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था पटक–पटक आउने गरेको बताउनुभयो । खराब मान्छेलाई किन नियुक्त गरेको र महाअभियोग किन लगाएको भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘अहिलेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमेतलाई जोड्दा ती नवटै घटनामा तीन वटै पात्रलाई अहिलेका दल र अहिलेको संसद्ले अनुमोदन गरेर नियुक्ति गरेको थियो । आफैँले अनुमोदन गरेकोमा उसले आफैँले फेरि महाअभियोगबाट हटाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपालमा जति पनि संवैधानिक निकायहरू र संविधानले परिकल्पना गरेका तीन वटा अङ्गमाथि दलहरूले पटक–पटक आफ्नो राजनीतिक दाउपेच र हिसाबकिताबमा खेल खेल्ने गरेका छन् ।अहिले हामीले गर्ने प्रश्न के हो भने– तिमीले किन खराब मान्छेलाई नियुक्ति गर्छाैँ ? अनि आफैँले नियुक्ति गरिसकेपछि फेरि महाअभियोगबाट हटाउनुपर्ने अवस्थाहरू किन आउँछ ?’

संविधानविद् आचार्यले यदि प्रधानन्यायाधीश जबराले महाअभियोग प्रस्ताव पास हुनुअघि पदबाट राजीनामा दिएमा महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहनुनपर्ने बताउनुभयो । यद्यपि त्यस प्रकारको परिस्थितिमा अन्य प्रकारका अनुसन्धानहरू भने गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘पदमा नै नभएको संवैधानिक पदाधिकारीको विरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्ताव र प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन । उहाँले राजीनामा दिएकाे अवस्थामा उहाँका विरुद्धमा आएका आरोपहरूको बारेमा छानबिन गर्न, अनुसन्धान गर्नका लागि चाहिँ आपत्ति हुँदैन ।’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध आज आइतवार सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।