कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा महानगरभन्दा गाउँपालिका अगाडि (हेर्नुस् ७५३ वटै तहको विवरण)

फागुन २२, २०७८ आइतबार ७:३४:५ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै - सात सय ५३ मध्ये दुई सय ४९ स्थानीय तह ६० भन्दा धेरै अङ्क ल्याउन सफल भएका छन् । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा दुई सय ४९ तहले ६० भन्दा धेरै अङ्क प्राप्त गरेको पाइएको हो । तीमध्ये ४२ तहले ७० भन्दा धेरै अङ्क ल्याएका छन् ।

७० भन्दा धेरै अङ्क ल्याउनेमा एउटा पनि महानगर र उपमहानगर परेका छैनन् । सबैभन्दा बढी डडेलधुराकाे अजयमेरु गाउँपालिकाले ७८ दशमलव ६९ अङ्क प्राप्त गरेको छ । त्यसपछि क्रमशः मुस्ताङको लो–घेकर दामोरकुण्ड गाउँपालिकाले ७७ दशमलव ११, कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाले ७६ दशमलव ४९, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले ७६ दशमलव ३८ र गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले ७६ दशमलव ५४ अङ्क ल्याएका छन् ।

एक सय ९६ स्थानीय तहले ५० भन्दा कम अङ्क ल्याएका छन् । त्यसमा २४ वटाले ४० अङ्क पनि ल्याउन सकेका छैनन् । धादिङको गल्छी गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम ३५ अङ्क ल्याएको छ । त्यसपछि क्रमशः सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले ३५ दशमलव ०४, बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले ३५ दशमलव १७, जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले ३५ दशमलव ६९ र महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकाले ३५ दशमलव ८२ अङ्क ल्याएका छन् ।

तोकिएको समय असार १० भित्रै बजेट पेस नगर्ने पालिकाको सङ्ख्या ९५ वटा रहेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कार्यसम्पादन सूचक मूल्याङ्कनबाट प्राप्त अङक र तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचक अनुसार सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने गरिन्छ । सम्बन्धित स्थानीय तह र निकायबाट प्राप्त तथ्याङ्क समेतको आधारमा आयोगले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेर अङ्क प्रदान गरेको हो ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न स्थानीय तहका लागि १७ सूचक तय गरिएको थियो । पालिकाले समयमै बजेट पेस गरे/नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे/नगरेको, स्थानीय तहले करबापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गरे/नगरेको, आउँदाे आर्थिक वर्षको लागि आय/व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्कसहितको विवरण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे/नगरेको, बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी हरेक वर्षको कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेकोलगायतका विषयमा मूल्याङ्कन गरेको थियो ।

त्यस्तै, आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य र सङ्कलन, अघिल्लो वर्षको बजेट र खर्चको अवस्था, बेरुजु, सूत्रको प्रयोग, आवधिक योजना तय गरे/नगरेको, विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था, गर्भवती महिलाको सङ्ख्या, संस्थागत प्रसूति सङ्ख्यालगायत शीर्षकका सूचकका आधारमा आयोगले स्थानीय तहलाई अङ्कभार दिएको हो । यही मूल्याङ्कनका आधारमा आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सङ्घबाट स्थानीय तहमा प्रदान हुने समानीकरण अनुदानको रकम सिफारिस हुनेछ ।

विवरण :

अन्तिम अपडेट: माघ १४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा महानगरभन्दा गाउँपालिका अगाडि (हेर्नुस् ७५३ वटै तहको विवरण)

साङ्केतिक तस्बिर

तपाईको प्रतिक्रिया