वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनावविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन मानेन

फागुन १०, २०७८ मंगलबार १९:४:१३ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावविरुद्ध परेको रिटमा आज मङ्गलवार सुनवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

मुद्दा दर्तापछि आज पहिलो पटक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ ।

महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जिवकुमार साहले वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको चुनाव मधेस प्रदेशमा रोक्न माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो । उहाँले संविधानको धारा २१५ र २ सय १६ अनुसार स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने हुँदा कार्यकाल पूरा भएपछि मात्रै चुनाव हुनुपर्ने माग दाबीसहित माघ २६ गते रिट निवेदन दिनुभएको हो ।

सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले रिट निवदेन दरपिठ गरेकोमा त्यसविरुद्ध दिएको निवेदन दर्ता गरेर सर्वोच्चले सुनुवाइ थालेको हो । मधेस प्रदेशमा २०७४ साल अजोस २ गते चुनाव भएको थियो ।

अन्तिम अपडेट: माघ १९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्