काठमाण्डाै – स्थानीय तहको चुनावमा जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने निर्वाचन आयोगको आचारसंहितामा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

आयोगको निर्णयविरुद्ध सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले दिएको रिट निवेदनमाथि आज मङ्गलवार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले आचारसंहिता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतले पक्ष र विपक्षी दुवैलाई छलफलका लागि यही चैत १३ गते इजलासमा बोलाएको छ । 

आउँदो वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिनका लागि निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली २०७३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार अहिले बहाल रहेका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने आचारसंहिता बनाएर राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ । नियमावलीमा उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा कुनै सरकारी लाभको पदमा नरहेको र सेवा, सुविधा उपयोग नगरेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख रहेको छ ।